विकासको नारा, रणनीति र प्रक्रिया माफियाको अपहरणमा ( प्राडा.पीताम्बर शर्मासँग विशेष अन्तर्वार्ता)

नेपालमा हिजोआज विकास र समृद्धिको सपना जोकको थालीमा राखेर बेचे पनि बिक्ला जस्तो माहोल छ । त्यसो त विकासको सपना र नारा पञ्चायतको तीस वर्ष र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पच्चिस वर्षमा पनि बिकेकै हो । एकैछिन पख्नुस् ल, अहिले दिउँसोको दुई बज्न अलिबेर बाँकी नै छ । दुई बजे पनि म नरेश ज्ञवाली, दुई नबजे पनि म नरेश ज्ञवाली भनेर आज छुट पाइनेवाला छैन । दुई बजे त रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेशनमा पुग्नैपर्छ, प्रा. पिताम्बर शर्माले विकासको यथार्थ र पहेली छुट्याउने छलफलका निम्ति हामीलाई टाइम दिनुभएको जो छ ।

रातोपाटीको कार्यालयमा युग पाठक भर्खरै आइपुगे । विकास डिस्कोर्समा चासो राख्नेगरेका युगलाई मैले अतिथि अन्तर्वार्ताकारका रुपमा डाकेको छु । लौ गजब, हामी हिँड्न मात्रै लागेका छौं दर्केर पानी प¥यो । रिसोर्सेस हिमालय परिसर झरिमा रुझिरहेको दृश्यमा आइपुगेपछि पिताम्बर सरको उही परिचित मुस्कान छँदैछ । भुगोल एवम् योजनाविद् प्रा. शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुन् । ‘उर्जाको उपभोग र समाजिक विकासबीचको सम्बन्ध’मा पीएचडी गरेका उनको ‘नेपालमा शहरीकरण’, ‘नेपाली क्यानभासका रङ्गहरु’, ‘नेपालमा संघियताका मोडेलहरु’, ‘हिन्दकुश हिमालयमा साना शहरहरु’ नामका पुस्तकहरु प्रकाशित छन् ।

कफीको चुस्कीसँगै केहीबेर गफिएपछि हामी विषयमा प्रवेश ग¥यौं । करिब सत्तरी वर्ष भयो नेपालमा विकास–विकास भनिएको, तर न त विकास आउँछ, न आउँदैन भन्ने कसैले कल्पना गरेको छ । पञ्चायतकालभरी आकर्षक एजेन्डा रहेको विकास अहिले समृद्धि शब्दको नयाँ अवतारमा फेरि उस्तै आकर्षक छ । आखिर यो विकासको पहेली के हो ? बाहिर पानी दर्किरहेकै छ, भित्र भने पिताम्बर सरका वाक्य बर्सन थाले ।

पञ्चायत, बहुदल हुँदै अहिले गणतन्त्रसम्म विकासको नारा निरन्तर बिकाउ भएको देखिन्छ, विकासको नारामा त्यस्तो के जादू छ ?

प्रत्येक मान्छेले विकासका नाममा आ–आफ्नै सपना देख्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले सबैका विकासका आफ्नै रुप हुन्छन् । नेताले एक किसिमको विकासको कुरा गरिरहेको हुन्छ, गरिबले सुन्दा अर्कै प्रकारको विकास सुनिरहेको हुन्छ । ठेकेदारले आफ्नै प्रकारको विकास बुझिरहेको हुन्छ । पूँजीपतिले सुन्दा अर्कै विकास सुन्छ, किसानले अर्कै । विकासको अनौठो कुरा के छ भने बिना कुनै प्रश्न विभिन्न मान्छेले अनेकौ रुपमा यसलाई जोड्न–घटाउन सक्छ । मलाई विकास चाहिन्न भन्ने मान्छे तपाईले कहिँ देख्नुभएको छ ? मलाई लाग्छ, त्यस्तो कोही पनि हुँदैन ।

