उदयपुर – जिल्ला अस्पताल उदयपुरका चिकित्सकको लापरबाहीका कारण गएको जेठ २७ एक गर्भवतीको मृत्यु भयो । गएकै जेठ २२ गते शनिबार सुत्केरी व्यथा लागेर जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएकी त्रियुगा नगरपालिका ३ सोनापुरकी २९ वर्षीय जानुका विकको मृत्यु भएको हो ।
पाँचदिन अघि व्यथा लागेर सुत्केरी गराउन भर्ना गरिएकी विकलाई अप्रेसन गर्न लाँदै गर्दा चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएपछि सर्वसाधरणले अस्पताल घेरोउ समेत गरे । त्यसको भोलिपल्ट गर्भवतीको मृत्यु कारण पत्ता लगाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भयो । मृतकको एक जना आफन्तलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने, आश्रित बालबच्चालाई निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने अनि सरकारले तोके अनुसारको किरिया खर्च उपलब्ध गराउन अस्पताल प्रशासन र पीडितबीच सम्झौता भएपछि विक परिवारले जानुकाको शव बुझेका थिए ।
तावाश्री गाविस ५ की रिमा बुढाथोकी सुत्केरी हुने वेलामा पनि स्वास्थ्य सँस्था गइनन् । रिमालाई सुत्केरी हुन स्वास्थ्य सँस्था जानुपर्छ पनि कोही भएनन् । सुविधान सम्पन्न प्रसुति गृह तावाश्रीको स्वास्थ्यचौकी समेत छ । तर, रिमालाई जानुपर्छ भन्न न कोही गए, न उनले थाहा पाएकी थिइन् ।
माथिका यि दुई घटनाले नेपाल सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमको खिल्ली उडाएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५\०६६ बाट लागु गरेको आमा सुरक्षा कार्याक्रम उदयपुरमा कतिको सेवामुखी छ भन्ने कुरा माथिका दुवै घटनाले प्रष्ट्याएको छ । ‘०६५ सालमा नेपालको अन्तिरिम संविधान ०६३ बमोजिम आधारभूत सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाबाट निशुल्क उपभोग गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रत्यभुति गर्दै नेपाल सरकारले ०६५\०६६ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गर्भवती जाँच तथा प्रसुती सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने भनेर निर्देशिका बनाएर जारी गरेको छ ।’
तर, न त्यो निर्देशिकामा उल्लेख भएका विभिन्न बुँदाको सेवा मृतक विकले पाइन् । न जोखिमपूर्ण सुत्केरी हुने बुढाथोकीको भाग प¥यो । विक जस्ता मृत्युको शिकार बनेका गर्भवती जिल्लामा धेरै रहेको बताइन्छ । सरकारले मातृशिशु दर कम गर्नका लागि शुुरु गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता, न्यानो झोला, सरकारी स्वास्थ्य सँस्थामा सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृह, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अनि स्वयम्सेवीको व्यवस्था गरेको छ ।
बिदुर कटुवाल
फेरि त्यसमा पनि मोटो रकम खर्चेर रेडियो, पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजन मार्फत प्रचारप्रासर गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको आर्थिक वर्ष ०६८\०६९ देखि चालु आर्थिक वर्ष ०७२\०७३ गरी पाँच आर्थिक वर्षमा तयार पारेको तथ्यङ हेर्दा जिल्लाका ४७ वटा सरकारी स्वास्थ्य सँस्थामध्ये ३३ वटामा वर्थिङ सेन्टर वा प्रसुमिा सञ्चालनमा आएका छन् । यसरी सञ्चालनमा ल्याइएका वर्थिङ सेन्टरमा गर्भवती जँच गराउने र सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्या बढ्दै गएको देखाइएको छ । तर, तावाश्री ५ की रिमा जस्ता घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या कति छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । गर्भवतीले सरकारी सेवा लिन नआउने र गाँउ टोल, वस्तिमा परिचालित गरिएका स्वयसेविका समेत गर्भवतीको घरमा नपुग्ने गरेको रिमा अवस्थाबाट प्रष्ट छ ।
