‘राजा ल्याउन मन्त्री पद त्याग्न तयार छु’

मुलुकका लागि राजतन्त्र अपरिहार्य

काठमाडौँ,  असार ६ गते  ।  भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बाले मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि राजसंस्था फर्काउनु अपरिहार्य भएको बताएका छ्न । 

उनले राजा फर्काउन आफू मन्त्री पद त्याग्न समेत तयार रहेको बताएका छन् ।

‘मन्त्री पद भन्दा मेरो लागि राजसंस्थाको विचार ठूलो हो’, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री लगायतका निकायबाट मेरो विचार कुण्ठित गर्ने काम भए हाँसीहाँसी मन्त्री पद त्याग्छु ।’

साक्षात्कारमा मन्त्री शुब्बाले गणतान्त्रिक संविधानको सपथ खाएर मन्त्री भएकोले यस्तो विचार राख्दा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएपनि संविधान निर्माणमै आफूहरुले यो विषयमा फरक मत राखेको बताए ।

संविधानले नै विचारको स्वतन्त्रता दिएकोले आफू यस्तो अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय एकताका लागि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको रुपमा राजसंस्था अपरिहार्य रहेको तर्क गरे ।

‘राजा, देश र अनेकतामा एकता नेपालको विशेषता हो । यसमा हामी अलमलमा छैनौँ’, उनले भने, ‘नेपालमा संबैधानिक राजसस्था, सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको ठाँउमा शक्तिशाली स्वायत्त शासन हुनुपर्छ ।’

मन्त्री शुब्बाले मुलुकमा नेतृत्वकै कारणले समस्या आएकोले सबैलाई स्वीकारयूक्त नेतृत्वका लागि राजा ल्याउनै पर्ने तर्क गर्दै मुलुकलाई निकास दिन राजा ल्याउनै पर्ने अपरिहार्यता भईसकेको दावी गरे । त्यसकोलागि राप्रपा नेपाल जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले लामो समयदेखि रोकिएको स्वबासी, छुट दर्ता, लिजमा जग्गा लिने ब्यवस्था सुचारु गरिएको जानकारी दिदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन उपयोग नीति लागु गर्ने चरणमा पुगेको बताए ।

मन्त्री सुब्बाले तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी मुक्त मुलुक बनाउने कार्ययोजना सुरु भईसकेको जानकारी दिँदै त्यसपछि ऐलानी, सरकारी, गुठी लगायतका जग्गाको संरक्षण गर्न अलग्गै विभाग गठन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कैलाली, दार्चुला, हुम्ला, सुर्खेत, जाजरकोट र डोटीबाट हलियाप्रथाको पूर्ण मुक्त गरिने योजना सुनाउँदै दुई वर्षभित्र दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट कमैयामुक्त गर्ने बताए ।

झापा, मोरङ, सिराहा र पर्सामा सीमा व्यवस्थित गर्ने काम भईरहेको र मंगलबारबाट यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सुरु हुने जानकारी दिँदै भूमि समस्या समाधानका लागि असार २२ गतेबाट विज्ञहरुसँग बृहत्त अन्तरक्रिया गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सुनाए ।