सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक बुटवलमा भर्खरै मात्र जन्मिएको क्षेत्रीय स्तरको एकता विकास बैंक र सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल आवास फाइनान्ससँग एक आपसमा गाभिए (मर्जर) पछि एकीकृत कारोवार सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सिद्धार्थले मर्जरपछि आफ्नो चुक्ता पुँजी ६४ करोडबाट ११५ करोड पु¥याइसकेको छ । छोटो समयमा नै मर्जरमा जान सफल यो बैंक अहिले दोस्रो ठूलो डेभलपमेन्ट बैंकसमेत भएको छ । अन्य दुई संस्थासँग मर्जपछि एकीकृत कारोवार गरिरहेको यस बैंकको आगामी दिनका योजना लगायतका विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रसँग रातोपाटीका किरण ढकालले गरेको कुराकानी :
भर्खरै मात्र अन्य दुई संस्थासँग मर्जरपछि एकीकृत कारोवार सुरु गर्नुभएको छ । कसरी यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भयो बताइ दिनुहोस् न ?
गत आर्थिक वर्षको असार अन्तिमतिर हामीले सिद्धार्थ डेभलपमेन्टको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेका थियौँ । दोस्रो वर्षमा गएर त्यो योजनामा मर्जर र एक्विवेसनको माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्ने थियो । संयोग कस्तो प¥यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनमा मौद्रिक नीति ल्यायो र त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक भयो । जसमा विकास बैंकहरुले चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । यो नीति आएपछि दोस्रो वर्षको हाम्रो योजना अघि सार्यौँ । सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो योजनाअनुसार अन्य संस्थासँग मर्जरमा जाने र यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने काम ग¥यौँ । सर्वप्रथम एकता विकास बंैकसँग मर्जर गर्ने सम्झौता ग¥यौँ । एकता विकास बैंकको पुँजी २२ करोड थियो, त्यसमा अर्को पनि थपौँ न त भनेर नेपाल आवास फाइनान्ससँग पनि सम्झौता गरेर अघि बढ्यौँ । यो हाम्रो रणनीतिक योजना थियो । दुईवटा संस्था कसरी लिनेभन्दा सिद्धार्थ बुटवलमै जन्मिएको थियो । एकता राम्रो व्यापार गरेको संस्था थियो । यी दुवै बुटवलमा जन्मिएका थिए । त्यसो हुँदा दुवैको आनीबानी र काम गर्ने कुरामा होस या सञ्चालक समितिमा होस एकरुपता आउन सक्ने देखियो । एकताको व्यापार राम्रो थियो, त्यसैले हामीले एकतालाई नितान्त व्यापारका लागि लियौँ । आवासको भने पुँजी थियो तर व्यापार केही कम । हामीले व्यापारका लागि एकतालाई लिइसकेका थियौँ । त्यसैले अब पुँजी पनि बढाउनुपर्ने थियो । सोही कारण आवासलाई लियौँ । दुई संस्थाबीच मर्जरसम्म आइपुग्दा त्यस्ता समस्या पनि आएनन् ।
हामीसँग अहिले पुँजी वृद्धिका लागि दुईवटा अवधरणा छन् । एउटा, थप संस्था मर्ज गर्ने वा ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयरमा जाने । ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयर भयो भने २ सय ५० करोड पुँजी पुग्छ । त्यसमध्ये अर्को एउटा संस्था लिने र थोरै पुँजी थप्ने हो भने पनि ठीकै हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै छौँ । हुन सक्छ, हामी अर्को मर्जरमा जान सक्छौँ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार मर्जरमा जानुभयो तर पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरभन्दा अरु विकल्प पनि थिए नि ?
