काठमाडौँ, जेष्ठ ३७ गते। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको न्यूनतम समझदारीबिना संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टी नेताहरूको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारस्थित निवासमा भेटेर औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दा, संघीय प्रदेशको सीमांकन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कामकारबाही, स्थानीय निकायको निर्वाचन, न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखिएको अन्योल, संसद् नियमावलीसम्बन्धी विवादलगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच तीन घण्टा बहस भएको थियो । संघीय प्रदेशका सीमांकनलगायत मधेसका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा हल नखोजी संविधान कार्यान्वयन कठिन हुने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हल्का’ ढंगले अघि नबढ्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकार सीमांकनलगायत राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको संरचना संविधानअनुसार पुनर्संरचना गर्ने दिशामा गृहकार्य नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको बताए ।
‘रूपान्तरित संसद् २०७४ माघ ७ सम्म रहन्छ तर सरकारले अहिलेसम्म राजनीतिक समझदारी जुटाउने र कानुन निर्माण गर्ने गृहकार्य गरेको छैन,’ निधिले भने, ‘सरकार एकांकी ढंगले अघि बढिरहेको छ । यस्तो गतिले माघ ७ सम्म आवधिक चुनाव गराउने दिशामा जान सकिएन भने मुलुक अर्को संकटमा फस्छ । बेलैमा सरकारलाई सचेत गराएका छौं ।’
‘सरकार एकांकी ढंगले अघि बढिरहेको छ । यस्तो गतिले २०७४ माघ ७ सम्म आवधिक चुनाव गराउने दिशामा जान सकिएन भने मुलुक अर्को संकटमा फस्छ । बेलैमा सचेत गराएका छौं ।’
–विमलेन्द्र निधि
संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल नगरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मस्यौदाको चरणमा रहेको बताइरहेका बेला कांग्रेसले मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी गरेर मात्रै कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘यो सामान्य अवस्थामा बनाइने कानुन होइन । संविधान कार्यान्वयनको विषय र राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका विषय भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रमुख दलहरूसँग पनि आवश्यक छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो,’ निधिले भने, ‘यसो गर्दा संसद्मा पारित गर्न पनि सहज हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान पनि कठिन हुन्न ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र कानुन बनाउने काम एकैचोटि हुनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा समझदारी नभए पनि संविधान कार्यान्वयनमा समझदारी गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । राज्य पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनिसकेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रारम्भदेखि नै छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीको रहेको वार्तामा सहभागी एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।
‘छलफल सकारात्मक भयो । प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्दै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ कांग्रेस र एमाले नै रहेको बताउनुभयो । जहिले हामी मिलेका छांै, त्यतिबेला ठूलो उपलब्धि पाएका छौं । जतिबेला विभाजित भएका छौं, त्यतिबेला पाएका उपलब्धि पनि गुमाएका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘यसैलाई ध्यानमा राखेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बीस महिना काँध थामेको हो । मैले पनि त्यही चाहेको थिएँ तर हुन सकेन । त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भयो ।’
प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुअघि कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । विभिन्न माध्यम र फोरमबाट सरकारको आलोचना गर्दै आए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक हो । असन्तुष्टि जनाउन प्रधानमन्त्री निवासमा कांग्रेस सभापति देउवाका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र नेताहरू निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, पूर्णबहादुर खडका, गोपालमान श्रेष्ठ र चीनकाजी श्रेष्ठ पुगेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए । तीन घण्टासम्म भएको छलफलमा कांग्रेसले पुनर्निर्माण र प्राधिकरणको कामकारबाहीप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो ।