सरकारले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनका लागि प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप १ हजार र चारपटक नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गरेबापतको ४ सय गरी १ हजार ४ सय रकम रे न्यानो झोला दिने गरेको छ । यसरी सरकारले दिने सेवाको बारेमा पहाडी ग्राणिम क्षेत्रका महिला अझै वेखवर रहेको रिमाले घरमै बच्चा जन्माउनुले ऐना जस्तै छर्लङ पार्छ ।
फेरि गर्भवती विकको मृत्यु पछि बनेको छानविन समितिको पछाडी बजारमा रहेका नीजि अस्पतालहरुको पनि हात छ । किनभने सुत्केरी हुने मिति पुगिसकेपछि भर्ना भएकी विकका श्रीमनलाई जिल्ला अस्पताल उदयपुरका प्रसुती शाखाका प्रखुम डाक्टर डिएल यादवले पटक पटक आप्mनो नीजि अस्पतालमा लान श्रीमा गोविन्द विकलाई आग्रह गरेका थिए । अति गरिव परिवारका गोविन्दले नीजिामा लाने पैसा छैन भनेर सरकारी सेवा कुर्दा श्रीमतिको मृत्यु भएको गोविन्दको भनाई छ ।
यसरी सदरमुकाम भित्र यस्तो प्रकारको काहालि लाग्दो लापरवाही हुँदा ग्रामिण क्षेत्रको अवस्थामा कस्तो होला ? अनि सरकारी तथ्याङ्कमा उदयपुरमा आमा सुरक्षा कार्याक्रम प्रभावकारी कसरी भएको होला भन्ने ? किनकी सरकारी तथ्याङ्कै विश्वसनीय छैन । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८\०६९ देखि चालु आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ सम्म १० जना गर्भवतीको मृत्यु भएको छ । त्यसमा आव ०७२\०७३ मा गर्भवती तथा २८ दिन भित्रका नवजात शिशुको मृत्यु भएको तथ्यङक उल्लेख गरिएको छैन ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अफिसर शान्ति रणपहेँलीले तीन वर्षको अन्तरमा उदयपुरका मातृशिशु मृत्युदर घ्टदै आएको बताएकी छिन् । यता सूचना तथा तथ्याङ्क अधिकृत दुनियालाल यादवले आव ०७२\०७३ मा मातृ तथा शिशुको पनि मृत्यु भएपनि तथ्याङ्क नसमेटिएको स्विकार गरेका छन् । यसरी रणपहेँली र यादवको कुरा दाँज्दा सरकारी तथ्याङ्क पनि प्रष्ट नभएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
आव ०६८\०६९ मा मृत्यु हुने गर्भवती ३ जना, ०६९\०७० मा २ जना, ०७०\०७१ मा ४, ०७१\०७२ शुन्य र चालु आर्थिक वर्ष ०७२\०७३ मा १ गरी जम्मा पाँच आर्थिक वर्षमा १० जना गर्भवतीको मृत्यु भएको हो । यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यङकमा जन्मेको २८ दिन मित्र मर्ने शिशुको संख्या ४९ वटा छ । जसमा ०६८\०६९ मा १२, ०६९\०७० मा १४ र ०७१ मा बढेर दोब्बर हुँदा २३ पुगेको छ । यसमा पनि आर्थिक वर्ष ०७१\०७२ र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सकिन्दा समेत कति हो भन्ने खुलाइएको छैन ।
आव ०६८\०६९ देखि चालु गएको आर्थिक ०७०\०७१ सम्मा १० हजार ४ सय ३९ गर्ववती सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाको वर्थिङ सेन्टरमा गर्व जाँच गर्न आएका थिए । यसमा पनि आर्थिक वर्ष ०७१\०७२ र चालु आव ०७२\०७३ को अहिले अन्तिम अवस्थासम्म आईपुग्दा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरमा कुनै तथ्यङक छैन । सुचना तथा तथ्यङक अधिकारी यादवले तथ्यङक भएको कुरा सुनाउँछ तर, दिन भने हिम्मत गर्दैन्न । यसम के बुझिन्छ भने यहाँ किर्ते तथ्याङ्क भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
१४ स्वास्थ्यचौकीमा प्रसुति सेवा छैन