माने पनि नमाने पनि बैंक नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थाको स्थायित्वका लागि, यसले दिने अन्य सुविधाका लागि पुँजी वृद्धि महत्वपूर्ण कुरा हो । सिद्धार्थको पुँजी ६४ करोडबाट २ सय ५० करोड त पु¥याइयो । पुँजी त चार सय प्रतिशत वृद्धि भयो । तर त्यो अनुसार अब व्यापार त ४ सय प्रतिशत बढाउन सकिन्न । पुँजी थप्न सकिन्छ तर व्यापार ह्वात्तै बढाउन सकिन्न । पुँजी र व्यापारलाई सँगसँगै लैजाने रणनीति पनि हाम्रो थियो । त्यसैले मर्जर नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भन्नेमा पुगियो । २०/३० प्रतिशत पुँजी थपेर त्यो बराबर व्यापार बढाउन सकिन्छ । तर ४ सय प्रतिशत पुँजी बढाएर त्यो बराबर व्यापार वढाउन सकिँदैन । त्यसैले मर्जर नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको घोषित अघोषित जुन लक्ष्य छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै लैजाने, यसलाई पनि हामीले आत्मसात गर्यौँ । यही सिद्धान्तलाई मान्दै एकता र नेपाल आवाससँग मर्जर गर्न पुग्यौँ ।
यो मर्जरले मात्र तोकिएको समयमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्टको पुँजी पु¥याउन सक्छ त ?
हामीसँग अहिले पुँजी वृद्धिका लागि दुईवटा अवधरणा छन् । एउटा, थप संस्था मर्ज गर्ने वा ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयरमा जाने । ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयर भयो भने २ सय ५० करोड पुँजी पुग्छ । त्यसमध्ये अर्को एउटा संस्था लिने र थोरै पुँजी थप्ने हो भने पनि ठीकै हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै छौँ । हुन सक्छ, हामी अर्को मर्जरमा जान सक्छौँ । हामी बजारमा २ सय ५० करोड पु¥याउँछौँ । नयाँ आर्थिक वर्षमा यो विषयमा निर्णय गरिसक्छौँ । बजारमा २ सय ५० करोड पु¥याएर ‘स्ट्रङ’ भएरै बस्छौँ । अहिले हामी दोस्रो ठूलो डेभलपमेन्ट बैंकको रुपमा स्थापित भइसकेका छौँ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान खास समस्या के हुन् ?
मर्जरमा जाँदा ध्यान दिनैपर्ने चारवटा विषय छन् । सेयर स्वापः रेसियो कसरी मिलाउने, त्योसँग जोडिने डीडीए । डीडीए गर्दा के कुरा स्वीकार गर्ने, के कुरा अस्वीकर गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । पछि निर्णय गर्नुभयो भने समस्या आउँछ । अर्कोकुरा खराब कर्जा, ब्रान्ड भ्यालु, शाखा र एटिएमका नेटवर्कलाई कसरी भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा पहिला नै टुङ्गो लगाउनु पर्छ । विवाद आएमा सर्वपक्षीय सहमतिबाट त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । एक नम्बर स्वाप रेसियो, डीडीए त्यसमै जोडियो । दोस्रो बोर्डको संरचना कस्तो हुने, सञ्चालक समिति कति जनाको हुने । तेस्रो कर्मचारी, कर्मचारीलाई कसरी मिलान गर्ने र चौथो कसैले वास्ता नगरेको चीज भनेको कार्य सम्पादन । कार्यसम्पादन कस्तो हुने, यसका तौरतरिका कस्ता छन् । ठूलोले भनेको सबै कुरा लागू हुने कि राम्रा भए सानोको पनि लिने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई संस्थाको काम गर्ने अनुभवलगायत सबै कुरामा ध्यान दियौँ भने मर्जरमा समस्या छैन । हामीले के ग¥याँै भन्दा चारवटै काममा ध्यान दियौँ । डे वानमै स्वाप रेसियो फाइनल ग¥यौँ, सञ्चालक समिति, कर्मचारी र कार्य अनुभवलाई टुङ्गो लगायौँ । हाम्रा तीनवटै संस्थाका कर्मचारीहरु मर्जरभन्दा अघिबाटै एक आपसमा काम गर्न थालिसकेका थिए । यो भएर पनि हामीमा त्यस्तो समस्या देखिएन । तर यी चार कुरामा राम्रो ध्यान दिन सकिएन भने मर्जरमा समस्या आउन सक्छ ।
मर्जरपछि अबको एकीकृत योजना कस्तो छ ?
