काठमाडौँ, असार १२ गते।
१) आर्थिक चेतावनीको प्रत्युत्दपादक पक्ष : ईयू छाडेमा बेलायतीहरू गरिब बन्दै जाने भनेर लगातार चेतावनीको खोलै बगाइयो । तर त्यसले असन्तुष्ट बेलायतीहरूलाई झन्झन् छोएन । ईयूभन्दा बाहिर गए बेलायत कहीं न कहींको हुने भनेर सीबीआई, आईएमएफ, आईएफएस लगायत सबैले एकैखाले भाषा बोलिरहे । बेलायतको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक मन्दीको संकेत गर्यो, अर्थ मन्त्रालयले कर बढाउने र सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, प्रतिरक्षा लगायतमा खर्च कटौती गर्नेसमेत भन्यो ।
हुँदाहुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समेत बेलायत अमेरिकासँगको व्यापार सूचीमा पुछारतिर पर्ने भनेर सचेत गराउन भ्याए । यी सारा कुराका बाबजुद बाहिरिने पक्षको चित्त बुझेन र जनमतसंग्रहको निर्णय संस्थापनविरुद्धको विद्रोहका रूपमा आयो । यसले ५ दशक लामो युरोपेली संलग्नताका आर्थिक लाभबाट धेरैभन्दा धेरै मानिस वञ्चित रहेको संकेत गरेको छ ।
२) स्वास्थ्य क्षेत्रको लोभ : ईयू छाडे बेलायती जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न हरेक साता ३ सय ५० मिलियन पाउन्ड जुट्ने भन्ने तर्कले ठूलो राजनीतिक नाराको रूप लियो । यो चोटिलो तथ्य थियो, बुझ्न सजिलो अनि विभिन्न उमेर र राजनीतिक धारणाका मतदातालाई लोभ्याउने खालको । र, बहिर्गमनवालाहरूले यसलाई साँच्चै प्रयोग गर्न सफल भए ।
३) आप्रवासन मुद्दा : आप्रवासनको बढ्दो स्थिति र यसले बेलायतीलाई पारेको अप्ठेरोसम्बन्धमा निजेल फारेजले गरेको तर्कले निकै ठाउँ पायो । खास गरी कम कमाइ भएका मतदातालाई यसले निकै प्रभावित तुल्यायो । साथै पछिल्लो समय युद्धग्रस्त मुस्लिम मुलुकहरूबाट युरोपमा भएको भयंकर आप्रवासनले पनि आप्रवासीलाई नरुचाउने र कामदार वर्गलाई बढी भयभित तुल्यायो । बहिर्गमन अभियानले प्रयोग गरेको प्रचार सामग्री विवादित भए, तर तिनले मतदाताहरूमा झन् अन्योलचाहिँ बढाए ।
४) जनताले प्रधानमन्त्रीलाई सुनेनन् : डेभिड क्यामरुनले बितेका १० वर्षमा थुप्रै बाजी मारे । सन् २०१० मा गठबन्धन सरकार बनाउन सफल भए, बितेका १० वर्षका २ भिन्न जनमतसंग्रहमा सफलता पाए । यसपल्ट उनको भाग्यले काम गरेन । उनले यसपल्ट आफ्नो राजनीतिक भविष्य र व्यक्तिगत छविलाई नै दाउमा राखेर ईयूमै रहने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनले यस क्रममा ईयूसम्बन्धमा नकारात्मक धारणा राख्ने आफ्नै पार्टीका सहकर्मीलाई पनि वास्ता गरेनन् । उनले सुधारको आश्वासन देखाए । तर उनले चाहेको कुरा पाइछाड्ने भनेर जुन हठ देखाए, त्यसले काम गरेन । उनले कन्जरभेटिभहरूलाई विश्वासमा
लिन सकेनन् ।
