एक सहसचिव, जो सँधै हतारमा हुन्छन्

पूर्णचन्द्र भन्छन्ः १० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै गतिला

पुष्प ढुंगाना

काठमाडौं, असार ८ गते । स्थानीय विकास मन्त्रालयभित्र सँधै हतारमा हुन्छन् एक सहसचिव । फाइल बोकेर यो कोठा र त्यो कोठा दौडिरहेका भेटिने उनी सानो स्वरमा बोल्छन्, ठूलो प्रभाव छोड्छन् ।

निजामति प्रशासनभित्र काबिल अधिकृतको गन्तीमा आउने यी सहसचिव हुन् पूर्णचन्द्र भट्टराई ।

जनमानसमा सरकारी कर्मचारीको छवि धुमिल हुँदै गइरहेको बेला उनले आफ्नो फरक छवि निर्माण गरेका छन् । अभियानकै रुपमा सुधारका निम्ति लडिरहेका छन् । ‘सुधार किताबी ज्ञानले मात्रै सम्भव छैन,’ भट्टराईको विश्वास छ, ‘विषयको चुरोसम्म पुगेर व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्छ ।’

बैदेशिक रोजगार विभागको सुधार

उनको कार्यसम्पादनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव बैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुँदा देखियो । तीनकुनेस्थित कार्यालयमा उनलाई ‘विचौलिया’हरुले कम्ति दुख दिएका थिएनन् । तर, उनले सुधार गरिछाडे ।

उनी यसअघि श्रम मन्त्रालयमा थिए । सो मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक रोजगार विभागको अवस्था देख्दा उनलाई दिक्दार लाग्थ्यो । मन्त्रालयमै बसेर त्यसमा सुधार ल्याउने सम्भावना देखेनन् ।

भट्टराईले विभागका समस्यालाई मसिनो रुपमा केलाएर समाधानका उपायसहित प्रस्ताव गरेर अर्का भट्टराई -तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई) कहाँ पठाइदिए । एक दिन अकस्मात प्रधानमन्त्री भट्टराईले उनलाई बोलाए ।

‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ भनेर मुख्य सचिव माधव घिमिरेले खबर गर्नुभयो । त्यो भन्दा पहिले म उहाँको नजिक परेको पनि थिइनँ,’ भट्टराई सम्झिन्छन् ।
जम्माजम्मी एक मिनेटको भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहसचिव भट्टराईलाई भने, ‘तपाईंलाई एउटा चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी दिदैछौँँ, राम्रोसँग काम गर्नुहोला ।’

जिम्मेवारी थियो वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक । करिब एक मिनेटको बसाइमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले सबै खालको सहयोग गर्ने आश्वासनसहित जिम्मेवारी दिएको भट्टराई बताउँछन् । यसरी उनी बैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक भएँ ।

नयाँ जिम्मेवारीमा पुगे लगत्तै उनले नयाँ उर्जाका साथ काम थाले । सुधारको कार्यायोजना बनाए । विभागका कर्मचारीसँग बसेर छलफल गरे । सिसी क्यामेरा राखेर कामको अनुगमन गर्न थालेँ । सिसी क्यामेरा नभएका ठाउँमा कसैलाई जानकारी नदिई रेकर्डिङ सिस्टम पनि फिट गरे ।

‘त्यहाँ बसेर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कसरी डिल गर्छन् भन्ने थाहा पाउन मैले यो सबै काम गरेको थिएँ,’ भट्टराईले भने । सिसी क्यामेरा राखेपछि पैसा लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको उनको दाबी छ ।

दोस्रो चरणमा उनले पीडितले हालेका उजुरी सुनुवाइलाई व्यवस्थित गरे । बैदेशिक रोजगारमा अन्याय धेरै थियो । विदेशबाट पीडित भएर फर्किएकासँग पैसा हुँदैनथ्यो । तर, जो पीडक हो, उ करोडौँको गाडीमा हिँड्थ्यो । पैसाको प्रभावमा न्याय बिकिरहेको थियो । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी मुद्दा फाँटमा हात हाले । वर्षौंंदेखि रोकिएका फाइल फटाफट अघि बढाउन लगाए । निशुल्क कानुनी सेवा राखे, जसले पीडितको उजुरी निःशुल्क लेखिदिन्थ्यो, बहस पैरवी पनि निःशुल्क गरिदिन्थ्यो ।