मर्जरपछि सेयरधनीले पहिलाको भन्दा बढी डिविडेन्ट पाउँछन् । सेयरधनीलाई यो आवको अत्यतिर २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्छौँ । व्यापार राम्रो छ । सेयरधनीले राम्रो रिटन्स पाउँछन् । किनकि सबै राम्रो व्यापार गरेका संस्था छन् । कर्जातिर, हिजो फाइनान्स कम्पनीको व्याजदर बढी थियो, सेवा सुविधा अतिकति कमजोर थियो । क्षेत्रीय स्तरको बैंकको व्याजदर केही बढी थियो । प्रोडक्ट केही कम थिए । अब हामी राष्ट्रिय स्तरमा आएका छौँ । सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो भएको छ भने व्याजदर कम भएको छ । निक्षेपकर्ता तिर एकताको १४, हाम्रो १८ र फाइनान्सको १ वटा शाखा छरिएर रहेका थिए । अब हेर्नुहोस्, विराटनगरदेखि धनगढीसम्म, सुर्खेत सल्यानदेखि तराइका बोर्डरसम्म हाम्रा शाखा भए । अहिले एनिब्रान्च सेवा चल्छन्, निःशुल्क रुपमा अधिराज्यभर मनिट्रान्सफर हुन्छ । हाम्रा निक्षेपकर्ताले देशभर कारोवार गर्न सक्ने भए । यहाँ बच्चादेखि वृद्धसम्मका खाता योजना छन्, कर्मचारीलाई, उद्यमी, महिला सबैका लागि छुट्टै खाता छन् । खाताको रेन्ज ठूलो भयो, देशभर सञ्जाल र निक्षेप पनि सुरक्षित भयो । क्षेत्रीय स्तरका संस्थामा काम गर्नेले राष्ट्रियस्तरको बैंकमा काम गर्ने अवसर पाए । नयाँ कुरा सिक्न पनि पाए । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र वोर्डको कामलाई पनि सहजता हुनेछ । ३ वटा संस्था हुर्नुपर्नेमा एउटा मात्र हेरे पुग्ने भयो ।
बाफिया संसदीय समितिबाट पारित भएर पूर्ण संसदमा पुगेको भए पनि त्यहाँबाट जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन कायम गर्न लामो अनुसन्धान र अध्ययनपछि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो खोजेको किन भने अहिलेको व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँदैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुशासनका लागि ल्याएको यो बाफिया संसदले हुबहु पारित ग¥यो भने पक्कै पनि समस्या आउने देखिन्छ ।
अब तपाईंहरुले प्राथमिकता दिइएको लगानीको क्षेत्र कुन हो ?
अहिले सरकारको प्राथमिकता कृषिमा रहेको छ । त्यसले गर्दा हामीले पनि कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने सोच बनाएका छौँ । सरकारले लिएको नीति अनुसार हामी पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएका हौँ । हाम्रा शाखाहरु जहाँ छन्, त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा लागनी गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले अहिले कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि एक करोडको सीमा पनि हटाइदियो । सोहीअनुसार कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । दोस्रो कुरा सहरउन्मुख क्षेत्रमा हाम्रा शाखा छन् । त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्छौं । आर्थिक रुपमा पिछाडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्न हामी सहयोग गर्छौं । कृषिमा राम्रो सम्भावनासमेत रहेकाले अव एकीकृत कारोवारसमेत थालनी भइसकेकाले यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने छौं ।
लगानीकर्ताले सिद्धार्थ बैंक बलियो भएको हो भनी विश्वास गर्ने आधार के छन् ?