५) निष्प्रभावी लेबर : लेबर पार्टीले ईयूमै रहने पक्षमा लबिङ त गर्यो तर प्रभावकारी भूमिका खेलेन जुन सधंै खोजविनको विषय हुने देखिन्छ । यस पार्टीका ९० प्रतिशत सांसद पार्टीलाइनमै थिए तर बाँकी असन्तुष्टलाई कसरी सम्झाउने भनेर कुनै उपाय जुुराउन सकेन । गोर्डोन ब्राउन, सादिक खानजस्ता हस्तिहरूले ईयूकै लाभबारे बोले पनि भित्रभित्र सल्केको असन्तुष्टिलाई मथ्थर पार्न सकेन । अन्य पार्टीका ईयू पक्षधर नेतासँग एउटै मञ्चमा उभिन अस्वीकार गरेका लेबर प्रमुख जेरेमी कोर्बिनले धेरै दोष पाउने देखिन्छ ।
६) बोरिस जोन्सन र माइकल गोभे : क्याबिनेट मन्त्रीद्वय माइकल गोभे र बोरिस जोन्सनले ईयू छाड्ने भनेर खुलेयाम लाग्नु ठूलो उपलब्धि थियो, बहिर्गमन अभियानका लागि । न्यायमन्त्री गोभेले यो अभियानलाई बौद्धिक खुराक र रणनीतिक शक्ति दिलाए भने लन्डनका पूर्वमेयरले जनतामाझ आफ्नो छविको आकर्षक छरे ।
७) वृद्धहरू भोट हाल्न गए : विश्लेषण अनेक हिसाबले हुँदै जाला, तर सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाहिँ के हो भने दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, मध्य भूभाग र पूर्वोत्तर बेलायतमा वृद्ध मतदाताहरू पहिलेभन्दा धेरै संख्यामा मतदातस्थलमा गएका देखिए । विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको कुराचाहिँ के हो भने, ५५ वर्षभन्दा माथिका बेलायतीहरू अधिकांश ईयू छाड्ने पक्षमा थिए ।
८) असहज युरोप सम्बन्ध : बेलायतको युरोपसँगको सम्बन्ध सधैं असहज र स्थिर रहेकै हो । बेलायतले अरूभन्दा धेरैपछि युरोपेली समुदायमा प्रवेश गरेको हो । सन् १९७५ मा एकदमै साँघुरो मन लिएर बेलायत ईयूमा छिरेको हो । त्यसयता पनि ईयूप्रतिको अनिच्छा बढिरहेको हो ।
कान्तिपुर
हुँदाहुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समेत बेलायत अमेरिकासँगको व्यापार सूचीमा पुछारतिर पर्ने भनेर सचेत गराउन भ्याए । यी सारा कुराका बाबजुद बाहिरिने पक्षको चित्त बुझेन र जनमतसंग्रहको निर्णय संस्थापनविरुद्धको विद्रोहका रूपमा आयो । यसले ५ दशक लामो युरोपेली संलग्नताका आर्थिक लाभबाट धेरैभन्दा धेरै मानिस वञ्चित रहेको संकेत गरेको छ ।
२) स्वास्थ्य क्षेत्रको लोभ : ईयू छाडे बेलायती जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न हरेक साता ३ सय ५० मिलियन पाउन्ड जुट्ने भन्ने तर्कले ठूलो राजनीतिक नाराको रूप लियो । यो चोटिलो तथ्य थियो, बुझ्न सजिलो अनि विभिन्न उमेर र राजनीतिक धारणाका मतदातालाई लोभ्याउने खालको । र, बहिर्गमनवालाहरूले यसलाई साँच्चै प्रयोग गर्न सफल भए ।
