नेपालको निर्वाचन : भारतको परीक्षा

गोपाल बुढाथोकी

दिल्लीमा क्षेत्रीय कार्यालय भएको, यूरोपेली मुलुकहरु र अमेरिकाको लगानी भएको इन्टरनेशनल क्राइसिस गु्रपले नेपाल बारे एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो । तीन महिना पहिले (४ अप्रिल २०१६) को कुरा हो यो । प्रतिवेदन अनौठो थियो । प्रतिवेदनको आशय थियो–नेपालमा अब हिंसा हुन्छ । प्रतिवेदनको अर्काे अनौठो पक्ष के भने हिंसा गर्नसक्ने भनी उसले पहिचान गरेको समूहरुलाई समर्थन ।

यो गु्रप विश्वभरी हिंसालाई बढावा दिने संस्थाका रुपमा चिनिन्छ । यसले ०६३ पछि नेपाललाई फोकस गरेर विभिन्न प्रतिवेदन निकालेको थियो जसमा माओवादीको समर्थन गरिएको थियो । जसरी होस्, हिंसाले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने यो संस्थाको मूल धारणा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जुन देशमा जुन समूहले हिंसा सिर्जना गर्न सक्छन् त्यही समूहको वकालत गर्नु, त्यस्तो समूहको ‘अधिकार’का लागि आवाज उठाउनु क्राइसिस गु्रपको पहिचान जस्तै भइसकेको छ ।

तीन महिना पहिले ४ अप्रिल २०१६ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा के भनियो भने अब नेपालमा स्थानीय चुनाव हुनसक्छ, त्यस्तो चुनावलाई भारत, यूरोपियन यूनियन सहित विश्वका अन्य मुलुकहरुले समर्थन दिन हुँदैन । चुनाव हुनसक्छ, त्यसैले चुनाव रोक्नुपर्छ, सरकारले चुनाव गरायो भने त्यसलाई विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले समर्थन दिन हुँदैन भन्ने प्रतिवेदनले नेपालमा सामान्य हल्लाखल्ला भयो तर धेरैले त्यसलाई महत्व दिएनन् । किनभने क्राइसिस गु्रपको छवि नै क्राइसिस बढाउने खालको छ ।

अब अर्काे पक्षमा विचार गरौं । क्राइसिस गु्रप एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसले कुनै देश विरुद्ध सुक्ष्म निगरानी गर्दै त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्न रणनीति निर्माणमा सघाउ पु¥याउ“छ । नाकावन्दीको अवस्थामा भारतसंग जुझिरहेको नेपाललाई झन अप्ठेरो पार्ने, नाकावन्दीको घुमाउरो समर्थन गर्ने, नाकावन्दी भएको नदेखे झैं गर्ने क्राइसिस गु्रपको प्रतिवेदनको खास अर्थ छ । क्राइसिस गु्रपले सिफारिस गरे झैं नेपालमा हुने चुनावलाई मान्यता नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी भारत अगाडि सर्ला त ? क्राइसिस गु्रुपले मान्यता नदिनु भनेर प्रतिवेदन दिएकै कारणले नेपालको चुनावलाई कसैले मान्यता नदिने या दिने हुन सक्दैन । कुरा के हो भने नेपालमा चुनाव नहोस् र त्यसलाई मान्यता नदिइयोस् भन्ने उद्देश्य बोकेको शक्तिहरुको आवाज क्राइसिस गु्रपले आफ्नो प्रतिवेदनमा बोलेको हुनसक्छ ।

यसै मेसोमा सरकारले चुनावको तालिका प्रस्ताव गरेको छ । एक वर्षभित्रमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव गराउने सरकारी कार्यतालिका कार्यान्वयन सजिलो अवश्य छैन तर चुनावको विकल्प पनि छैन । नेपाललाई विगतका चुनावमा भारतको पूर्ण साथ र सहयोग थियो । मतपेटिका समेत भारतीय सहयोगमा ल्याइएको थियो । चुनावलाई आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य भौतिक सहयोग गर्न भारतले संधै विशेष रुची देखाउने गरेको छ । चुनावका लागि अन्य देशबाट नेपालले सहयोग नलियोस्, सिर्फ आफ्नो सहयोगमा मात्र नेपालले चुनाव गरोस् भन्ने भारतीय धारणा रहँदै आएको छ । अब हुने चुनावमा पनि मित्र राष्ट्र भारतले सहयोग गर्ला त ? यसमा ठूलो शंका छ । भारतको सहयोग बिना नेपालमा चुनाव नै नहुने होइन तर भारतीय सहयोग बिना चुनाव गर्न सजिलो छैन । भारतको आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग बिना पनि नेपालले चुनाव गर्न सक्छ तर राजनीतिक सहयोग झनै महत्वपूर्ण छ । भारतले सहयोग गरिदिएन भने केके हुनसक्छ भन्ने आगामी दिनमा देखिएला तर उसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेर अगाडि आएको छ ।