६४ करोड पुँजी भएको सिद्धार्थ बैंक अहिले ११५ करोडमा पुगेको छ । एक वर्षअघि पुछारबाट ३/४ नम्बरमा रहेको यो बैंक एक वर्षमै दोस्रो ठूलो विकास बैंक बनेको छ । कस्ट अफ फन्टमा अत्यधिक राम्रो छ । अब हामी हिजोको सिद्धार्थ नरहेर धेरै राम्रो भएका छौँ । धेरै बलियो भएका छौँ । सिद्धार्थको १० करोड रुपियाँ खराब कर्जा छ । यो आगामी वर्षको पुस मसान्तसम्मा उठाउँछौँ । हाम्रो कर्जा लगानी १० अर्ब छ, त्यसका १० करोड रुपियाँ भनेको एक प्रतिशत हो । एक प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंक राम्रो हो होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ । खराब कर्जाको कुरा गर्दा एकता विकास बैंकमा खराब कर्जा नै छैन । आवास पहिला २५ लाखभन्दा बढी लगानी नै गर्न पाइँदैन थियो । त्यो भएपछि उसको पनि त्यस्तो स्थिति रहेन ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार अब एक वर्षमा तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउन सम्भव छ ?
समय व्यावहारिक थियो कि थिएन भन्ने कुरामा प्रयास कति भो भन्ने हो । पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको ८/९ महिना भयो । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरैले मर्जर प्रक्रिया अथवा पुँजी बढाउन प्रयास गरेका छन् । कतिपय भने जहाँ थिए त्यही छन् । पहल नै नगरि दुई वर्षपछि गएर मलाई समय पुगेन भन्न मिल्छ की मिल्दैन, त्यो भोलिको कुरा हो । धेरै संस्था एक पाइला अघि नबढी जहाँको त्यहीँ बसे भने उनीहरुका लागि यो नीति व्यावहारिक नहुन सक्ला । तर कम्तीमा प्रयास त गर्नुप¥यो नि । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक थियो । दुई वर्षमा के प्रयास गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहल त गर्नु प¥यो नि । सिद्धार्थले पहल ग¥यो । ६४ करोडबाट ११५ करोड पु¥याएको छ । अझै हामी त्यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने नै छौँ । प्रयास गरियो भने सम्भव नहुने भन्ने हँुदैन । तर प्रयास थाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नै एक दम स्पष्ट थियो, मर्जरमा जाऊँ भनेर । राष्ट्र बैंकले दुई वर्षमा मर्जरमा जाऊँ भनेकै हो । राष्ट्र बैंकले जुन हिसाबले यो नीति लिएको हो त्यस्तो भने भएको छैन । कमर्सियल बैंकको संख्या १२÷१५ वटा मात्र होस् भन्ने थियो । तर त्यो पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । डेभलपमेन्ट बैंकको भने राष्ट्र बैंकले खेजेको जस्तो हुन्छ । त्यो नजिक–नजिक पुग्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) निक्कै चर्चामा छ । संसदीय समितिबाट पारित भएर पूर्ण संसदमा पुगेको बाफिया संशोधन हुनुपर्ने भनाइ पनि छ, तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बाफिया संसदीय समितिबाट पारित भएर पूर्ण संसदमा पुगेको भए पनि त्यहाँबाट जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन कायम गर्न लामो अनुसन्धान र अध्ययनपछि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो खोजेको किन भने अहिलेको व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँदैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुशासनका लागि ल्याएको यो बाफिया संसदले हुबहु पारित ग¥यो भने पक्कै पनि समस्या आउने देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिनु ठीक हो । मैले पहिलेदेखि नै त्यसको स्वागत गरेको हुँ । किनभने हरेक मानिसको निश्चित कार्य क्षमताको सीमा हुन्छ । दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष पर्याप्त छ काम गर्नका लागि । जुन संस्थामा एउटा सीओ १५/१८ वर्ष एउटै संस्थामा बसेको छ त्यसको विकास राम्रो देखिँदैन । हरेक निकायका प्रमुख पदमा कार्याकाल तोकिएको हुन्छ । मुख्य सचिवको हेर्नुहोस्, सचिवको हेर्नुस, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर सबैको एउटा समयावधि हुन्छ । लगानीकर्ताको हकमा सीमा तोक्ने कुरा हुँदैन । उनले त लगानी गरेका हुन्छन् बस्न पाउँछन् । तर व्यापारी र बैंकर छुट्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरभन्दा ठूलो हैसियत भएको व्यक्ति सञ्चालक समितिमा बसेपछि के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वसँग जोडिएर आएका छन् । लामो अध्ययन र अनुभवबाट ल्याइएका ती नीतिहरु व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न सक्दा वित्तीय स्थायित्वमा सघाउ पुग्ने छन् ।
भर्खरै मात्र अन्य दुई संस्थासँग मर्जरपछि एकीकृत कारोवार सुरु गर्नुभएको छ । कसरी यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भयो बताइ दिनुहोस् न ?