१४ वटा सरकारी स्वास्थ्य चोकीमा अझै प्रसुति गृह (वर्थिङ सेन्टर) व्यवस्था गरिएको छैन । जिल्लाभित्रका रहेका ४७ वटा सरकारी स्वास्थ्य सँस्था (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी) मध्ये ३३ वटामा मात्र अहिलेसम्म प्रसुति गृह बनेका छन् ।
सरकारले मातृशिशु मृत्यु दर कम गर्नको लागी शुुरु गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत अनिवार्या रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने वर्थिङ सेन्टरको १४ वटा स्वास्थ्य सँस्थामा अझै कसैको आँखा पुगेको छैन । ३३ वटा सरकारी स्वास्थ्य सँस्थामा विभिन्न नामका गैर सरकारी सँस्था र स्थानीयको श्रमदानमा बनेका हुन । १४ वटा स्वास्थ्य सँस्थमा नबन्दा परम्परगत रुपमै गर्भवति महिला प्रसुति हुने प्रचलन छ । जसमा कति गर्भवती तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । प्रसुति गृह नभएकाले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउँदा प्रोत्साहन स्वरुप १ हजार ४ र नवालकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको न्यानो झोला सुत्केरी महिलाले पाएका छैनन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी तथा अथ्यङक अधिकृत दुनियालाल यादवका अनुसार मैनामैनी, बबला, चौदण्डी, भुरसुवा, साउने, चिलाउने, भलायडाँडाँ, डुम्रे, बर्रे, ठाँनागाँउ, ओख्ले, सोरुङछविसे, लिम्पाटार र सिरिसेमा स्वास्थ्यचौकी भएपनि प्रसुति सेवा छैन ।
प्रसुति सेन्टरबाट सेवा दिने सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा जिल्ला अस्पताला, कटारी अस्पताल प्रथामिक स्वास्थ्य चौकी वेल्टार लगायत विभिन्न गाविस तथा नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति सेन्टर बनेका छन् ।
जसमा देउरी, खाँबु, जोगिदह, हर्देनी, त्रिवेणी, तावाश्री बेल्टार, वासाहा, सिद्धिपुर, सुन्दरपुर, हडिया, रामपुर, तपेश्वरी, उदयपुरगडी, भुटार, जाँते, लाफागाँउ, मुकुर्ची मयाँखु, लेखानी, रुपाटार, लेखगाँउ, बलम्ता, बाँसबोटे, बाराहा, ताम्लिछा, आँपटार, पोखरी, नमेटार लगायतका स्वास्थ्य चौकीमा छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा भएका प्रसुति गृहमा तीन हजार पाँचसय बच्चा जन्मिएका थिए अर्थात् सोही संख्यामा रहेका आमाहरु सुत्केरी भएका थिए ।
यसरी सुत्केरी भएबापत कार्यालयले जम्मा एक करोड ४९ लाख ९ हजार २ सय नगद र न्यानो झोला प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप प्रदान गरेको पनि सूचना अधिकारी यादवको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक हजार नौसय ९३ जना महिलालले प्रसुति गृहमा आएर सेवा लिएका छन् । जसमा १३ लाख ६४ हजार विभिन्न स्वास्थ्य सँस्थाको बैङ्क खातामा पठाइदिएको जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०६८\०६९ देखि ०७०\०७१ मा वितरण गरिएको प्रसुति भत्ताको कार्यालयमा कुनै रेर्कड छैन । कार्यालयका लेखापाल नारायणप्रसाद आचार्यले यसको कुनै व्यवस्थित अभिलेख नभएको बताए । ‘म आउनुभन्दा अघि प्रसूति भत्ताको कुनै अभिलेख राखेको पाइन्छ,’ लेखापाल अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेला जति जनाको संख्या ल्यायो त्यत्तिकै पैसा हातैमा दिएर पठाइदिने प्रचलन रहेछ ।’
