सुनुवाइ नहुँदा सर्वोच्च अदालतमै आमरण अनशन

काठमाडौँ, असार ९ गते।  न्यायिक प्रक्रियामा ‘आपत्तिजनक कार्य' हुन थालेको भन्दै एकजना न्यायका याचकले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लिखित जनाउ दिँदै अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल आमरण अनशन बसेका हुन् । सर्वोच्चको रिट तथा मुद्दा महाशाखाका प्रमुख विपुल न्यौपानेमार्फत कार्कीलाई यसको जानकारीपत्र पठाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाविरुद्ध आफूले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको भन्दै पौडेलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि १४ पटक पेसीमा राख्दा जानाजान ११ पटक स्थगित भएको र तीनपल्ट हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको दाबी पौडेलको छ।

रिटमा न्याय परिषद् सदस्यका लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा सिफारिस गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको नाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट फिर्ता गरेको विषयमा पनि वैधानिकताको प्रश्न उब्जाइएको थियो ।

‘मेरोभन्दा पछिल्लो मितिमा दर्ता भएका रिट निवेदन सुनुवाइ भई कारबाही अगाडि बढिसकेको छ भने मेरो रिटलाई जानीजानी लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नदिई निस्प्रयोजित तुल्याउने र अन्ततः रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशलाई नै पुनस्र्थापित गर्ने आपत्तिजनक कार्य हुन थालेकाले,' पौडेलले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई लिखित जानकारी दिँदै भनेका छन्, ‘बाध्यतावश यो माग राखी आमरण अनशन सुरु गरेको छु ।'

आफ्नो रिटलाई सुनुवाइ गर्न मिल्ने कुनै पनि न्यायाधीशको इजलासमा अविलम्ब पेसी चढाई बहस सुरु गर्न उनको एक सूत्रीय माग छ । हाल सर्वोच्च अदालतका शाखासमेत रहेको नेपाल बार परिसरमा पाल टाँगेर पौडेलले आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

उनले रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १०५ बमोजिम संसद्मा बहस नगर्न व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई बोधार्थ दिएका छन् । यस्तै सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पनि जनाउपत्र दिएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीद्वारा पौडेलको रिटलाई बुधबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलास तोकिएको थियो । तर इजलासबाट ‘हेर्न नभ्याइने' भएपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन ।

११ न्यायाधीश सिफारिसका पक्षमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दायर गरेको अर्को भिन्नै रिटमा न्यायाधीश पौडेलको इजलासबाट पहिल्यै निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश भइराखेको अवस्थामा पुनः सोही इजलासबाट सुनुवाइ गर्न नहुने भनाइ पौडेलको छ ।

यस्तै न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा तत्कालीन न्याय परिषद् सदस्यको हैसियतमा निर्णयमा संलग्न भएका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने दाबी उनको छ ।

न्यायाधीश सिफारिसका पक्षमा यसअघि रिट दिएका बानियाँले पौडेलको पछिल्लो रिटमा आफू पनि बहसमा सामेल हुन पाउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका छन् ।

पौडेलको रिटलाई सुरुमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशअनुरूप दर्ता गर्न इन्कार गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध दिएको निवेदनमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलगत्तै अमेरिका भ्रमण छोट्याएर बीचैमा कार्की नेपाल फर्किएकी थिइन् ।

‘गम्भीर चिन्ताको विषय' अनशनलाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

‘आमरण अनशनको अवस्था आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रचलन बसे न्यायपालिकाको राम्रो सन्देश जाँदैन,' उपाध्यायले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जुन प्रक्रियाबाट भए पनि रिटको चाँडै छिनोफानो हुनुपर्छ । अन्योलमा राख्नु हुँदैन ।' उपाध्यायले विवादको छिटो टुंगो नलाग्दा ‘क्याडर' र कानुनव्यवसायीबाट न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउने बताए । 

पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सामान्य प्रक्रियाबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्थामा निवेदकले ‘कठोर' निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता जनाए । ‘एक प्रतिबद्ध कानुन व्यवसायीले किन यसरी कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो ?        यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,' वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने ।

अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले पनि यस्तो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखपूर्ण रहेको बताए । ‘एक कानुन व्यवसायीले न्यायपालिका सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर आउँदा सुरुमा दरपीठ भयो र दरपीठलाई सर्वोच्चले बदर गरी दर्ता भएपछि प्राथमिक सुनुवाइका लागि आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना र दुःखपूर्ण हो,' पन्तले भने ।