गत आर्थिक वर्षको असार अन्तिमतिर हामीले सिद्धार्थ डेभलपमेन्टको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेका थियौँ । दोस्रो वर्षमा गएर त्यो योजनामा मर्जर र एक्विवेसनको माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्ने थियो । संयोग कस्तो प¥यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनमा मौद्रिक नीति ल्यायो र त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक भयो । जसमा विकास बैंकहरुले चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । यो नीति आएपछि दोस्रो वर्षको हाम्रो योजना अघि सार्यौँ । सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो योजनाअनुसार अन्य संस्थासँग मर्जरमा जाने र यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने काम ग¥यौँ । सर्वप्रथम एकता विकास बंैकसँग मर्जर गर्ने सम्झौता ग¥यौँ । एकता विकास बैंकको पुँजी २२ करोड थियो, त्यसमा अर्को पनि थपौँ न त भनेर नेपाल आवास फाइनान्ससँग पनि सम्झौता गरेर अघि बढ्यौँ । यो हाम्रो रणनीतिक योजना थियो । दुईवटा संस्था कसरी लिनेभन्दा सिद्धार्थ बुटवलमै जन्मिएको थियो । एकता राम्रो व्यापार गरेको संस्था थियो । यी दुवै बुटवलमा जन्मिएका थिए । त्यसो हुँदा दुवैको आनीबानी र काम गर्ने कुरामा होस या सञ्चालक समितिमा होस एकरुपता आउन सक्ने देखियो । एकताको व्यापार राम्रो थियो, त्यसैले हामीले एकतालाई नितान्त व्यापारका लागि लियौँ । आवासको भने पुँजी थियो तर व्यापार केही कम । हामीले व्यापारका लागि एकतालाई लिइसकेका थियौँ । त्यसैले अब पुँजी पनि बढाउनुपर्ने थियो । सोही कारण आवासलाई लियौँ । दुई संस्थाबीच मर्जरसम्म आइपुग्दा त्यस्ता समस्या पनि आएनन् ।
हामीसँग अहिले पुँजी वृद्धिका लागि दुईवटा अवधरणा छन् । एउटा, थप संस्था मर्ज गर्ने वा ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयरमा जाने । ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयर भयो भने २ सय ५० करोड पुँजी पुग्छ । त्यसमध्ये अर्को एउटा संस्था लिने र थोरै पुँजी थप्ने हो भने पनि ठीकै हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै छौँ । हुन सक्छ, हामी अर्को मर्जरमा जान सक्छौँ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार मर्जरमा जानुभयो तर पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरभन्दा अरु विकल्प पनि थिए नि ?
माने पनि नमाने पनि बैंक नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थाको स्थायित्वका लागि, यसले दिने अन्य सुविधाका लागि पुँजी वृद्धि महत्वपूर्ण कुरा हो । सिद्धार्थको पुँजी ६४ करोडबाट २ सय ५० करोड त पु¥याइयो । पुँजी त चार सय प्रतिशत वृद्धि भयो । तर त्यो अनुसार अब व्यापार त ४ सय प्रतिशत बढाउन सकिन्न । पुँजी थप्न सकिन्छ तर व्यापार ह्वात्तै बढाउन सकिन्न । पुँजी र व्यापारलाई सँगसँगै लैजाने रणनीति पनि हाम्रो थियो । त्यसैले मर्जर नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भन्नेमा पुगियो । २०/३० प्रतिशत पुँजी थपेर त्यो बराबर व्यापार बढाउन सकिन्छ । तर ४ सय प्रतिशत पुँजी बढाएर त्यो बराबर व्यापार वढाउन सकिँदैन । त्यसैले मर्जर नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको घोषित अघोषित जुन लक्ष्य छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै लैजाने, यसलाई पनि हामीले आत्मसात गर्यौँ । यही सिद्धान्तलाई मान्दै एकता र नेपाल आवाससँग मर्जर गर्न पुग्यौँ ।
यो मर्जरले मात्र तोकिएको समयमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्टको पुँजी पु¥याउन सक्छ त ?
