काठमाडौँ, असार ५ गते । सुचना तथा संचार मन्त्रालयले अनलाईन संचारमाध्यमलाई 'नियन्त्रण' र 'नियमन' गर्न भन्दै 'अनलाईन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३' पारित गरेको छ ।
निर्देशिकालाई शनिबार सम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । पत्रकारसम्बद्ध संस्थाहरुले भने निर्देशिका संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था ईन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ जर्नालिस्ट (आइएफजे) ले विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्देशिकाले प्रेस स्वन्त्रतामाथी अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन, पि|mडम फोरमले पनि विज्ञप्ती जारी गदर्ैै निर्देशिकाको विरोध गरेका छन् ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका कार्यकारी निर्देशक उज्जवल आचार्यले मन्त्रालयले पारित गर्नका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको निर्देशिकाको प्रति पाएको बताउँदै त्यसमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने बुँदाहरु रहेको बताएका छन् । 'मन्त्रीपरिषद्ले त्यसमा शब्द हेरफेर गरेको भए छुट्टै कुरा । होईन भने, यो निर्देशिकाले स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने पक्का छ', उनले भने ।
आचार्यले पारित निर्देशिका हेर्न पाउँ भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदबाट आएपछि कानून मन्त्रालय पठाईने र त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएको छ । उनका अनुसार दर्ता नभएका अनलाईन गर्न सकिने देखी आधिकारिक स्रोत नभएको, भ्रम फैलाउन सक्ने र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने अनलाईन बन्द गर्ने भन्ने बुँदा पनि त्यसमा समेटिएको छ । 'निर्देशिकाले संचारमाध्यम बन्द गर्न सक्ने अधिकार सहसचिवको नेतृत्वमा चल्ने सुचना विभागलाई दिन खोजेको छ, जुन खतरनाक कदम हुनेछ', उनले भने ।
पत्रकार महासंघका पुर्व सभापती शिव गाउँलेले सार्वजनिक भएकै बुँदाहरु निर्देशिकाको रुपमा पारित भएको भए त्यो आपत्तीजनक रहेको बताए । 'त्यो निर्देशिका संविधानको भावना विपरित त छ नै, स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा विपरित पनि छ', उनले भने । गाउँलेका अनुसार अनलाईन संचारमाध्यमको कन्टेन्टका आधारमा सरकारले कार्वाही गर्ने कदम सही होइन । 'संविधानले नै मिडियालाई कार्वाही गर्ने वा नर्गर्ने भन्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल र न्यायलयलाई मात्रै दिएको छ, यो निर्देशिकाले त्यसभन्दा फरक आसय बोकेको छ', उनले भने ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले पारित भएको निर्देशिका आफुले हेर्न नपाएको बताए । 'यदि त्यसमा सार्वजनिक भएकै कुरा समेटिएका छन भने त्यो आपत्तीजनक छ', उनलेभ ने । अनलाईन संचारमाध्यमलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो । 'यदी नियमनका नाममा अनलाईनमा आएका विषयबस्तुलाई बर्गीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा कार्वाही गर्ने कदम चालिन्छ भने त्यो संविधान विपरित हुनेछ', उनले भने ।
अनलाईन संचारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मिनेन्द्र रिजाल संचारमन्त्री भएकै बेला प्रेस काउन्सिलले सम्बद्ध संस्थाहरुको सहभागीतमा एउटा प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले निर्देशिका बनेको बताए । तत्कालिन समयमा उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले सुचना विभागलाई आदेश दिएको कथन पनि उनकेा छ । विद्युतिय कारोवार ऐन अन्र्तगत अनलाईन पत्रकारहरु तानिन थालेपछि निर्देशिका बनाउनै परेको उनको बुझाई छ । 'बाहिर हल्ला भएजस्तो प्रतिवेदन संविधान विपरित छैन, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता पनि खुम्च्याएको छैन',उनले भने ।
तर उज्जवल आर्चाय बोर्णको भनाई मान्न तयार छैनन् । निर्देशिकामा दर्ता नभएका अनलाईन बन्द गर्ने भन्ने बुँदा भए पनि त्यसैका आधारमा सरकारले पछि ब्लग पनि बन्द गर्न सक्ने बताए । काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णले पनि समाचारमुलक खालका ब्लग छन र ति दर्ता छैनन भने त्यो बन्द हुन सक्ने संकेत गरे । 'निर्देशिका आफैमा आपत्तिजनक छैन, यसमा केही त्रुटी भए सच्याउँन सकिन्छ', उनले भने ।
आइएफजेले विज्ञप्तीमा भनेको छ, 'यो कार्यन्वयन भएमा सरकारले आफूअनुकुल समाचार अनलाईन बन्द गर्न सक्नेछ । जुन प्रेस स्वतन्त्रता र अनलाईन स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मान्यता विपरित छ ।'
तर संचारमन्त्री शेरधन राइले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नभएको तर्क गरे । उनका अनुसार निर्देशिकाले अनलाइन अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान गरेको र दर्ता र नविकरण शुल्क समेत नलाग्ने सुनिश्चित गरेको छ । 'यो निर्देशिका कुनै कानून र ऐनसँग बाझिने खालको छैन र यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुनै नियत राखेको छैन', उनले भने ।
निर्देशिकालाई शनिबार सम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । पत्रकारसम्बद्ध संस्थाहरुले भने निर्देशिका संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था ईन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ जर्नालिस्ट (आइएफजे) ले विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्देशिकाले प्रेस स्वन्त्रतामाथी अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन, पि|mडम फोरमले पनि विज्ञप्ती जारी गदर्ैै निर्देशिकाको विरोध गरेका छन् ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका कार्यकारी निर्देशक उज्जवल आचार्यले मन्त्रालयले पारित गर्नका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको निर्देशिकाको प्रति पाएको बताउँदै त्यसमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने बुँदाहरु रहेको बताएका छन् । 'मन्त्रीपरिषद्ले त्यसमा शब्द हेरफेर गरेको भए छुट्टै कुरा । होईन भने, यो निर्देशिकाले स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने पक्का छ', उनले भने ।
आचार्यले पारित निर्देशिका हेर्न पाउँ भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदबाट आएपछि कानून मन्त्रालय पठाईने र त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएको छ । उनका अनुसार दर्ता नभएका अनलाईन गर्न सकिने देखी आधिकारिक स्रोत नभएको, भ्रम फैलाउन सक्ने र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने अनलाईन बन्द गर्ने भन्ने बुँदा पनि त्यसमा समेटिएको छ । 'निर्देशिकाले संचारमाध्यम बन्द गर्न सक्ने अधिकार सहसचिवको नेतृत्वमा चल्ने सुचना विभागलाई दिन खोजेको छ, जुन खतरनाक कदम हुनेछ', उनले भने ।
पत्रकार महासंघका पुर्व सभापती शिव गाउँलेले सार्वजनिक भएकै बुँदाहरु निर्देशिकाको रुपमा पारित भएको भए त्यो आपत्तीजनक रहेको बताए । 'त्यो निर्देशिका संविधानको भावना विपरित त छ नै, स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा विपरित पनि छ', उनले भने । गाउँलेका अनुसार अनलाईन संचारमाध्यमको कन्टेन्टका आधारमा सरकारले कार्वाही गर्ने कदम सही होइन । 'संविधानले नै मिडियालाई कार्वाही गर्ने वा नर्गर्ने भन्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल र न्यायलयलाई मात्रै दिएको छ, यो निर्देशिकाले त्यसभन्दा फरक आसय बोकेको छ', उनले भने ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले पारित भएको निर्देशिका आफुले हेर्न नपाएको बताए । 'यदि त्यसमा सार्वजनिक भएकै कुरा समेटिएका छन भने त्यो आपत्तीजनक छ', उनलेभ ने । अनलाईन संचारमाध्यमलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो । 'यदी नियमनका नाममा अनलाईनमा आएका विषयबस्तुलाई बर्गीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा कार्वाही गर्ने कदम चालिन्छ भने त्यो संविधान विपरित हुनेछ', उनले भने ।
अनलाईन संचारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मिनेन्द्र रिजाल संचारमन्त्री भएकै बेला प्रेस काउन्सिलले सम्बद्ध संस्थाहरुको सहभागीतमा एउटा प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले निर्देशिका बनेको बताए । तत्कालिन समयमा उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले सुचना विभागलाई आदेश दिएको कथन पनि उनकेा छ । विद्युतिय कारोवार ऐन अन्र्तगत अनलाईन पत्रकारहरु तानिन थालेपछि निर्देशिका बनाउनै परेको उनको बुझाई छ । 'बाहिर हल्ला भएजस्तो प्रतिवेदन संविधान विपरित छैन, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता पनि खुम्च्याएको छैन',उनले भने ।
तर उज्जवल आर्चाय बोर्णको भनाई मान्न तयार छैनन् । निर्देशिकामा दर्ता नभएका अनलाईन बन्द गर्ने भन्ने बुँदा भए पनि त्यसैका आधारमा सरकारले पछि ब्लग पनि बन्द गर्न सक्ने बताए । काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णले पनि समाचारमुलक खालका ब्लग छन र ति दर्ता छैनन भने त्यो बन्द हुन सक्ने संकेत गरे । 'निर्देशिका आफैमा आपत्तिजनक छैन, यसमा केही त्रुटी भए सच्याउँन सकिन्छ', उनले भने ।
आइएफजेले विज्ञप्तीमा भनेको छ, 'यो कार्यन्वयन भएमा सरकारले आफूअनुकुल समाचार अनलाईन बन्द गर्न सक्नेछ । जुन प्रेस स्वतन्त्रता र अनलाईन स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मान्यता विपरित छ ।'
तर संचारमन्त्री शेरधन राइले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नभएको तर्क गरे । उनका अनुसार निर्देशिकाले अनलाइन अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान गरेको र दर्ता र नविकरण शुल्क समेत नलाग्ने सुनिश्चित गरेको छ । 'यो निर्देशिका कुनै कानून र ऐनसँग बाझिने खालको छैन र यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुनै नियत राखेको छैन', उनले भने ।
kantipur
Post a Comment