नयाँ संविधानको जगमा बनेको वर्तमान सरकारका केही मन्त्री पछिल्लो समय संविधानविरोधी आन्दोलनमा सामेल छन् । उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी, विजयकुमार गच्छदार, कमल थापालगायतले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्तिमात्रै दिएका छैनन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै छन् ।
मन्त्रीहरू नै आन्दोलनमा लागेपछि सरकारको भविस्य कस्तो हुनेछ ? सरकार कत्तिको कमजोर बन्यो ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट रहेर काम गरिरहेका सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश :
सरकारका चुनौती
वर्तमान सरकार ठूला चुनौतीबीचमा बन्यो । यो सरकार बनिरहेको बेला नाकाबन्दी जारी थियो । त्यसले सिर्जना गरेको भयंकर मानवीय संकट थियो । त्यसलाई सरकारले सामना गर्ने हिम्मत गर्यो । सोक्रममा जनताको साथ र समर्थन पनि पायो ।
सरकार आफैं संविधानको जगमा उभिएको थियो । र, संविधान देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको जगमा उभिएको थियो ।
संविधानको त्यो जगलाई कति पनि हल्लिन नदिई जटिल परिस्थिति सामना गर्ने संकल्प गर्यो । त्यसमा हामी सफल भयौँ ।
यद्यपि, केही चुनौती छन् । त्यो भनेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वायन हो । जुन संविधानको निर्दिष्ट व्यवस्था छ । २०७४ माग ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयनको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यी जिम्मेवारी तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ तर केही चुनौती छन् ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यतालिका पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर, अहिले अनावश्यक केही समस्या झेल्नुपरिरहेको छ ।
१. मधेस आन्दोलन
हिजो सीमानाकामा अवरोध सिर्जना गरेर मुलुकमा ठूलो अभाव सिर्जना गर्ने काममा मधेसी मोर्चा सामेल भए । अहिले पनि मधेसी मोर्चा राजधानीमा आन्दोलनक्रममा छ ।
सरकारले सहमति गर्न हदैसम्मको लचकता अपनाएर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि बोलाए पनि उहाँहरू चाहनुभएको छैन । वर्तमान सरकार यस्तै साना समस्यामा मुलुकलाई अल्झाउन हुँदैन ।
विधिसम्मत हिसाबले समस्या सुल्झाऊँ । संविधान संशोधनको गुञ्जायस हामीसँग छ । तर, मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै संविधान पुनर्लेखनको गुञ्जायस छैन । कसैलाई पनि छैन त्यो गुञ्जायस ।
सार्वभौमसत्ता संविधानसभा, जसले संविधान जारी गर्यो । र, संविधानसभा विघटन भइसक्यो । यसैले संविधान पुनर्लेखन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो नाजायज र अनुचित कुरा हो । संविधानलाई च्यातेर, कतै थन्काएर वार्ताको टेबलमा बस्न सकिँदैन । यस्ता चुनौती हामीले सामना गर्नुपरेको छ ।
जहाँसम्म कांग्रेसले लोकतन्त्रको ठेकेदार भन्छ । आज प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने, सम्बोधन गर्न नदिनेगरी उहाँहरूले संसद् अवरोध गरिरहनुभएको छ ।
२. कांग्रेसको अवरोध
संसद्मा अवरोधको स्थिति छ । कांग्रेस, जसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गर्यो तर उसले आज रचनात्मक भूमिका होइन, बिल्कुलै गलत तरिकाबाट संसद् अवरुद्ध गर्दै छ ।
समग्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि संसद्मा प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसका माननीय सांसदले रुलिङ माग गर्नुभएको छ । सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू जानकारी दिन समयमै संसद्मा जानुभएको छ । सभामुखकै रुलिङअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्न आउनुभएको छ ।
अफगानिस्तानमा नेपालीको हत्या भएको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि विपक्षीको मागअनुसार भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको काम, अनुदान रकमबारे संसद्मा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
संसद्मा सरकारले औपचारिक आधिकारिक जानकारी गराउनुपर्यो पनि भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने जुन तरिका छ, यो कुन लोकतन्त्र र विधिभित्र पर्छ ?