तपाई गरिबलाई ‘विकास चाहिन्छ ?’ भनेर सोध्नुस् । उसले ‘चाहिन्छ–चाहिन्छ’ भन्छ । तर ‘तिम्रा निम्ति विकास भनेको के हो ? के भयो भने तिमी विकास भएको भन्ठान्छौँ’ भनेर सोध्यो भने उसले आफ्नो अन्तर्यको कुरा भन्ला । तर यहाँ फुर्सद कसलाई छ ? नेताले विकास भन्दा बाटो, पुल, नहर आदि भनिरहेको हुन्छ । त्यसको उपादेयता के हो ? त्यसबाट कसले फाईदा लिन्छ ? बनाउँदा कसले फाईदा लियो ? पूर्ण भैसकेपछि कसले फाईदा पाउँछ ? यस्ता प्रश्न गरिँदैन । सबैभन्दा अनौठो कुरा त गरिबले समेत एयरपोर्ट चाहिन्छ भन्छ । तर वास्तवमा उसका लागि त्यो एयरपोर्ट किन चाहिएको हो ? अन्तर्यमा गएर कसैले पनि सोध्दैन । मेरो विचारमा विकास भन्ने कुरा यति सहज र ग्राह्य हुनुको कारण के भने विकासभित्र प्रत्येकले आफ्नै सपना देख्ने मौका पाउँछ 

।विकास भनेको त अमूर्त छ । विकासलाई तपाईले कहिले सडक भनेर परिभाषित गर्नु भएको छ त, कहिले जलस्रोत । कहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई विकास भन्नु भएको छ । यसको अर्थ, विकास भन्ने अवधारणाको शुरुदेखिको समस्या के हो भने विकासको माध्यम र विकासको आउटकम (उपलब्धी) बीच कन्फ्युजन छ । शिक्षा दिनु भनेको त माध्यम मात्र हो । शिक्षा कसले पाउँछ ? त्यो केका निम्ति हो ?

त्यसो भए विकास भनेको के हो त ? अर्थात् विकासको अन्तर्य के हो ?

प्राज्ञिक हिसाबले विकासका विभिन्न रुप हुन्छन् । विकास भनेको बिल्कुलै नयाँ अवधारणा हो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको चर्चा शुरु भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै प्राज्ञिकहरु जो तथाकथित अहिलेका विकसित मुलुकका थिए उनीहरु अफ्रिका र एशियाका विभिन्न क्षेत्रमा गए र त्यहाँको अवस्था, स्थिति हेर्ने मौका पाए । त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो जीवनशैली र उनीहरुको जीवनशैली, आफ्नो स्थिति र उनीहरुको स्थिति दाँज्ने मौका पाए । त्यो कोल्ड वार (शीतयुद्ध)को समय थियो । एकतर्फ सोभियत युनियन थियो भने अर्कोतर्फ अमेरिका युरोपको गठबन्धन । त्यसैबेला उनीहरुले के कुरा बुझे भने विकास भन्ने कुरा एउटा त्यस्तोे माध्यम हुन सक्छ जसका आधारमा तपाईले अविकसित देशहरुमा आफ्नो प्रभुत्व विकास गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा दुबै तर्फका मान्छेहरु लागे ।

तर, विकास भनेको त अमूर्त छ । विकासलाई तपाईले कहिले सडक भनेर परिभाषित गर्नु भएको छ त, कहिले जलस्रोत । कहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई विकास भन्नु भएको छ । यसको अर्थ, विकास भन्ने अवधारणाको शुरुदेखिको समस्या के हो भने विकासको माध्यम र विकासको आउटकम (उपलब्धी) बीच कन्फ्युजन छ । शिक्षा दिनु भनेको त माध्यम मात्र हो । शिक्षा कसले पाउँछ ? त्यो केका निम्ति हो ? त्यसको उपलब्धी के हो ? त्यो भिन्न कुरा हो । त्यसैले विकासलाई सतही रुपमा परिभाषित गर्ने काम भयो । त्यसको अन्तर्यमा पस्ने कुरा, त्यसको उपलब्धीबारे बहस गर्ने काम कहिल्यै भएन । राजनीतिक अवस्था अनुसार यसको परिभाषा परिवर्तित हुँदै गयो । विकासलाई सबैभन्दा बढी राजनैतिक प्रभाव बिस्तार गर्ने माध्यम बनाइयो ।

सन् १९४९ मा आएको अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रयुम्यानको ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ले ‘डेभलपमेन्ट’ भन्ने शब्दलाई नयाँ परिभाषा दियो । कथित् विकसित मुलुकले अविकसित मुलुकमा निर्यात गर्नेगरी विकासको मोडल तयार पारियो । यही कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालिन युनाइटेड स्टेट्स अपरेसन्स मिसन (युएसओएम) ले नेपाललाई २० हजार रुपैयाँको पहिलो सहायता दिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको त्यो डिकोलोनाइजेसन (उपनिवेश भत्किने) को समय पनि थियो । तपाईले अघि भने जस्तै विकासलाई राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित गर्ने नयाँ माध्यम बनाइएसँगै ‘रिकोलोनाईजेसन’को (पुनः उपनिवेश बनाउने) नयाँ चरण शुरु भएको थियो ?

