काठमाडौं , जेष्ठ २३ गते । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थसमितिले तत्कालका लागि मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलको पूँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना एवम् प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एनसेलको खरीदविक्रीमा पूँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
एनसेलले ७१ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पूँजी वृद्धिका लागि अगाडि बढाएको प्रस्ताव हाल उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा विचाराधीन छ । बोर्डको एक साताअगाडि बसेको बैठकले पूँजी वृद्धिका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न भन्दै उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति बनाएको छ । अर्थ समितिले नेपालमा दर्ता भएको, नेपालमा लगानी गरेको र नेपालमै कारोबार गरी नाफा कमाएको कम्पनीले शेयर विक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण पूँजीगत लाभकर सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको छ । उक्त कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तत्काल असुल गरी समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
उक्त कम्पनीमा विगतमा विभिन्न कारोबार भई पटक–पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको समितिको निष्कर्ष छ । त्यस क्रममा अनियमितता भएको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले एनसेलको शेयर खरीदविक्रीमा पूँजीगत लाभकर र आयकरका लागि कर प्रशासन नै अन्तिम निकाय भएको बताए । ‘कारोबार भइसकेपछि तत्काल तिर्नुपर्ने केही पूँजीगत लाभकर एनसेलबाट प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी पूँजीगत लाभकर बुझाउन असार मसान्तसम्मको समय सीमा छ ।’
सरकारी निकाय लाभकर लगाउने विषयमा दुविधामा रहनुपर्ने कुनै कारण नभएको सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले बताए । कानूनमा करसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कसैले कर तिर्नुपर्दैन भन्छ भने त्यो सरासर भ्रष्टाचार हुने उनको भनाइ छ । ‘जनस्तरको दबाबबाट एनसेल कर तिर्ने प्रक्रियामा आएको हो,’ उनले भने, ‘वास्तविक रूपमा लाग्ने कर कति हो, अब त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ - गोपाल साउद , आर्थिक अभियानबाट
Post a Comment