सेवाग्राहीका लागि बैदेशिक रोजगार विभागमा घुस नखुवाइ काम लिनु महाभारत जस्तै थियो । फर्जी कागजी विवरण तयार गरेर कामदार पठाउनु सामान्य बनिसकेको थियो । नक्कली कागज बनाएर विदेश पठाउने र पुगेपछि नेपालीहरु अलपत्रमा पर्ने सिलसिला रोक्नु सहसचिव भट्टराईका लागि ठूलै चुनौती थियो ।

उनले डकुमेन्ट चेकजाँच गरेर फर्जी कागजपत्र तयार गर्ने संस्थामाथि कारबाही शुरु गरे । तर, प्रत्येक सुधारको विन्दुमा उनले असहयोगको सामना गर्नुपर्‍यो । भट्टराई भन्छन्, ‘कामदारको रुपमा जान लागेको व्यक्तिको मेडिकल रिर्पोटमा हेमोग्लोविन शुन्य भएको पनि फेला पर्‍यो ।’ हेमोग्लोविन शुन्य भएको मान्छे बाँच्नै सक्दैन ।

गलत आर्थिक लेनदेन रोक्न उनले रोगजार विभागमै बैंक काउन्टर राखिदिए । सबै कारोबार बैंकबाट हुने भएपछि विचौलियाहरु फेरि सल्बलाउन थाले । बैंक काउण्टर अगाडि बिहान चार बजेदेखि नै दलाल बस्थे र हो-हल्ला गर्थे । उनीहरु लाइन सर्न नदिने र भीड बढाएर बैंकिङ कारोबार रोक्नुपर्छ भन्न थाले । भट्टराईले त्यसलाई रोक्न पुलिस लगाए र काउण्टर थप्ने काम गरे ।

महानिर्देशक भट्टराईले इमान्दार कर्मचारीलाई फ्रन्ट लाइनमा लगे । प्रत्येक कोठामा कम्तिमा एकजना राम्रा मान्छे राखेे । त्यसो गर्दा ती कर्मचारीले सुधार गर्ने अभियानमा सहयोग गर्थे र गलत गतिविधिको सूचना संकलन गर्थे ।

वैदेशिक रोगजार विभागमा विकृतिको चाङ थियो । चार वर्षदेखि एउटा मान्छे पनि विदेश नपठाई म्यानपावर चलेका घटना पनि फेला परे । त्यो म्यानपावर कसरी चलेको थियो ? उनको चासो भयो । उनले कामदार ओरियन्टेसनदेखि मेडिकल रिर्पोट तयार गर्ने जस्ता ठाउँमा छापा मार्न लगाए ।

१० प्रतिशतले मात्रै काम गर्छन्

भट्टराईको बुझाइमा निजामति प्रशासनभित्र काम गर्दा पनि हुने नगर्दा पनि हुने समस्या छ । उनी भन्छन्, ‘करिब १० प्रतिशत मान्छेहरुले मात्र राम्ररी काम गरिरहेका छन् । बाँकी कर्मचारीलाई त आफ्नो जिम्मेवारीवोध नै छैन । काम लगाइहाल्यो भने पनि सयौँ बहानाको सामना गर्छन् ।’

भट्टराईको बुझाइमा निजामति कर्मचारीमा सकारात्मक सोचको एकदमै अभाव छ । कामका आधारमा बढुवा प्रणालीलाई स्थापित गर्न मात्र सकियो भने पनि प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो दण्ड-पुरस्कारको प्रणालीले काम गरेन । यहाँ काम गर्ने र नगर्नेको मूल्यांकन नै भएन ।’

