काठमाडौँ, असार १३ गते। एकै किस्तामा दुई लाख रकम दिनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसद अबरोध गरिरहेकाबेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने अस्वीकार गरेका छन् ।
‘यसलाई लिएर सदन पनि अवरूद्ध भएको छ । तर सरकारले दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिंदा नै किस्तामा रकम वितरण गर्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ । यति नै किस्ता चाहि भनिएको छैन,’ राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका ज्ञवालीले भने, ‘तर दुईभन्दा बढी किस्तामा रकम दिन पर्छ ।’
समितिमा कांग्रेसका सांसदहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकै किस्तामा रकम दिनु पर्ने माग गर्दै प्रश्न गरेपछि ज्ञवालीले भने, ‘किस्तामा रकम वितरण गरि घरहरूको प्राविधिक पक्ष भूकम्प प्रतिरोधी छ वा छैन हेर्नु पर्छ ।’
ज्ञवालीले दातृ निकायले ४ खर्बभन्दा माथि दिने वाचा गरेको उल्लेख गर्दै हालसम्म २ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । उनले भारतसँग ७५ अर्बको सम्झौताका लागि कुराकानी भइरहेको बताए । ‘यदि सरकारले पूर्ण रूपमा आफ्नै ब्यहोर्न सक्छ भने हाम्रै पाराले गर्न सक्छौं । तर दातृ निकायको सहयोग लिएपछि उनीहरूसँग गरेको सम्झौताको शर्त मान्नु पर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
ज्ञवालीले दातृनिकायहरूसँग अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको बताए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा ४ किस्तामा रहेको २ लाख अनुदानलाई एमाले सरकारले ३ मा झारेको थियो । संरचना अबिलम्ब स्थापना गर्न निर्देशन समितिले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य प्रभावित जिल्लाहरुमा अन्य कुनै संरचना अबिलम्ब स्थापना गरी पुनर्निर्माण लगायत अन्य सेवा तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्राधिकरणको माग अनुसार आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न विभिन्न स्तरका कर्मचारीहरु अबिलम्ब खटाउन समिति सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कान्तिपुर
‘यसलाई लिएर सदन पनि अवरूद्ध भएको छ । तर सरकारले दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिंदा नै किस्तामा रकम वितरण गर्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ । यति नै किस्ता चाहि भनिएको छैन,’ राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका ज्ञवालीले भने, ‘तर दुईभन्दा बढी किस्तामा रकम दिन पर्छ ।’
समितिमा कांग्रेसका सांसदहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकै किस्तामा रकम दिनु पर्ने माग गर्दै प्रश्न गरेपछि ज्ञवालीले भने, ‘किस्तामा रकम वितरण गरि घरहरूको प्राविधिक पक्ष भूकम्प प्रतिरोधी छ वा छैन हेर्नु पर्छ ।’
ज्ञवालीले दातृ निकायले ४ खर्बभन्दा माथि दिने वाचा गरेको उल्लेख गर्दै हालसम्म २ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । उनले भारतसँग ७५ अर्बको सम्झौताका लागि कुराकानी भइरहेको बताए । ‘यदि सरकारले पूर्ण रूपमा आफ्नै ब्यहोर्न सक्छ भने हाम्रै पाराले गर्न सक्छौं । तर दातृ निकायको सहयोग लिएपछि उनीहरूसँग गरेको सम्झौताको शर्त मान्नु पर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
ज्ञवालीले दातृनिकायहरूसँग अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको बताए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा ४ किस्तामा रहेको २ लाख अनुदानलाई एमाले सरकारले ३ मा झारेको थियो । संरचना अबिलम्ब स्थापना गर्न निर्देशन समितिले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य प्रभावित जिल्लाहरुमा अन्य कुनै संरचना अबिलम्ब स्थापना गरी पुनर्निर्माण लगायत अन्य सेवा तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्राधिकरणको माग अनुसार आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न विभिन्न स्तरका कर्मचारीहरु अबिलम्ब खटाउन समिति सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कान्तिपुर
Post a Comment