काठमाडौँ, असार २ गते मुलुकी ऐनसहित विभिन्न १६ वटा कानुन खारेज भई नयाँ स्वरूपमा ल्याइने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमै टुंगो लगाउने गरी यससम्बन्धी विधेयक सरकारले पेस गरेको छ ।
उक्त विधेयक छलफलका लागि सरकारले पेस गरेको प्रस्तावलाई संसदको बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसलाई ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नाम दिइएको छ ।
अपराधसम्बन्धी फौजदारी र त्यसबाहेकका देवानी मुद्दाका कार्यविधि, सजायलगायत अधिकांश व्यवस्था वर्षौंदेखि मुलुकी ऐनको एकै दस्तावेजमा समेटिएका छन् ।
त्यसलाई विधागत सुधार, परिमार्जन र आधुनिकीकरण गरी न्याय प्रक्रियालाई छिटोछरितो गर्न मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी बेग्लै ५ वटा कानुन बन्न लागेका हुन् । त्यसरी नयाँ बन्ने कानुनले समेट्ने भएकाले मुलुकी ऐनसहित १६ कानुन खारेजीमा पर्ने भएका हुन् ।
अब ती कानुनमा भएका व्यवस्था देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा समेटिनेछन् ।
ती संहितालाई सरकारले यसअघि नै पेस गरी संसद्को सम्बन्धित समितिमा छलफल भइरहेका छन् । मुलुकी ऐनसहित अन्य कानुन पनि केही खारेज गर्नुपर्ने, केही संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी बेग्लै विधेयक संसदमा पुर्याएको हो ।
विधेयकको प्रस्ताव पेस गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बाँकी ऐन पनि समायोजन र खारेज गर्नुपर्ने भएकाले संसदले गम्भीर रूपमा छलफल गरोस् भनी आग्रह गरेका थिए ।
यो विधेयक संसद्ले पास गरेपछि मुलुकी ऐन तथा अन्य १५ वटा कानुन खारेजीमा पर्नेछन् ।
ती कानुनहरूमा नागरिक अधिकार ऐन २०१२, नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, गाली र बेइज्जती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र करार ऐन २०५६ सहित छन् ।
यी ऐनमा भएका व्यवस्था मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमै भएकाले खारेजीमा पर्न लागेका हुन् । ‘त्यसैले पहिले नै छलफलमा रहेका विधेयक र पछिल्लो विधेयक संसद्ले सँगै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री खरेलले प्रस्ताव राख्ने क्रममा भने । त्यसलाई संसद् बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकले मुलुकबाहिर पुगी अपराध गरेमा स्वदेशभित्रै भएसरहको सजाय हुने प्रस्तावसहित थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मुलुकबाहिर वा सीमा कटेपछि हुने हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका अपराधी सजिलै कानुनी दायराबाट बच्दै आएका थिए ।
हत्या, अपहरण, जबर्जस्ती करणी, अंगभंगलगायत कसुर त्यसभित्र छन् । नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस्ता खाले अपराध नेपाल बाहिर रहँदा भएमा पनि भित्रै भए सरह सजाय हुने प्रस्ताव छ ।
नेपाल सरकारको वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, लाभ, किर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग जस्ता कसुर समेत यसअन्तर्गत राखिएको छ ।
राज्य विरुद्धका विभिन्न खाले कसुर, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्नेलगायत कसुरलाई यही दायरामा राखिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी जवान वा अधिकृतलाई सेवा छाडी भाग्न वा भगाउन वा अनुशासन भंग गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने, त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रयसमेत दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
ती सबै खालका अपराधमा बेग्लाबेग्लै सजायसहित सीमाबाहिर भएमा समेत नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था ल्याइएको हो ।
यही संहिताले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका कसुरदारलाई आजीवन कैदको नयाँ व्यवस्थासमेत थपेको छ । विभिन्न ६ वटा गम्भीर मुद्दाका कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति, वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोगमा कसुर गरेको ठहरे आजीवन कारावासको सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
अपराधबाहेक देवानी मुद्दासम्बन्धी कानुनको संशोधन, एकीकरण र कार्याविधिमा समेत परिमार्जनसहित विधेयक तयार भई समितिमा विचाराधीन छन् । तिनलाई ‘देवानी संहिता’ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता’को नाम दिइएको छ ।
संहिताको नाम के राख्ने भन्नेबारे समितिमा गम्भीर छलफल भइरहेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । यी विधेयकबारे समितिले जनमत बुझ्ने कामसमेत गरिरहेको छ । ‘त्यसक्रममा मुलुकी शब्द कतै मिलाएर राख्नुपर्ने भन्ने सुझावसमेत छन्,’ उनले भने ।