हामीसँग अहिले पुँजी वृद्धिका लागि दुईवटा अवधरणा छन् । एउटा, थप संस्था मर्ज गर्ने वा ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयरमा जाने । ४० देखि ५० प्रतिशत राइट सेयर भयो भने २ सय ५० करोड पुँजी पुग्छ । त्यसमध्ये अर्को एउटा संस्था लिने र थोरै पुँजी थप्ने हो भने पनि ठीकै हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै छौँ । हुन सक्छ, हामी अर्को मर्जरमा जान सक्छौँ । हामी बजारमा २ सय ५० करोड पु¥याउँछौँ । नयाँ आर्थिक वर्षमा यो विषयमा निर्णय गरिसक्छौँ । बजारमा २ सय ५० करोड पु¥याएर ‘स्ट्रङ’ भएरै बस्छौँ । अहिले हामी दोस्रो ठूलो डेभलपमेन्ट बैंकको रुपमा स्थापित भइसकेका छौँ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान खास समस्या के हुन् ?
मर्जरमा जाँदा ध्यान दिनैपर्ने चारवटा विषय छन् । सेयर स्वापः रेसियो कसरी मिलाउने, त्योसँग जोडिने डीडीए । डीडीए गर्दा के कुरा स्वीकार गर्ने, के कुरा अस्वीकर गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । पछि निर्णय गर्नुभयो भने समस्या आउँछ । अर्कोकुरा खराब कर्जा, ब्रान्ड भ्यालु, शाखा र एटिएमका नेटवर्कलाई कसरी भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा पहिला नै टुङ्गो लगाउनु पर्छ । विवाद आएमा सर्वपक्षीय सहमतिबाट त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । एक नम्बर स्वाप रेसियो, डीडीए त्यसमै जोडियो । दोस्रो बोर्डको संरचना कस्तो हुने, सञ्चालक समिति कति जनाको हुने । तेस्रो कर्मचारी, कर्मचारीलाई कसरी मिलान गर्ने र चौथो कसैले वास्ता नगरेको चीज भनेको कार्य सम्पादन । कार्यसम्पादन कस्तो हुने, यसका तौरतरिका कस्ता छन् । ठूलोले भनेको सबै कुरा लागू हुने कि राम्रा भए सानोको पनि लिने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई संस्थाको काम गर्ने अनुभवलगायत सबै कुरामा ध्यान दियौँ भने मर्जरमा समस्या छैन । हामीले के ग¥याँै भन्दा चारवटै काममा ध्यान दियौँ । डे वानमै स्वाप रेसियो फाइनल ग¥यौँ, सञ्चालक समिति, कर्मचारी र कार्य अनुभवलाई टुङ्गो लगायौँ । हाम्रा तीनवटै संस्थाका कर्मचारीहरु मर्जरभन्दा अघिबाटै एक आपसमा काम गर्न थालिसकेका थिए । यो भएर पनि हामीमा त्यस्तो समस्या देखिएन । तर यी चार कुरामा राम्रो ध्यान दिन सकिएन भने मर्जरमा समस्या आउन सक्छ ।
मर्जरपछि अबको एकीकृत योजना कस्तो छ ?