नेपालको अहिलेको राजनीतिक कोर्ष भत्काउने भारतीय उद्देश्य लुकेको छैन । भारतले मुखले जे भने पनि यो संविधान पुनर्लेखनको नाममा विस्थापित गर्ने भारतीय संस्थापनको एउटा शक्तिशाली पक्षको उद्देश्य रहेको छ । हिन्दू राष्ट्र अनि हिन्दू सम्राटको स्थापना, त्यसका लागि राजतन्त्र समेतको पुनसर््थापनाको प्रयासमा भारतको त्यही शक्तिशाली समूह विशेष योजनाका साथ लागिपरेको प्रष्टिंदै आएको छ । कुनै न कुनै नाम या बहानामा राजतन्त्र फर्काउन र हिन्दू राष्ट्र बनाउन भारतलाई यो संविधान असफल नबनाइ भएको छैन । यूरोपियन यूनियन र वेलायतसंग मिलेर भारतले नेपालको संविधान विरुद्ध अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालले गणतान्त्रिक संविधान बनाएको हुनाले नै नाकावन्दी समेत भारतले लगायो ? यो पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा भारतले आगामी दिनका लागि प्रस्तावित तीनवटा चुनावलाई समर्थन नदिने सम्भावना धेरै छ ।

चुनाव भएन भने यो संविधान असफल हुनेछ । तोकिएको समयमा स्थानीय चुनाव भएन भने चुनाव पछि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय चुनाव हुन सकेन भने प्रादेशिक चुनाव पनि हुन सक्दैन । स्थानीय र प्रादेशिक चुनाव हुन सकेन भने केन्द्रीय संसदका लागि पनि चुनाव गर्न गाह्रो हुनेछ । केन्द्रीय संसदको चुनाव एउटा सीमासम्म मात्र सार्न सकिन्छ । त्यो सीमा हो–०७४ माघ आठ गते । यो सीमाभित्र स्थानीय र प्रादेशिक चुनाव गर्न सकिएन भने पनि केन्द्रीय चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ । भारतले भने अनुसार संविधान संशोधन नगरी उसले चुनावलाई समर्थन नदिन सक्छ । भारतले समर्थन दिएन भने पश्चिमा मुलुकहरुले पनि चुनावलाई दह्रो समर्थन नदिन सक्छन् । अर्थात्, भारतीय सहयोगको ठूलो अर्थ छ चुनावको प्रसंगमा नेपाललाई ।

सम्भावनाको अर्काे पाटो पनि हेरौं । भारतले चुनावलाई समर्थन र साथ नदिएको अवस्थामा नेपालले विकल्प खोज्नेछ । त्यो विकल्प भनेको चीन नै हो । नाकावन्दीपछि नेपाली राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढेको छ, नेपाल चीनमुखी बन्दै गएको छ । भारतका लागि यो अति नै चिन्ताको कुरा हो । आफ्नो कदमले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको र आफ्नो प्रभुत्व घटेको भारतले देखिसकेको छ र यसलाई सच्याउन ऊ लागिपरेको छ । चुनावलाई समर्थन दिइएन भने परिस्थिति आफ्ना लागि झन प्रत्यूत्पादक हुने पो हो कि ? भारतले विचार गर्न सक्छ । नेपालमा चुनाव हुने नै भयो, सरकारले आ“ट हिम्मत देखायो भने भारतले लतारिएर चुनावलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

आगामी दिनमा हुने भनिएको तीनवटा चुनावमा भारतको भूमिका के हुन्छ भन्नेले नेपाल भारत सम्बन्धलाई निकै लामो समयसम्म निर्देशित गर्नेछ । भारतले नेपाललाई नाकावन्दी लगाएर आत्मघात गरिसकेको छ, चुनावलाई सहयोग गरेन भने अर्काे आत्मघात हुनसक्छ । नेपालमा हुने तीन चुनाव भारतका लागि पनि तीन परीक्षा सावित हुनसक्छ ।
(बुढाथोकी साँघु साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)