हिजो सीमानाकामा अवरोध सिर्जना गरेर मुलुकमा ठूलो अभाव सिर्जना गर्ने काममा मधेसी मोर्चा सामेल भए । अहिले पनि मधेसी मोर्चा राजधानीमा आन्दोलनक्रममा छ ।
सरकारले सहमति गर्न हदैसम्मको लचकता अपनाएर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि बोलाए पनि उहाँहरू चाहनुभएको छैन । वर्तमान सरकार यस्तै साना समस्यामा मुलुकलाई अल्झाउन हुँदैन ।
विधिसम्मत हिसाबले समस्या सुल्झाऊँ । संविधान संशोधनको गुञ्जायस हामीसँग छ । तर, मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै संविधान पुनर्लेखनको गुञ्जायस छैन । कसैलाई पनि छैन त्यो गुञ्जायस ।
सार्वभौमसत्ता संविधानसभा, जसले संविधान जारी गर्यो । र, संविधानसभा विघटन भइसक्यो । यसैले संविधान पुनर्लेखन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो नाजायज र अनुचित कुरा हो । संविधानलाई च्यातेर, कतै थन्काएर वार्ताको टेबलमा बस्न सकिँदैन । यस्ता चुनौती हामीले सामना गर्नुपरेको छ ।
जहाँसम्म कांग्रेसले लोकतन्त्रको ठेकेदार भन्छ । आज प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने, सम्बोधन गर्न नदिनेगरी उहाँहरूले संसद् अवरोध गरिरहनुभएको छ ।
२. कांग्रेसको अवरोध
संसद्मा अवरोधको स्थिति छ । कांग्रेस, जसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गर्यो तर उसले आज रचनात्मक भूमिका होइन, बिल्कुलै गलत तरिकाबाट संसद् अवरुद्ध गर्दै छ ।
समग्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि संसद्मा प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसका माननीय सांसदले रुलिङ माग गर्नुभएको छ । सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू जानकारी दिन समयमै संसद्मा जानुभएको छ । सभामुखकै रुलिङअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्न आउनुभएको छ ।
अफगानिस्तानमा नेपालीको हत्या भएको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि विपक्षीको मागअनुसार भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको काम, अनुदान रकमबारे संसद्मा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
संसद्मा सरकारले औपचारिक आधिकारिक जानकारी गराउनुपर्यो पनि भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने जुन तरिका छ, यो कुन लोकतन्त्र र विधिभित्र पर्छ ?
जहाँसम्म कांग्रेसले लोकतन्त्रको ठेकेदार भन्छ । आज प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने, सम्बोधन गर्न नदिनेगरी उहाँहरूले संसद् अवरोध गरिरहनुभएको छ ।
३. राज्यका पुराना मेसिनरी
राज्यका सम्पूर्ण मेसिनरी, राज्यको नीति, राज्यको योजना गतिमा सबै मेसिनरी सञ्चालित हुनुपर्ने हो । ती मेसिनरी परिचालित नभइराखेको र अलिकति धीमा गतिमा हिँडिराखेको छ ।
यो पनि हाम्रानिम्ति एउटा चुनौती नै हो । पुरानो मानसिकता, शैली र प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको छ ।
मान्छेलाई बदलिनका लागि समय अवश्य लाग्छ । संविधानको गतिअनुसार सबै बदलिनुपर्छ । आफ्ना शैली बदल्नुपर्छ । इच्छाशक्तिमा नयाँपन आउनुपर्छ । जवाफदेहितासहित काम गर्नुपर्छ । पुराना बानी, प्रवृत्ति, सोच र शैली त्यागेर राज्यका सबै मेसिनरीले काम गर्नुपर्छ । यो गतिमा सबैलाई बदल्न पनि सरकारले प्रयास गरिराखेको छ ।
हाम्रो राज्यका सम्पूर्ण मेसिनरीभित्र यस्तो समस्या छ । क्याबिनेटभित्र पनि केही किसिमका समस्या छन् । सबै एउटै गतिमा जाने अवस्था त रहँदैन ।
मन्त्रीज्यूहरूले व्यक्तिगत अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि निश्चय नै सरकारलाई असर परेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘इनिसिएसन’ लिएर मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्नुहुनेछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरी संविधानबमोजिम वर्तमान सरकार गठन भएको छ । प्रारम्भिक दिनमा संविधान निर्माणप्रक्रियामा निश्चय पनि आ–आफ्ना मान्यता र अडान थिए । जनताबीचमा जाँदा दलहरू आ–आफ्ना नाराका आधारमा चुनावमा लडेका थिए । संविधानसभामा आइसकेपछि अडानलाई संविधान निर्माणप्रक्रियामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल थियो ।
सरकार कत्तिको बलियो छ ?