प्रसुति सेवा भएका स्वास्थ्य चौकीमा समेत सुत्केरी हुने महिलाहरु अशिक्षाको कारणले नआउने गरेको पाइएको जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख रामविलास यादवले बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि गर्भवती महिलाहरु स्वास्थ्य सँस्था आउँदैनन्’ यादवले भने, ‘स्वास्थ्य स्वयम्सेविका घरमै पुग्दा समेत वेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ ।’ कार्यालय प्रमुख यादवले प्रतिशतमा तथ्याङ्क देखाँउदै आव ०६८\०६९ मा २७ प्रतिशत रहेको भन्दै आव ०६९\०७०मा ५ प्रतिशत बढेर ३२ पुगेको अनि फेरि ०७०\०७१ मा ४३ र गएको आव ०७१\०७२ मा ४४ प्रतिशतले वर्थिङ सेन्टरबाट सेवा लिएको यादवको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रमा जम्मा कति प्रतिशत महिला प्रजन्न स्वास्थको पहुँचमा छन् भन्ने बारेमा सरकारी तथ्याङ्क भर पर्दो नभएको पत्रकार तुलसी प्रसाद कोईरालाको भनाई छ । कोईरालाले सरकारी तथ्याङ्कमा एउटा देखिए पनि पहाडी क्षेत्रका गाउँघरमा अर्कै हुने गरेको बताए ।
कोईरालाको भनाई र हर्देनी १ रिठ्ठे डाँडाकी ३४ वर्षे काली परियारको कथा उस्तै छ । परियारले पाँच वटा छोराछोरी जन्माइन् तर, सवै ०६५ सालभन्दा यताका हुन । उनले अहिलेसम्म गर्भ जाँच गर्न र प्रसुति हुँदा पैसा पाउने कुरा समेत सुनेकी छैनन् । अनि नजिकै रहेको मायाङ्क स्वास्थ्यचौकी समेत पुगेकी छैनन् । यसरी अति विपन्न दलित, परिवार, अनि अति अशिक्षित र जनचेता नभएका पहाडी विकट क्षेत्रमा आमा सुरक्षा कार्याक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
वर्थिङ सेन्टर भएका क्षेत्रमा समेत गर्भवती र नवजात शिशुको मृत्यु भएको पाईन्छ । जसमा चार वर्ष अघिनै वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन आएको रौता, भुटार, कटारी नगरपालिका, सुन्दरपुर, थानागाँउ, खाँबु, मुकुर्ची, तमेश्वरी, रुपाटार, नामेटार लगायतका ग्रामिण क्षेत्रमा मातृशिशुको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।- स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
सरकारले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनका लागि प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप १ हजार र चारपटक नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गरेबापतको ४ सय गरी १ हजार ४ सय रकम रे न्यानो झोला दिने गरेको छ । यसरी सरकारले दिने सेवाको बारेमा पहाडी ग्राणिम क्षेत्रका महिला अझै वेखवर रहेको रिमाले घरमै बच्चा जन्माउनुले ऐना जस्तै छर्लङ पार्छ ।
फेरि गर्भवती विकको मृत्यु पछि बनेको छानविन समितिको पछाडी बजारमा रहेका नीजि अस्पतालहरुको पनि हात छ । किनभने सुत्केरी हुने मिति पुगिसकेपछि भर्ना भएकी विकका श्रीमनलाई जिल्ला अस्पताल उदयपुरका प्रसुती शाखाका प्रखुम डाक्टर डिएल यादवले पटक पटक आप्mनो नीजि अस्पतालमा लान श्रीमा गोविन्द विकलाई आग्रह गरेका थिए । अति गरिव परिवारका गोविन्दले नीजिामा लाने पैसा छैन भनेर सरकारी सेवा कुर्दा श्रीमतिको मृत्यु भएको गोविन्दको भनाई छ ।
यसरी सदरमुकाम भित्र यस्तो प्रकारको काहालि लाग्दो लापरवाही हुँदा ग्रामिण क्षेत्रको अवस्थामा कस्तो होला ? अनि सरकारी तथ्याङ्कमा उदयपुरमा आमा सुरक्षा कार्याक्रम प्रभावकारी कसरी भएको होला भन्ने ? किनकी सरकारी तथ्याङ्कै विश्वसनीय छैन । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८\०६९ देखि चालु आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ सम्म १० जना गर्भवतीको मृत्यु भएको छ । त्यसमा आव ०७२\०७३ मा गर्भवती तथा २८ दिन भित्रका नवजात शिशुको मृत्यु भएको तथ्यङक उल्लेख गरिएको छैन ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अफिसर शान्ति रणपहेँलीले तीन वर्षको अन्तरमा उदयपुरका मातृशिशु मृत्युदर घ्टदै आएको बताएकी छिन् । यता सूचना तथा तथ्याङ्क अधिकृत दुनियालाल यादवले आव ०७२\०७३ मा मातृ तथा शिशुको पनि मृत्यु भएपनि तथ्याङ्क नसमेटिएको स्विकार गरेका छन् । यसरी रणपहेँली र यादवको कुरा दाँज्दा सरकारी तथ्याङ्क पनि प्रष्ट नभएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