उक्त विधेयक छलफलका लागि सरकारले पेस गरेको प्रस्तावलाई संसदको बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसलाई ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नाम दिइएको छ ।
अपराधसम्बन्धी फौजदारी र त्यसबाहेकका देवानी मुद्दाका कार्यविधि, सजायलगायत अधिकांश व्यवस्था वर्षौंदेखि मुलुकी ऐनको एकै दस्तावेजमा समेटिएका छन् ।
त्यसलाई विधागत सुधार, परिमार्जन र आधुनिकीकरण गरी न्याय प्रक्रियालाई छिटोछरितो गर्न मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी बेग्लै ५ वटा कानुन बन्न लागेका हुन् । त्यसरी नयाँ बन्ने कानुनले समेट्ने भएकाले मुलुकी ऐनसहित १६ कानुन खारेजीमा पर्ने भएका हुन् ।
अब ती कानुनमा भएका व्यवस्था देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा समेटिनेछन् ।
ती संहितालाई सरकारले यसअघि नै पेस गरी संसद्को सम्बन्धित समितिमा छलफल भइरहेका छन् । मुलुकी ऐनसहित अन्य कानुन पनि केही खारेज गर्नुपर्ने, केही संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी बेग्लै विधेयक संसदमा पुर्याएको हो ।
विधेयकको प्रस्ताव पेस गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बाँकी ऐन पनि समायोजन र खारेज गर्नुपर्ने भएकाले संसदले गम्भीर रूपमा छलफल गरोस् भनी आग्रह गरेका थिए ।
यो विधेयक संसद्ले पास गरेपछि मुलुकी ऐन तथा अन्य १५ वटा कानुन खारेजीमा पर्नेछन् ।
ती कानुनहरूमा नागरिक अधिकार ऐन २०१२, नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, गाली र बेइज्जती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र करार ऐन २०५६ सहित छन् ।
यी ऐनमा भएका व्यवस्था मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमै भएकाले खारेजीमा पर्न लागेका हुन् । ‘त्यसैले पहिले नै छलफलमा रहेका विधेयक र पछिल्लो विधेयक संसद्ले सँगै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री खरेलले प्रस्ताव राख्ने क्रममा भने । त्यसलाई संसद् बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकले मुलुकबाहिर पुगी अपराध गरेमा स्वदेशभित्रै भएसरहको सजाय हुने प्रस्तावसहित थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मुलुकबाहिर वा सीमा कटेपछि हुने हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका अपराधी सजिलै कानुनी दायराबाट बच्दै आएका थिए ।
हत्या, अपहरण, जबर्जस्ती करणी, अंगभंगलगायत कसुर त्यसभित्र छन् । नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस्ता खाले अपराध नेपाल बाहिर रहँदा भएमा पनि भित्रै भए सरह सजाय हुने प्रस्ताव छ ।
नेपाल सरकारको वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, लाभ, किर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग जस्ता कसुर समेत यसअन्तर्गत राखिएको छ ।
राज्य विरुद्धका विभिन्न खाले कसुर, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्नेलगायत कसुरलाई यही दायरामा राखिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी जवान वा अधिकृतलाई सेवा छाडी भाग्न वा भगाउन वा अनुशासन भंग गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने, त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रयसमेत दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
ती सबै खालका अपराधमा बेग्लाबेग्लै सजायसहित सीमाबाहिर भएमा समेत नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था ल्याइएको हो ।
यही संहिताले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका कसुरदारलाई आजीवन कैदको नयाँ व्यवस्थासमेत थपेको छ । विभिन्न ६ वटा गम्भीर मुद्दाका कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति, वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोगमा कसुर गरेको ठहरे आजीवन कारावासको सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
अपराधबाहेक देवानी मुद्दासम्बन्धी कानुनको संशोधन, एकीकरण र कार्याविधिमा समेत परिमार्जनसहित विधेयक तयार भई समितिमा विचाराधीन छन् । तिनलाई ‘देवानी संहिता’ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता’को नाम दिइएको छ ।
संहिताको नाम के राख्ने भन्नेबारे समितिमा गम्भीर छलफल भइरहेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । यी विधेयकबारे समितिले जनमत बुझ्ने कामसमेत गरिरहेको छ । ‘त्यसक्रममा मुलुकी शब्द कतै मिलाएर राख्नुपर्ने भन्ने सुझावसमेत छन्,’ उनले भने ।
Post a Comment