सरकार बलियो छ । यसमा कुनै शंका छैन । यसकारण बलियो छ कि, संविधान जारी गर्दा जस्ता जटिलता थिए, जस्ता अप्ठ्यारा थिए, अनुचित दाउपेच थिए । सबै कुराजब हामीले एउटा सम्झौतामा संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ, त्यसपछि संविधान बनुन्जेल सरकारमा सामेल हुनेक्रममा संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने कुरा उपयुक्त होइन ।
संविधानमा स्पष्ट रूपमा एउटा ढोका खुला राखिएको छ । त्यो भनेको संविधान संशोधन हो । संशोधनक्रममा कतिपय मुद्दालाई समावेश गर्न सकिने प्रावधान छ ।
त्यसक्रममा विधिअनुसार जनतामा जाने र जनताबाट अनुमोदित भएर आएपछि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अन्यथा संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्नेगरी कोही पनि जान सक्दैन ।
चाहे त्यो सरकारमा सामेल भएका दलबाटै किन नहोस् वा सरकारबाहिर रहेका दलले, संविधानको मर्ममा प्रहार गर्नु जायज होइन ।
यसरी संविधानको मर्मविपरीत गतिविधि गर्ने वा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने काम बिल्कुल बेठिक कुरा हो । सरकारमा बसेर संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने कुराले सरकारलाई अवश्य असर पार्छ ।
यसले स्वयम् सरकारसामु प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले जवाफ दिनेछ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । यस विषयमा उपयुक्त समयमा क्याबिनेटमा छलफल हुन पनि सक्छ ।
गृह मन्त्रालयको अटेरी
गृह मन्त्रालयले पनि यसबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको हो । यो सन्दर्भमा सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु ठीक होइन भन्ने कुरा उठेको हो ।
तैपनि गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्यो । यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । र, उपयुक्त समयमा यो गम्भीर रूपमा सोचिने प्रक्रियामा जान सक्छ ।
यी विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा ‘नोटिस’ गर्नुभएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीसित अलग्गै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ वा क्याबिनेटमै पनि यी विषयमा कुरा उठ्न सक्नेछ । र, यो काम चाँडै हुनेछ ।
जति पनि कुरा मिडियामा आइराखेका छन्, ती जायज छैनन् । त्यसैले यी विषयको छिटो निरूपण हुनुपर्छ । यसकारण पनि सबै मन्त्रीलाई सँगै राखेर सचेत गराउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुनेछ ।
दलीय अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई कारबाही हुने सम्भावना छ ?
