त्यसलगत्तै सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठक गर्ने तयारी छ । त्यसअगाडि दुई प्राविधिक समिति सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिमको बैठक बस्ने छ, जसले स्थलगत रूपमा देखिएका समस्याहरूबारे प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति भएको थियो । २०६४ देखि सीमा विवादसम्बन्धी दुईपक्षीय वार्ता ठप्प थियो । मोदीको भ्रमणको एक साताअघि भएको विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको समयमा दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वर्किङ गु्रप बनाउने सहमति भएको थियो ।
२०७१ आश्विन ३ गते उक्त गु्रपको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकले सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिम गठन गरेको थियो । दुई समितिलाई भत्केका तथा हराएका पिलरहरूको मर्मतसम्भार गर्ने तथा नयाँ राख्ने, दशगजामा भएको अतिक्रमण तथा अन्य अनधिकृत गतिविधिहरूबारे माथिल्लो निकायलाई रिपोर्ट दिने कार्यादेश दिइएको थियो । आगामी बैठकमा सीमा अतिक्रमण, दशगजामा भइरहेको अनधिकृत गतिविधिलगायत विषयमा प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गरिनेछ ।
त्यसैगरी बैठकमा नाकाबन्दीको समयमा दशगजा क्षेत्रमा भएको प्रर्दशन तथा अन्य गतिविधिलाई नेपाली पक्षले विषय बनाउने तयारी गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । दुई समितिलाई ीतन वर्षभित्र सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य क्षेत्रका सम्पूर्ण काम सक्न निर्देशन दिइएको छ ।
उता सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने दुई वर्षयता कुनै प्रगति भएको छैन । भारतले लगभग ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भइसकेको बताउँदै आएको छ । नेपाली पक्षले भने सबै एकैचोटि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।
kantipur
Post a Comment