३) आप्रवासन मुद्दा : आप्रवासनको बढ्दो स्थिति र यसले बेलायतीलाई पारेको अप्ठेरोसम्बन्धमा निजेल फारेजले गरेको तर्कले निकै ठाउँ पायो । खास गरी कम कमाइ भएका मतदातालाई यसले निकै प्रभावित तुल्यायो । साथै पछिल्लो समय युद्धग्रस्त मुस्लिम मुलुकहरूबाट युरोपमा भएको भयंकर आप्रवासनले पनि आप्रवासीलाई नरुचाउने र कामदार वर्गलाई बढी भयभित तुल्यायो । बहिर्गमन अभियानले प्रयोग गरेको प्रचार सामग्री विवादित भए, तर तिनले मतदाताहरूमा झन् अन्योलचाहिँ बढाए ।
४) जनताले प्रधानमन्त्रीलाई सुनेनन् : डेभिड क्यामरुनले बितेका १० वर्षमा थुप्रै बाजी मारे । सन् २०१० मा गठबन्धन सरकार बनाउन सफल भए, बितेका १० वर्षका २ भिन्न जनमतसंग्रहमा सफलता पाए । यसपल्ट उनको भाग्यले काम गरेन । उनले यसपल्ट आफ्नो राजनीतिक भविष्य र व्यक्तिगत छविलाई नै दाउमा राखेर ईयूमै रहने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनले यस क्रममा ईयूसम्बन्धमा नकारात्मक धारणा राख्ने आफ्नै पार्टीका सहकर्मीलाई पनि वास्ता गरेनन् । उनले सुधारको आश्वासन देखाए । तर उनले चाहेको कुरा पाइछाड्ने भनेर जुन हठ देखाए, त्यसले काम गरेन । उनले कन्जरभेटिभहरूलाई विश्वासमा
लिन सकेनन् ।
५) निष्प्रभावी लेबर : लेबर पार्टीले ईयूमै रहने पक्षमा लबिङ त गर्यो तर प्रभावकारी भूमिका खेलेन जुन सधंै खोजविनको विषय हुने देखिन्छ । यस पार्टीका ९० प्रतिशत सांसद पार्टीलाइनमै थिए तर बाँकी असन्तुष्टलाई कसरी सम्झाउने भनेर कुनै उपाय जुुराउन सकेन । गोर्डोन ब्राउन, सादिक खानजस्ता हस्तिहरूले ईयूकै लाभबारे बोले पनि भित्रभित्र सल्केको असन्तुष्टिलाई मथ्थर पार्न सकेन । अन्य पार्टीका ईयू पक्षधर नेतासँग एउटै मञ्चमा उभिन अस्वीकार गरेका लेबर प्रमुख जेरेमी कोर्बिनले धेरै दोष पाउने देखिन्छ ।
६) बोरिस जोन्सन र माइकल गोभे : क्याबिनेट मन्त्रीद्वय माइकल गोभे र बोरिस जोन्सनले ईयू छाड्ने भनेर खुलेयाम लाग्नु ठूलो उपलब्धि थियो, बहिर्गमन अभियानका लागि । न्यायमन्त्री गोभेले यो अभियानलाई बौद्धिक खुराक र रणनीतिक शक्ति दिलाए भने लन्डनका पूर्वमेयरले जनतामाझ आफ्नो छविको आकर्षक छरे ।
७) वृद्धहरू भोट हाल्न गए : विश्लेषण अनेक हिसाबले हुँदै जाला, तर सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाहिँ के हो भने दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, मध्य भूभाग र पूर्वोत्तर बेलायतमा वृद्ध मतदाताहरू पहिलेभन्दा धेरै संख्यामा मतदातस्थलमा गएका देखिए । विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको कुराचाहिँ के हो भने, ५५ वर्षभन्दा माथिका बेलायतीहरू अधिकांश ईयू छाड्ने पक्षमा थिए ।
८) असहज युरोप सम्बन्ध : बेलायतको युरोपसँगको सम्बन्ध सधैं असहज र स्थिर रहेकै हो । बेलायतले अरूभन्दा धेरैपछि युरोपेली समुदायमा प्रवेश गरेको हो । सन् १९७५ मा एकदमै साँघुरो मन लिएर बेलायत ईयूमा छिरेको हो । त्यसयता पनि ईयूप्रतिको अनिच्छा बढिरहेको हो ।
कान्तिपुर
Post a Comment