कारबाहीकै अवस्थासम्म पनि पुग्न सकिने अवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ पहिले । छलफल गर्नुहुन्छ । क्याबिनेटभित्र छलफलको विषय हुन सक्छ । समीक्षा हुन्छ । आलोचना हुन सक्छ । त्यसपछि यस्ता समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म कारबाहीसम्मको अवस्था नआओस् भन्ने हो ।लाई अस्वीकार गरी त्यसलाई सामना गरी आफ्नो संविधान आफैँ लेखेर जारी गर्दै आएका दलको गठबन्धन हो यो ।
सरकारभित्र हेर्ने हो भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्भित्र कुनै पनि समस्या छैन । बाहिर विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्त विचार आइराखेका छन् । तर, त्यही कुरा सरकारभित्र आएको छैन ।
यो सरकारले संविधानको आत्मा र गति बुझेको छ । यसैले त यो सरकारले नाकाबन्दी सामना गर्न सक्यो । यो सरकार बलियो भएकैले स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएर सकारात्मक राष्ट्रिय तरंग ल्यायो । सबैमा आशा र विश्वास जगायो । देशमा अब केही हुन्छ र मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो समात्यो ।
त्यसैले त सारा जनताको ध्यान यो सरकारप्रति छ । यो सरकारप्रति जनताको व्यापक समर्थन पनि छ । यो सरकार बलियो भएकैले विकल्पमा विभिन्न किसिमका अभ्यास हुन खोजेका छन् ।
अहिलेको यो परिस्थिति भनेको कसैलाई महत्वाकांक्षा जाग्यो र रहर लाग्यो भन्दैमा मनोगत रहरका आधारमा सरकारको विकल्प तयार हुन सम्भव छैन ।
मन्त्रीले असहयोग गरेको भन्ने पनि होइन । बाहिर कुन सिलसिलामा उहाँहरूका अभिव्यक्ति आए वा मिडियामा आए भन्ने कुरा अर्कै हो ।
तर सरकारभित्र हेर्ने हो भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्भित्र कुनै पनि समस्या छैन । बाहिर विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्त विचार आइराखेका छन् । तर, त्यही कुरा सरकारभित्र आएको छैन ।
त्यसैले अहिलेको सरकार जसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ, उहाँको स्पिरिटमा पूरै ‘कमिटेड’ भएर अघि बढेको छ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीसाथ अघि बढेको स्थिति छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुहु्न्छ वा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराउनुहुन्छ । यो छलफलको विषय हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयवन कार्यतालिका लागू गरेर अघि जाने कुरामा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मन्त्रीका अभिव्यक्तिले कार्यतालिका लागू गर्न असर पार्दैन ?
त्यो सम्भव छैन । र, त्यस्ता अभिव्यक्तिले संविधान कार्यतालिका लागू गराउन प्रभाव पार्दैन । त्यो यदि साँचो हो भने अहिले व्यक्त विचारबारे तत्कालै प्रधानमन्त्रीज्यूले पहलकदमी लिएर प्रक्रिया बढाउनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुहु्न्छ वा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराउनुहुन्छ । यो छलफलको विषय हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयवन कार्यतालिका लागू गरेर अघि जाने कुरामा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संविधान मान्दैनौँ वा लागू गर्न दिँदैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ जस्तो लाग्दैन । कुन सन्दर्भमा कसरी व्यक्त भएका विचार हुन् त्यसको फरक अवस्था होला । तर, जसले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ । र, जवाफ आफैँ दिनुपर्छ । त्यसको जवाफदेही आफैँ बन्नुपर्नेछ । कोही कसैलाई पनि संविधानविपरीत जाने अनुमति पनि हुँदैन ।
अर्कोतर्फ यदि मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना व्यक्तिगत टिप्पणी गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नैतिक प्रश्न पनि उठ्नेछ । जनताले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछन् । त्यसबारे स्वयम् सम्बन्धित दल र विभागीय मन्त्रीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ ।- रातोपाटीबाट
राज्यका सम्पूर्ण मेसिनरी, राज्यको नीति, राज्यको योजना गतिमा सबै मेसिनरी सञ्चालित हुनुपर्ने हो । ती मेसिनरी परिचालित नभइराखेको र अलिकति धीमा गतिमा हिँडिराखेको छ ।
यो पनि हाम्रानिम्ति एउटा चुनौती नै हो । पुरानो मानसिकता, शैली र प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको छ ।