आव ०६८\०६९ मा मृत्यु हुने गर्भवती ३ जना, ०६९\०७० मा २ जना, ०७०\०७१ मा ४, ०७१\०७२ शुन्य र चालु आर्थिक वर्ष ०७२\०७३ मा १ गरी जम्मा पाँच आर्थिक वर्षमा १० जना गर्भवतीको मृत्यु भएको हो । यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यङकमा जन्मेको २८ दिन मित्र मर्ने शिशुको संख्या ४९ वटा छ । जसमा ०६८\०६९ मा १२, ०६९\०७० मा १४ र ०७१ मा बढेर दोब्बर हुँदा २३ पुगेको छ । यसमा पनि आर्थिक वर्ष ०७१\०७२ र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सकिन्दा समेत कति हो भन्ने खुलाइएको छैन ।
आव ०६८\०६९ देखि चालु गएको आर्थिक ०७०\०७१ सम्मा १० हजार ४ सय ३९ गर्ववती सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाको वर्थिङ सेन्टरमा गर्व जाँच गर्न आएका थिए । यसमा पनि आर्थिक वर्ष ०७१\०७२ र चालु आव ०७२\०७३ को अहिले अन्तिम अवस्थासम्म आईपुग्दा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरमा कुनै तथ्यङक छैन । सुचना तथा तथ्यङक अधिकारी यादवले तथ्यङक भएको कुरा सुनाउँछ तर, दिन भने हिम्मत गर्दैन्न । यसम के बुझिन्छ भने यहाँ किर्ते तथ्याङ्क भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
१४ स्वास्थ्यचौकीमा प्रसुति सेवा छैन
१४ वटा सरकारी स्वास्थ्य चोकीमा अझै प्रसुति गृह (वर्थिङ सेन्टर) व्यवस्था गरिएको छैन । जिल्लाभित्रका रहेका ४७ वटा सरकारी स्वास्थ्य सँस्था (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी) मध्ये ३३ वटामा मात्र अहिलेसम्म प्रसुति गृह बनेका छन् ।
सरकारले मातृशिशु मृत्यु दर कम गर्नको लागी शुुरु गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत अनिवार्या रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने वर्थिङ सेन्टरको १४ वटा स्वास्थ्य सँस्थामा अझै कसैको आँखा पुगेको छैन । ३३ वटा सरकारी स्वास्थ्य सँस्थामा विभिन्न नामका गैर सरकारी सँस्था र स्थानीयको श्रमदानमा बनेका हुन । १४ वटा स्वास्थ्य सँस्थमा नबन्दा परम्परगत रुपमै गर्भवति महिला प्रसुति हुने प्रचलन छ । जसमा कति गर्भवती तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । प्रसुति गृह नभएकाले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउँदा प्रोत्साहन स्वरुप १ हजार ४ र नवालकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको न्यानो झोला सुत्केरी महिलाले पाएका छैनन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी तथा अथ्यङक अधिकृत दुनियालाल यादवका अनुसार मैनामैनी, बबला, चौदण्डी, भुरसुवा, साउने, चिलाउने, भलायडाँडाँ, डुम्रे, बर्रे, ठाँनागाँउ, ओख्ले, सोरुङछविसे, लिम्पाटार र सिरिसेमा स्वास्थ्यचौकी भएपनि प्रसुति सेवा छैन ।
प्रसुति सेन्टरबाट सेवा दिने सरकारी स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा जिल्ला अस्पताला, कटारी अस्पताल प्रथामिक स्वास्थ्य चौकी वेल्टार लगायत विभिन्न गाविस तथा नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति सेन्टर बनेका छन् ।