भट्टराईका अनुुसार निजामति प्रशासनमा सुधार गर्न कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन घट्यो भने आक्रमण भइहाल्ने स्थिति रहेको उनले बताए । ‘आयोजनाको भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ४२ प्रतिशत र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यसम्पादन करार गरेर गएको व्यक्तिको प्रगती १०० प्रतिशत छ । यो कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

भट्टराईको दाबीअनुसार निजामति प्रशासनभित्र एउटा सुविधाभोगी वर्ग जन्मिएको छ । र, उनीहरु खासखास ठाउँमा चहार्दै हिँड्छन् । त्यहीँबाट प्रशासनभित्र विकृति मौलाइरहेको छ । ‘उहाँहरुको राजनीतिमा भनसुनको पहुँच निकै अगाडि छ,’ भट्टराईले भने, ‘टे्रड युनियनसँग पनि उनीहरुको उस्तै निकटता हुन्छ । ती मान्छेहरुले त्यो अवसरमा अरुलाई पर्नै नदिने साँघुरो घेरा बनाएर बस्ने गरेका छन् ।’

कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा राज्यले लगानी पनि नगरेको उनको ठहर छ ।

कर्मचारीले नै राजनीति फोहोर पारे

भट्टराईको बुझाइमा राजनीतिलाई फोहोरी बनाउने काम नै कर्मचारीले गरेका छन् । कर्मचारीहरु राजनीतिक व्यक्तिको खेलौना बन्न नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले उनीहरुलाई गलत काम गर्ने बाटो देखाइदियौँ, कहीँ न कहीँ कागजमा हस्ताक्षर गरेर राजनीतिज्ञहरुको गलत धन्दालाई वैधानिकता दिने र सहज बनाइदिने काम हामी कर्मचारीले नै गरेका हौँ ।’

आफूले सधैं सुधारको प्रयास गरेता पनि दायरा साँघुरो भएको उनको अनुभव छ । पर्यटन मन्त्रालयमा रहँदाको घटना उनी कहिल्यै बिर्सिदैनन् । मन्त्रालयमा दैनिक हजारौँ उजुरी पर्थे । दराजहरु उजुरी र अख्तियारबाट आएका पत्रले भरिएका थिए । तर, कारवाही नहुने । उनको नेतृत्वमा पर्यटन बोर्डको अनियमितता अध्ययन गर्ने समिति गठन भयो । उनी भन्छन्, ‘करिब ८० करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको भनेर रिर्पोट बुझायौँ, विदेशमा बसेको व्यक्तिका नाममा पेश्की दिइएको थियो र त्यो व्यक्ति विदेशमै रहेका बेला यहाँ पेश्की फर्छ्यौट भएको विवरणसमेत फेला पर्‍यो ।’

कहिले दुर्गम, कहिले बरण्डामा

भट्टराई ०३९ सालमा खरिदार तहबाट जागिरमा प्रवेश गरे । सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव हुँदै अहिले सहसचिव छन् । यस क्रममा उनलाई थुप्रै आर्थिक प्रलोभन पनि आए । ‘तराई क्षेत्रमा रहँदा सेवाग्राहीको काम गरिसक्दा पनि उ मेरो काम भइसक्यो भनेर पत्याउँदै पत्याउँदैन । तपाईको काम भइसक्यो जानुस् भन्यो, यो सक्कली छाप नै हो त भनेर पनि सोधे,’ भट्टराईको अनुभव छ ।

कुनै गैरकानुनी काम नगरिदिएकै कारण आफूलाई दुर्गममा सरुवा गरिएको भट्टराई बताउँछन् । तर, उनले दुर्गम र सुगम भन्ने तरिकाले हेरेनन् । दण्डका रुपमा दिइएको दुर्गमको जिम्मेवारीलाई पुरस्कारको रुपमा ग्रहण गरे र निभाए ।

यस्तै उनलाई बरण्डामा हालेर हाजिर मात्र गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पनि राखियो । तर, कहिल्यै हतोत्साही भएनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आएपछि उनले आफ्नो बेग्लै छवि निर्माण गरिसकेका छन् । - अनलाइनखबरबाट