मान्छेलाई बदलिनका लागि समय अवश्य लाग्छ । संविधानको गतिअनुसार सबै बदलिनुपर्छ । आफ्ना शैली बदल्नुपर्छ । इच्छाशक्तिमा नयाँपन आउनुपर्छ । जवाफदेहितासहित काम गर्नुपर्छ । पुराना बानी, प्रवृत्ति, सोच र शैली त्यागेर राज्यका सबै मेसिनरीले काम गर्नुपर्छ । यो गतिमा सबैलाई बदल्न पनि सरकारले प्रयास गरिराखेको छ ।
हाम्रो राज्यका सम्पूर्ण मेसिनरीभित्र यस्तो समस्या छ । क्याबिनेटभित्र पनि केही किसिमका समस्या छन् । सबै एउटै गतिमा जाने अवस्था त रहँदैन ।
मन्त्रीज्यूहरूले व्यक्तिगत अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि निश्चय नै सरकारलाई असर परेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘इनिसिएसन’ लिएर मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्नुहुनेछ ।
यसरी संविधानको मर्मविपरीत गतिविधि गर्ने वा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने काम बिल्कुल बेठिक कुरा हो । सरकारमा बसेर संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने कुराले सरकारलाई अवश्य असर पार्छ ।
संघीयताविरोधी गतिविधि गम्भीरसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरी संविधानबमोजिम वर्तमान सरकार गठन भएको छ । प्रारम्भिक दिनमा संविधान निर्माणप्रक्रियामा निश्चय पनि आ–आफ्ना मान्यता र अडान थिए । जनताबीचमा जाँदा दलहरू आ–आफ्ना नाराका आधारमा चुनावमा लडेका थिए । संविधानसभामा आइसकेपछि अडानलाई संविधान निर्माणप्रक्रियामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल थियो ।
सरकार कत्तिको बलियो छ ?
सरकार बलियो छ । यसमा कुनै शंका छैन । यसकारण बलियो छ कि, संविधान जारी गर्दा जस्ता जटिलता थिए, जस्ता अप्ठ्यारा थिए, अनुचित दाउपेच थिए । सबै कुराजब हामीले एउटा सम्झौतामा संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ, त्यसपछि संविधान बनुन्जेल सरकारमा सामेल हुनेक्रममा संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने कुरा उपयुक्त होइन ।
संविधानमा स्पष्ट रूपमा एउटा ढोका खुला राखिएको छ । त्यो भनेको संविधान संशोधन हो । संशोधनक्रममा कतिपय मुद्दालाई समावेश गर्न सकिने प्रावधान छ ।
त्यसक्रममा विधिअनुसार जनतामा जाने र जनताबाट अनुमोदित भएर आएपछि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अन्यथा संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्नेगरी कोही पनि जान सक्दैन ।
चाहे त्यो सरकारमा सामेल भएका दलबाटै किन नहोस् वा सरकारबाहिर रहेका दलले, संविधानको मर्ममा प्रहार गर्नु जायज होइन ।
यसरी संविधानको मर्मविपरीत गतिविधि गर्ने वा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने काम बिल्कुल बेठिक कुरा हो । सरकारमा बसेर संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने कुराले सरकारलाई अवश्य असर पार्छ ।
यसले स्वयम् सरकारसामु प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले जवाफ दिनेछ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । यस विषयमा उपयुक्त समयमा क्याबिनेटमा छलफल हुन पनि सक्छ ।
गृह मन्त्रालयको अटेरी
गृह मन्त्रालयले पनि यसबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको हो । यो सन्दर्भमा सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु ठीक होइन भन्ने कुरा उठेको हो ।
तैपनि गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्यो । यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । र, उपयुक्त समयमा यो गम्भीर रूपमा सोचिने प्रक्रियामा जान सक्छ ।
यी विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा ‘नोटिस’ गर्नुभएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीसित अलग्गै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ वा क्याबिनेटमै पनि यी विषयमा कुरा उठ्न सक्नेछ । र, यो काम चाँडै हुनेछ ।
जति पनि कुरा मिडियामा आइराखेका छन्, ती जायज छैनन् । त्यसैले यी विषयको छिटो निरूपण हुनुपर्छ । यसकारण पनि सबै मन्त्रीलाई सँगै राखेर सचेत गराउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुनेछ ।
दलीय अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई कारबाही हुने सम्भावना छ ?