प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रतिपक्षलाई कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी नगराइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आक्रोश पोखेका थिए । ‘प्राधिकरणले के गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रतिपक्ष दलका नेतालाई अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । हाम्रा नेता देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर सोध्दा केही जानकारी दिइएको छैन,’ निधिले भने, ‘अखबारबाट एमाले निकट एनजीओहरूलाई अर्बांैको काम दिइएको जानकारीमा आएको छ । यसप्रति हामीले घोर आपत्ति जनाएका छौं ।’
एमाले नेता ज्ञवालीले प्राधिकरणको काम प्रभावकारी बनाउन सीईओलाई बोलाएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नियमावलीमा समझदारी जुटाउन विशेष चासो राखेका थिए । तर कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।
कांग्रेसले न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्नुका पछि प्रधानमन्त्रीको मुख्य हात रहेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सरकारका पालामा न्यायपरिषद्मा सिफारिस भएका रामप्रसाद सिटौलालाई हटाउन संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको बेहोराको पत्र पठाएबाटै विवाद खडा भएको कांग्रेसको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयले संसदीय प्रणालीमाथि नै हस्तक्षेप भएको बताउँदै निधिले भने, ‘संसद्मा कुनै पनि समिति छ या छैन भन्ने कुराको निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? यो विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीले पहिला उक्त निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’
न्यायपालिकामा राजनीतीकरण गर्नकै लागि यस्तो कदम चालिएको समेत कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसको चासोप्रति प्रधानमन्त्रीले ठोस जवाफ नदिएको निधिले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट हामीले ठोस जवाफ पाएका छैनौं, केही दिन सरकार कसरी अघि बढ्छ हेर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल सुरु हुन्छ ।’
सीमांकनलगायत मधेसका मुद्दा समाधान गर्न आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूसँग वार्ताका लागि चिठी पठाउँदासमेत बेवास्ता भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार मस्यौदा तयारीमा रहेको बताउँदै यसमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित मुख्य दलहरूसँग छलफल गरिने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए ।
सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको, काज खटाएको, कालोबजारी नियन्त्रण नगरेको, उपभोग्य सामान आपूर्ति सहज गराउन नसकेको, मूल्य वृद्धि गराएको जस्ता विषयसमेत त्यस अवसरमा कांग्रेसले राखेको थियो ।
कान्तिपुर
सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टी नेताहरूको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारस्थित निवासमा भेटेर औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दा, संघीय प्रदेशको सीमांकन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कामकारबाही, स्थानीय निकायको निर्वाचन, न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखिएको अन्योल, संसद् नियमावलीसम्बन्धी विवादलगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच तीन घण्टा बहस भएको थियो । संघीय प्रदेशका सीमांकनलगायत मधेसका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा हल नखोजी संविधान कार्यान्वयन कठिन हुने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हल्का’ ढंगले अघि नबढ्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकार सीमांकनलगायत राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको संरचना संविधानअनुसार पुनर्संरचना गर्ने दिशामा गृहकार्य नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको बताए ।
‘रूपान्तरित संसद् २०७४ माघ ७ सम्म रहन्छ तर सरकारले अहिलेसम्म राजनीतिक समझदारी जुटाउने र कानुन निर्माण गर्ने गृहकार्य गरेको छैन,’ निधिले भने, ‘सरकार एकांकी ढंगले अघि बढिरहेको छ । यस्तो गतिले माघ ७ सम्म आवधिक चुनाव गराउने दिशामा जान सकिएन भने मुलुक अर्को संकटमा फस्छ । बेलैमा सरकारलाई सचेत गराएका छौं ।’
‘सरकार एकांकी ढंगले अघि बढिरहेको छ । यस्तो गतिले २०७४ माघ ७ सम्म आवधिक चुनाव गराउने दिशामा जान सकिएन भने मुलुक अर्को संकटमा फस्छ । बेलैमा सचेत गराएका छौं ।’
–विमलेन्द्र निधि
संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल नगरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मस्यौदाको चरणमा रहेको बताइरहेका बेला कांग्रेसले मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी गरेर मात्रै कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘यो सामान्य अवस्थामा बनाइने कानुन होइन । संविधान कार्यान्वयनको विषय र राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका विषय भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रमुख दलहरूसँग पनि आवश्यक छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो,’ निधिले भने, ‘यसो गर्दा संसद्मा पारित गर्न पनि सहज हुन्छ र कार्यान्वयनमा जान पनि कठिन हुन्न ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र कानुन बनाउने काम एकैचोटि हुनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा समझदारी नभए पनि संविधान कार्यान्वयनमा समझदारी गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । राज्य पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनिसकेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रारम्भदेखि नै छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीको रहेको वार्तामा सहभागी एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।
