स्वास्थ्यकै सचिव नियुक्ति लगायत ११ बुँदे माग राख्दै डाक्टरहरु आन्दोलमा

काठमाडौ , जेष्ठ २० गते । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा डाक्टरहरु आन्दोलित भएका छन् । संघको नेतृत्वमा भएका यसअसिघका आन्दोलनपछि एकाका सम्झौताहरुको यथोचित कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उउत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले अविलम्ब वरिष्ठ चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाइ सचिवमा नियुक्त गरिनु पर्ने मागलाई प्रमुखताका साथी उठाएका छन् । जसलाई स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ बमोजिम नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धीको भनिएको छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएकाले कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्ति सचिव हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

यी ११ बुँदे मागसहित राज्व्यका विभिन्न निकायमा आफू पुगिसकेको र आश्वासन मात्रै पाएको बताउँदै सुनुवाईका लागि आन्दोलित हुनु परेको महासचिव डा मुक्तिराम श्रेष्ठ हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘उल्लेखित मागहरुको सम्बोधन नगरिएको खण्डमा नेपाल चिकित्सक संघ अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने र सोबाट हुन सक्ने परिस्थितिको पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय नै हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’


प्रेस विज्ञप्ती

मिति २०७३।२।२०
जनआन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन र संविधानको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक संघले विगतदेखि आवाज उठाउँदै आईरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ । संघले उठाएका विभिन्न मागहरुका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख, माननीय उपप्रधानमन्त्री, माननीय सासंदहरुलाई समेत भेटी ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराई सकिएको छ ।

आन्दोलनहरुको दौरानमा गरिएका सम्झौताहरुको यथोचित कार्यान्वयनका साथै निम्न लिखित मागहरुको उचित सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको खण्डमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र समयानूकुल परिवर्तन हुँदै संघिय गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप स्वस्थ, पारदर्शि एवं समुन्नत स्वास्थ्य क्षेत्रको शुरुवात हुनेछ भन्ने नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ । तसर्थ यस संघ उल्लेखित मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकार एवं सरोकारवाला निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

मागहरुः
१) स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ बमोजिम नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धीको रक्षार्थ एवं संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएकोले सोको कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब वरिष्ठ चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाइ सचिव नियुक्त गरिनु पर्ने ।

२) चिकित्सकहरुको सरकारी सेवा प्रवेशलाई उत्साहित तुल्याउन एवं Think Globally Act Locally भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको नारालाई मध्यनजर गर्दै SAARC Countries को विद्यमान अभ्यास एवं मापदण्ड अनुरुप चिकित्सकहरुको शुरुको नियुक्तिका साथै हालको विद्यमान सेवा सुविधाहरुलाई थप बैज्ञानिक तवरबाट पुर्नमूल्यांकन गरिनु पर्ने ।

३) नेपाल चिकित्सक संघले प्रत्येक गा.वि.स.मा एक चिकित्सकको प्रावधान राखिनु पर्ने विगतका मागलाई नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको निती तथा कार्यक्रम अनुरुप “एक गाउँ एक चिकित्सक” को अवधारणा मार्फत सम्बोधन गरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सोको यथोचित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दरबन्दी तुरुन्त सिर्जना गरिनु पर्ने ।

४) नेपालका निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संघ संस्थाहरुले करिब ७० प्रतिशत नेपाली जनताहरुलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँदै आएको सर्व वितिदै छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाको आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लक्ष्य अनुरुप पु¥याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक रुपमा समेत परिणत गर्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुनेMedical Equipment हरुको खरिदमा अधिकतम भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५) आम सर्व साधारण नेपालीहरुलाई अनिवार्य स्वाथ्य बीमाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने ।

६) आम जनता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट उठाउँदै आएको करलाई समयानुुकुुल बैज्ञानिकीकरण गरिनुु पर्ने ।

७) विदेश पलायन भईरहेका चिकित्सकलाई निरुत्साहित गर्नका लागि नेपालमा ७ बर्षदेखि निरन्तर सेवा पु¥याईरहेका चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप सवारी साधन खरिदमा अधिकतम भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

८) स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपचारका लागि लाग्ने खर्चको ९० प्रतिशत सम्म अनिवार्य रुपमा छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

९) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरुमा वरिष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी दिने परम्परालाई अवलम्बन गरिनु पर्ने ।

१०) स्वास्थ्य सेवालाई आकर्षक बनाउने उद्देश्य बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गरिएको तर त्यसलाई आकर्षक बनाउन नसके कम्तिमा निजामति सेवा सरहको सुविधालाई लागू गरिनु पर्ने ।
११) निजी वा सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई परीक्षणकाल पूर्ण गरे पश्चात् जागिरको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने ।

उल्लेखित मागहरुको सम्बोधन नगरिएको खण्डमा नेपाल चिकित्सक संघ अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने र सोबाट हुन सक्ने परिस्थितिको पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय नै हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

भवदीय,
डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ
महासचिव
- स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट