सीडीओ सरुवा प्रकरण: गृहमन्त्रीद्वारा ओलीको अवज्ञा

काठमाडौं , जेष्ठ २१ गते । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सामूहिक सरुवालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले अवज्ञा गरेलगत्तै सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक एमाले र माओवादीबीच उत्पन्न विवादका कारण आठ महिना पुरानो केपी ओली सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको आदेशमा गृहसचिवले सरुवा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न नमिल्ने अवज्ञापूर्ण प्रत्युत्तर दिएपछि गठबन्धन सरकारभित्र मतभेद बढेको हो ।


उच्च स्रोतका अनुसार अवज्ञाबापत गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने या माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने दुई सम्भावनाको चेपमा प्रधानमन्त्री ओली परेका छन् । घटनाकै सेरोफेरोमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा माओवादीका आठमध्ये शक्ति बस्नेतलगायत सात मन्त्री अनुपस्थित रहे ।

उता राजधानीमा मानवअधिकार एलाइन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन गराएर परिणामका आधारमा बल्ल सरकार छाड्ने बताएर तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने दाबी गरेका छन् ।

प्रजिअ सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई पत्र पठाएको २४ घन्टा नबित्दै गृहले सरुवा कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै अवज्ञापूर्ण पत्र पठाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार लिखित रूपमा ‘सीडीओ सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न' गृहलाई पत्र पठाएको थियो ।

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले बुधबारै गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई बोलाएर सरुवा निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्री बस्नेतले सरुवा भइसकेको र सीडीओले रमाना बुझिसकेकाले तत्काल रोक्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपछि बिहीबार सोही आशयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ ।

मुख्यसचिव सुवेदीले सीडीओ सरुवा कार्यान्वयन नगर्न लिखित पत्र पठाएको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयको पत्रले सत्ता घटकबीच द्वन्द्वको सम्भावनाबारे उनले भने, ‘पहिलो कुरा मैले गृहको पत्र पाएको छैन र दोस्रो द्वन्द्व बढ्ने–नबढ्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच कुरा होला, त्यसबारे मलाई थाहा भएन ।'

गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा ‘निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आइसक्यो, जाने सीडीओले रमाना लिइसके, रमाना लिइसकेका कतिपय पुगेर हाजिरसमेत गरिसके, कतिपय बाटोमै भएकाले सरुवा कार्यान्वयन भइसक्यो, तत्काल रोक्ने अवस्था देखिँदैन' भन्ने उल्लेख छ । गृहका अनुसार सरुवा गरिएकामध्ये १२ जना गृहअन्तर्गत काम गरेर हालसम्म एकपटक पनि सीडीओ भएका छैनन् ।

उपसचिवहरू क्रमशः उदयबहादुर सिंह, कृष्णबहादुर खड्का, मनुका न्यौपाने, जनकराज पन्त, प्रकाशचन्द्र अधिकारी, कौशलराज शर्मा, अर्जुनकुमार शर्मा, केशवराज शर्मा, सुनिल खनाल, चेतराज बराल र खुमकान्त आचार्यले गृहअन्तर्गत काम गरेर एकपटक पनि सीडीओ नपाएको गृहले जनाएको छ ।

गृहका एक सहसचिवले भने, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति या असहमति के होला त्यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो तर अहिले सरुवा गरिएका सीडीओमा विवाद झिक्नु आवश्यक देखिँदैन, कोही पाँचपटकसम्म सीडीओ भइरहने तर कोही एकपटक पनि नहुने हुन्छ र ? '

प्युठानका सीडीओ रामबहादुर कुरुम्बाङलाई इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङमा सरुवा गरिएको छ । उनी यसअघि चारपटक सीडीओ भइसकेका उपसचिव हुन् । त्यसैगरी गृहले रामेछापका सीडीओ शेषनारायण पौडेललाई मोरङको सहायक सीडीओमा पठाएको छ । पौडेल यसअघि दुईपटक सीडीओ भइसकेका उपसचिव हुन् । गृहका अनुसार सहायक सीडीओमा सरुवा गरिएका अधिकांश उपसचिव दुईपटक वा त्यसभन्दा बढी सीडीओ भइसकेका छन् ।

हाल काजमा सरुवा गरिएका सीडीओको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तीन महिनाभित्र सहमति लिन सकिने प्रावधान छ । तीन महिनाभित्र पनि सामान्यले सहमति दिएन भने काज फिर्ता हुने जानकारी गृहका एक सहसचिवले दिए । ती सहसचिवले भने, ‘सरुवामा बखेडा झिक्नु बेकार छ, सहायक जहिल्यै सहायक भइरहने र सीडीओ सीडीओ नै भइरहने हुनु हुँदैन, समान अवसर सबैले पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले सरुवा गरिएको हो ।'

गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले सरुवा कार्यान्वयन भइसकेको आशयपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पुष्टि गरे । गृहले मंगलबार ५१ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो, जसमा १५ जनालाई सीडीओ बनाएर विभिन्न जिल्लामा पठाइएको थियो ।

- सुवास गोतामे , अन्नपूर्ण पोस्टबाट