जसमा देउरी, खाँबु, जोगिदह, हर्देनी, त्रिवेणी, तावाश्री बेल्टार, वासाहा, सिद्धिपुर, सुन्दरपुर, हडिया, रामपुर, तपेश्वरी, उदयपुरगडी, भुटार, जाँते, लाफागाँउ, मुकुर्ची मयाँखु, लेखानी, रुपाटार, लेखगाँउ, बलम्ता, बाँसबोटे, बाराहा, ताम्लिछा, आँपटार, पोखरी, नमेटार लगायतका स्वास्थ्य चौकीमा छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा भएका प्रसुति गृहमा तीन हजार पाँचसय बच्चा जन्मिएका थिए अर्थात् सोही संख्यामा रहेका आमाहरु सुत्केरी भएका थिए ।
यसरी सुत्केरी भएबापत कार्यालयले जम्मा एक करोड ४९ लाख ९ हजार २ सय नगद र न्यानो झोला प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप प्रदान गरेको पनि सूचना अधिकारी यादवको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक हजार नौसय ९३ जना महिलालले प्रसुति गृहमा आएर सेवा लिएका छन् । जसमा १३ लाख ६४ हजार विभिन्न स्वास्थ्य सँस्थाको बैङ्क खातामा पठाइदिएको जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०६८\०६९ देखि ०७०\०७१ मा वितरण गरिएको प्रसुति भत्ताको कार्यालयमा कुनै रेर्कड छैन । कार्यालयका लेखापाल नारायणप्रसाद आचार्यले यसको कुनै व्यवस्थित अभिलेख नभएको बताए । ‘म आउनुभन्दा अघि प्रसूति भत्ताको कुनै अभिलेख राखेको पाइन्छ,’ लेखापाल अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेला जति जनाको संख्या ल्यायो त्यत्तिकै पैसा हातैमा दिएर पठाइदिने प्रचलन रहेछ ।’
प्रसुति सेवा भएका स्वास्थ्य चौकीमा समेत सुत्केरी हुने महिलाहरु अशिक्षाको कारणले नआउने गरेको पाइएको जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख रामविलास यादवले बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि गर्भवती महिलाहरु स्वास्थ्य सँस्था आउँदैनन्’ यादवले भने, ‘स्वास्थ्य स्वयम्सेविका घरमै पुग्दा समेत वेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ ।’ कार्यालय प्रमुख यादवले प्रतिशतमा तथ्याङ्क देखाँउदै आव ०६८\०६९ मा २७ प्रतिशत रहेको भन्दै आव ०६९\०७०मा ५ प्रतिशत बढेर ३२ पुगेको अनि फेरि ०७०\०७१ मा ४३ र गएको आव ०७१\०७२ मा ४४ प्रतिशतले वर्थिङ सेन्टरबाट सेवा लिएको यादवको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रमा जम्मा कति प्रतिशत महिला प्रजन्न स्वास्थको पहुँचमा छन् भन्ने बारेमा सरकारी तथ्याङ्क भर पर्दो नभएको पत्रकार तुलसी प्रसाद कोईरालाको भनाई छ । कोईरालाले सरकारी तथ्याङ्कमा एउटा देखिए पनि पहाडी क्षेत्रका गाउँघरमा अर्कै हुने गरेको बताए ।
कोईरालाको भनाई र हर्देनी १ रिठ्ठे डाँडाकी ३४ वर्षे काली परियारको कथा उस्तै छ । परियारले पाँच वटा छोराछोरी जन्माइन् तर, सवै ०६५ सालभन्दा यताका हुन । उनले अहिलेसम्म गर्भ जाँच गर्न र प्रसुति हुँदा पैसा पाउने कुरा समेत सुनेकी छैनन् । अनि नजिकै रहेको मायाङ्क स्वास्थ्यचौकी समेत पुगेकी छैनन् । यसरी अति विपन्न दलित, परिवार, अनि अति अशिक्षित र जनचेता नभएका पहाडी विकट क्षेत्रमा आमा सुरक्षा कार्याक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
वर्थिङ सेन्टर भएका क्षेत्रमा समेत गर्भवती र नवजात शिशुको मृत्यु भएको पाईन्छ । जसमा चार वर्ष अघिनै वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन आएको रौता, भुटार, कटारी नगरपालिका, सुन्दरपुर, थानागाँउ, खाँबु, मुकुर्ची, तमेश्वरी, रुपाटार, नामेटार लगायतका ग्रामिण क्षेत्रमा मातृशिशुको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।- स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
Post a Comment