मर्जरपछि सेयरधनीले पहिलाको भन्दा बढी डिविडेन्ट पाउँछन् । सेयरधनीलाई यो आवको अत्यतिर २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्छौँ । व्यापार राम्रो छ । सेयरधनीले राम्रो रिटन्स पाउँछन् । किनकि सबै राम्रो व्यापार गरेका संस्था छन् । कर्जातिर, हिजो फाइनान्स कम्पनीको व्याजदर बढी थियो, सेवा सुविधा अतिकति कमजोर थियो । क्षेत्रीय स्तरको बैंकको व्याजदर केही बढी थियो । प्रोडक्ट केही कम थिए । अब हामी राष्ट्रिय स्तरमा आएका छौँ । सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो भएको छ भने व्याजदर कम भएको छ । निक्षेपकर्ता तिर एकताको १४, हाम्रो १८ र फाइनान्सको १ वटा शाखा छरिएर रहेका थिए । अब हेर्नुहोस्, विराटनगरदेखि धनगढीसम्म, सुर्खेत सल्यानदेखि तराइका बोर्डरसम्म हाम्रा शाखा भए । अहिले एनिब्रान्च सेवा चल्छन्, निःशुल्क रुपमा अधिराज्यभर मनिट्रान्सफर हुन्छ । हाम्रा निक्षेपकर्ताले देशभर कारोवार गर्न सक्ने भए । यहाँ बच्चादेखि वृद्धसम्मका खाता योजना छन्, कर्मचारीलाई, उद्यमी, महिला सबैका लागि छुट्टै खाता छन् । खाताको रेन्ज ठूलो भयो, देशभर सञ्जाल र निक्षेप पनि सुरक्षित भयो । क्षेत्रीय स्तरका संस्थामा काम गर्नेले राष्ट्रियस्तरको बैंकमा काम गर्ने अवसर पाए । नयाँ कुरा सिक्न पनि पाए । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र वोर्डको कामलाई पनि सहजता हुनेछ । ३ वटा संस्था हुर्नुपर्नेमा एउटा मात्र हेरे पुग्ने भयो ।
बाफिया संसदीय समितिबाट पारित भएर पूर्ण संसदमा पुगेको भए पनि त्यहाँबाट जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन कायम गर्न लामो अनुसन्धान र अध्ययनपछि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो खोजेको किन भने अहिलेको व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँदैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुशासनका लागि ल्याएको यो बाफिया संसदले हुबहु पारित ग¥यो भने पक्कै पनि समस्या आउने देखिन्छ ।
अब तपाईंहरुले प्राथमिकता दिइएको लगानीको क्षेत्र कुन हो ?
अहिले सरकारको प्राथमिकता कृषिमा रहेको छ । त्यसले गर्दा हामीले पनि कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने सोच बनाएका छौँ । सरकारले लिएको नीति अनुसार हामी पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएका हौँ । हाम्रा शाखाहरु जहाँ छन्, त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा लागनी गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले अहिले कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि एक करोडको सीमा पनि हटाइदियो । सोहीअनुसार कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । दोस्रो कुरा सहरउन्मुख क्षेत्रमा हाम्रा शाखा छन् । त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्छौं । आर्थिक रुपमा पिछाडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्न हामी सहयोग गर्छौं । कृषिमा राम्रो सम्भावनासमेत रहेकाले अव एकीकृत कारोवारसमेत थालनी भइसकेकाले यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने छौं ।
लगानीकर्ताले सिद्धार्थ बैंक बलियो भएको हो भनी विश्वास गर्ने आधार के छन् ?
६४ करोड पुँजी भएको सिद्धार्थ बैंक अहिले ११५ करोडमा पुगेको छ । एक वर्षअघि पुछारबाट ३/४ नम्बरमा रहेको यो बैंक एक वर्षमै दोस्रो ठूलो विकास बैंक बनेको छ । कस्ट अफ फन्टमा अत्यधिक राम्रो छ । अब हामी हिजोको सिद्धार्थ नरहेर धेरै राम्रो भएका छौँ । धेरै बलियो भएका छौँ । सिद्धार्थको १० करोड रुपियाँ खराब कर्जा छ । यो आगामी वर्षको पुस मसान्तसम्मा उठाउँछौँ । हाम्रो कर्जा लगानी १० अर्ब छ, त्यसका १० करोड रुपियाँ भनेको एक प्रतिशत हो । एक प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंक राम्रो हो होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ । खराब कर्जाको कुरा गर्दा एकता विकास बैंकमा खराब कर्जा नै छैन । आवास पहिला २५ लाखभन्दा बढी लगानी नै गर्न पाइँदैन थियो । त्यो भएपछि उसको पनि त्यस्तो स्थिति रहेन ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार अब एक वर्षमा तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउन सम्भव छ ?