‘छलफल सकारात्मक भयो । प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्दै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ कांग्रेस र एमाले नै रहेको बताउनुभयो । जहिले हामी मिलेका छांै, त्यतिबेला ठूलो उपलब्धि पाएका छौं । जतिबेला विभाजित भएका छौं, त्यतिबेला पाएका उपलब्धि पनि गुमाएका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘यसैलाई ध्यानमा राखेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बीस महिना काँध थामेको हो । मैले पनि त्यही चाहेको थिएँ तर हुन सकेन । त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भयो ।’
प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुअघि कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । विभिन्न माध्यम र फोरमबाट सरकारको आलोचना गर्दै आए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक हो । असन्तुष्टि जनाउन प्रधानमन्त्री निवासमा कांग्रेस सभापति देउवाका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र नेताहरू निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, पूर्णबहादुर खडका, गोपालमान श्रेष्ठ र चीनकाजी श्रेष्ठ पुगेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए । तीन घण्टासम्म भएको छलफलमा कांग्रेसले पुनर्निर्माण र प्राधिकरणको कामकारबाहीप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो ।
प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रतिपक्षलाई कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी नगराइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आक्रोश पोखेका थिए । ‘प्राधिकरणले के गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रतिपक्ष दलका नेतालाई अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । हाम्रा नेता देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर सोध्दा केही जानकारी दिइएको छैन,’ निधिले भने, ‘अखबारबाट एमाले निकट एनजीओहरूलाई अर्बांैको काम दिइएको जानकारीमा आएको छ । यसप्रति हामीले घोर आपत्ति जनाएका छौं ।’
एमाले नेता ज्ञवालीले प्राधिकरणको काम प्रभावकारी बनाउन सीईओलाई बोलाएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नियमावलीमा समझदारी जुटाउन विशेष चासो राखेका थिए । तर कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।
कांग्रेसले न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्नुका पछि प्रधानमन्त्रीको मुख्य हात रहेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सरकारका पालामा न्यायपरिषद्मा सिफारिस भएका रामप्रसाद सिटौलालाई हटाउन संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको बेहोराको पत्र पठाएबाटै विवाद खडा भएको कांग्रेसको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयले संसदीय प्रणालीमाथि नै हस्तक्षेप भएको बताउँदै निधिले भने, ‘संसद्मा कुनै पनि समिति छ या छैन भन्ने कुराको निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? यो विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीले पहिला उक्त निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’
न्यायपालिकामा राजनीतीकरण गर्नकै लागि यस्तो कदम चालिएको समेत कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसको चासोप्रति प्रधानमन्त्रीले ठोस जवाफ नदिएको निधिले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट हामीले ठोस जवाफ पाएका छैनौं, केही दिन सरकार कसरी अघि बढ्छ हेर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल सुरु हुन्छ ।’
सीमांकनलगायत मधेसका मुद्दा समाधान गर्न आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूसँग वार्ताका लागि चिठी पठाउँदासमेत बेवास्ता भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार मस्यौदा तयारीमा रहेको बताउँदै यसमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित मुख्य दलहरूसँग छलफल गरिने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए ।
सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको, काज खटाएको, कालोबजारी नियन्त्रण नगरेको, उपभोग्य सामान आपूर्ति सहज गराउन नसकेको, मूल्य वृद्धि गराएको जस्ता विषयसमेत त्यस अवसरमा कांग्रेसले राखेको थियो ।
कान्तिपुर
Post a Comment