कारबाहीकै अवस्थासम्म पनि पुग्न सकिने अवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ पहिले । छलफल गर्नुहुन्छ । क्याबिनेटभित्र छलफलको विषय हुन सक्छ । समीक्षा हुन्छ । आलोचना हुन सक्छ । त्यसपछि यस्ता समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म कारबाहीसम्मको अवस्था नआओस् भन्ने हो ।लाई अस्वीकार गरी त्यसलाई सामना गरी आफ्नो संविधान आफैँ लेखेर जारी गर्दै आएका दलको गठबन्धन हो यो ।
सरकारभित्र हेर्ने हो भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्भित्र कुनै पनि समस्या छैन । बाहिर विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्त विचार आइराखेका छन् । तर, त्यही कुरा सरकारभित्र आएको छैन ।
यो सरकारले संविधानको आत्मा र गति बुझेको छ । यसैले त यो सरकारले नाकाबन्दी सामना गर्न सक्यो । यो सरकार बलियो भएकैले स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएर सकारात्मक राष्ट्रिय तरंग ल्यायो । सबैमा आशा र विश्वास जगायो । देशमा अब केही हुन्छ र मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो समात्यो ।
त्यसैले त सारा जनताको ध्यान यो सरकारप्रति छ । यो सरकारप्रति जनताको व्यापक समर्थन पनि छ । यो सरकार बलियो भएकैले विकल्पमा विभिन्न किसिमका अभ्यास हुन खोजेका छन् ।
अहिलेको यो परिस्थिति भनेको कसैलाई महत्वाकांक्षा जाग्यो र रहर लाग्यो भन्दैमा मनोगत रहरका आधारमा सरकारको विकल्प तयार हुन सम्भव छैन ।
मन्त्रीले असहयोग गरेको भन्ने पनि होइन । बाहिर कुन सिलसिलामा उहाँहरूका अभिव्यक्ति आए वा मिडियामा आए भन्ने कुरा अर्कै हो ।
तर सरकारभित्र हेर्ने हो भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्भित्र कुनै पनि समस्या छैन । बाहिर विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्त विचार आइराखेका छन् । तर, त्यही कुरा सरकारभित्र आएको छैन ।
त्यसैले अहिलेको सरकार जसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ, उहाँको स्पिरिटमा पूरै ‘कमिटेड’ भएर अघि बढेको छ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीसाथ अघि बढेको स्थिति छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुहु्न्छ वा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराउनुहुन्छ । यो छलफलको विषय हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयवन कार्यतालिका लागू गरेर अघि जाने कुरामा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मन्त्रीका अभिव्यक्तिले कार्यतालिका लागू गर्न असर पार्दैन ?
त्यो सम्भव छैन । र, त्यस्ता अभिव्यक्तिले संविधान कार्यतालिका लागू गराउन प्रभाव पार्दैन । त्यो यदि साँचो हो भने अहिले व्यक्त विचारबारे तत्कालै प्रधानमन्त्रीज्यूले पहलकदमी लिएर प्रक्रिया बढाउनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुहु्न्छ वा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराउनुहुन्छ । यो छलफलको विषय हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयवन कार्यतालिका लागू गरेर अघि जाने कुरामा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संविधान मान्दैनौँ वा लागू गर्न दिँदैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ जस्तो लाग्दैन । कुन सन्दर्भमा कसरी व्यक्त भएका विचार हुन् त्यसको फरक अवस्था होला । तर, जसले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ । र, जवाफ आफैँ दिनुपर्छ । त्यसको जवाफदेही आफैँ बन्नुपर्नेछ । कोही कसैलाई पनि संविधानविपरीत जाने अनुमति पनि हुँदैन ।
अर्कोतर्फ यदि मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना व्यक्तिगत टिप्पणी गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नैतिक प्रश्न पनि उठ्नेछ । जनताले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछन् । त्यसबारे स्वयम् सम्बन्धित दल र विभागीय मन्त्रीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ ।- रातोपाटीबाट
Post a Comment