समय व्यावहारिक थियो कि थिएन भन्ने कुरामा प्रयास कति भो भन्ने हो । पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको ८/९ महिना भयो । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरैले मर्जर प्रक्रिया अथवा पुँजी बढाउन प्रयास गरेका छन् । कतिपय भने जहाँ थिए त्यही छन् । पहल नै नगरि दुई वर्षपछि गएर मलाई समय पुगेन भन्न मिल्छ की मिल्दैन, त्यो भोलिको कुरा हो । धेरै संस्था एक पाइला अघि नबढी जहाँको त्यहीँ बसे भने उनीहरुका लागि यो नीति व्यावहारिक नहुन सक्ला । तर कम्तीमा प्रयास त गर्नुप¥यो नि । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक थियो । दुई वर्षमा के प्रयास गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहल त गर्नु प¥यो नि । सिद्धार्थले पहल ग¥यो । ६४ करोडबाट ११५ करोड पु¥याएको छ । अझै हामी त्यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने नै छौँ । प्रयास गरियो भने सम्भव नहुने भन्ने हँुदैन । तर प्रयास थाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नै एक दम स्पष्ट थियो, मर्जरमा जाऊँ भनेर । राष्ट्र बैंकले दुई वर्षमा मर्जरमा जाऊँ भनेकै हो । राष्ट्र बैंकले जुन हिसाबले यो नीति लिएको हो त्यस्तो भने भएको छैन । कमर्सियल बैंकको संख्या १२÷१५ वटा मात्र होस् भन्ने थियो । तर त्यो पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । डेभलपमेन्ट बैंकको भने राष्ट्र बैंकले खेजेको जस्तो हुन्छ । त्यो नजिक–नजिक पुग्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) निक्कै चर्चामा छ । संसदीय समितिबाट पारित भएर पूर्ण संसदमा पुगेको बाफिया संशोधन हुनुपर्ने भनाइ पनि छ, तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बाफिया संसदीय समितिबाट पारित भएर पूर्ण संसदमा पुगेको भए पनि त्यहाँबाट जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन कायम गर्न लामो अनुसन्धान र अध्ययनपछि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो खोजेको किन भने अहिलेको व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँदैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुशासनका लागि ल्याएको यो बाफिया संसदले हुबहु पारित ग¥यो भने पक्कै पनि समस्या आउने देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिनु ठीक हो । मैले पहिलेदेखि नै त्यसको स्वागत गरेको हुँ । किनभने हरेक मानिसको निश्चित कार्य क्षमताको सीमा हुन्छ । दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष पर्याप्त छ काम गर्नका लागि । जुन संस्थामा एउटा सीओ १५/१८ वर्ष एउटै संस्थामा बसेको छ त्यसको विकास राम्रो देखिँदैन । हरेक निकायका प्रमुख पदमा कार्याकाल तोकिएको हुन्छ । मुख्य सचिवको हेर्नुहोस्, सचिवको हेर्नुस, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर सबैको एउटा समयावधि हुन्छ । लगानीकर्ताको हकमा सीमा तोक्ने कुरा हुँदैन । उनले त लगानी गरेका हुन्छन् बस्न पाउँछन् । तर व्यापारी र बैंकर छुट्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरभन्दा ठूलो हैसियत भएको व्यक्ति सञ्चालक समितिमा बसेपछि के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वसँग जोडिएर आएका छन् । लामो अध्ययन र अनुभवबाट ल्याइएका ती नीतिहरु व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न सक्दा वित्तीय स्थायित्वमा सघाउ पुग्ने छन् ।
Post a Comment