पहिला कोलोनाईजेसन कुनै देशलाई भौतिक (सैन्य) उपस्थिति सहित जित्ने हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि र खासगरी शीतयुद्धपछि कोलोनाईजेसनको रुप फेरिएको छ । आज कोलोनाईजेसनलाई इन्टेलेक्चुअल कोलोनाईजेसन (बौद्धिक उपनिवेशवाद) बनाईएको छ । विश्वका जुनसुकै देशहरुमा छात्रवृत्ति दिएर जसरी पढाउन थालियो र मान्छेहरुले पढ्न थाले (जुन अहिले पनि जारी छ), विकासलाई हेर्ने ऐना कथित विकसित देशकै हुन थाल्यो । उनीहरुकै आँखाबाट हाम्रो विकासलाई चित्रण गर्ने परम्पराबाट हामीले छुटकारा पाएनांै/पाएका छैनौं । हामीले हाम्रो भविष्यको कुरा पनि उनीहरुकै आँखा र सोचबाट हेर्न थालेपछि उनको र हाम्रो दृष्टिकोणमा के भिन्नता रह्यो त ? त्यसैले पहिलेको जुन सैन्य उपनिवेश हुने गर्दथ्यो त्यसले आज बौद्धिक रुप लिएको छ । यसरी बौद्धिक रुप लिएपछि पश्चिमा देशहरु ढुक्क हुने अवस्था आयो ।

अब त्यसले एउटै लजिकल कन्क्लुजन (तार्किक निष्कर्ष) दिने भयो जुन उनीहरुले सोचविचार गरी बनाएर हामीलाई प्रदान गरेका छन् । जस्तै, विकास भनेको सन् ५०/६० को दशकमा दिने र लिने कुरा थियो । पश्चिमाहरुले अविकसित देशहरुलाई ‘हामी प्रविधि, पूँजी र अलिकति सीप दिउँला, तिमीहरु यसो गर उसो गर’ भन्थे । पछि दाताको यो तरिका अझ हस्तक्षेपकारी भयो र सारा विकासको परियोजनालाई नै चलायमान गराउन तर्फ जान थाल्यो ।

केही समाजवादी देशहरुले विकासको आफ्नो बाटो पहिल्याउने प्रयास गरे । यस क्रममा कति सफल भए कति असफल भए । क्युबा, चीनलगायतका देशहरुले आफ्नै विकासको बाटो पहिल्याएका हुन् । त्यो ठिक थियो अथवा थिएन त्यो बेग्लै तर्क गर्ने विषय हुन सक्छन तर विभिन्न बाटाहरु मध्ये उनीहरुले आफ्नै बाटो पहिल्याएका हुन । कतिपय देशहरु जस्तै, तान्जानिया र सुहार्तोको पालामा इन्डोनेशियाले नयाँ प्रकारले काम गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । धेरैले भने पश्चिमाहरुकै बाटो पछ्याउँदै गए ।

नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हेर्नुभयो भने, यो बडो चाखलाग्दो दस्तावेज छ । त्यसमा गरिबी नेपालको मूख्य समस्या हो भनिएको छ । तपाई के सोच्नुहुन्छ भने गरिबीसँग जुध्ने कुरा विकासको योजनामै आत्मसात गरिसकिएको छ । तर अचम्म के भने त्यो कुरा त बल्ल नवौँ योजनामा मात्र बाहिर आयो, जब हामीले गरिबी निवारण हाम्रो प्राथमिकता हो भन्यौें । त्यो पनि कुन समयमा भने जब विश्व बैंक र मूख्य दाताहरुले भने तब मात्र । उनीहरुले ‘गरिबी तिमीहरुको समस्या हो है अब गरिबीलाई समाधान गर्नु प¥यो’ भनेपछि बल्ल हामीलाई थाहा भयो । यसबाट हामी बौद्धिक रुपमा कति तल परिसकेका छौं भन्ने कुरा बुझिन्छ ।


छैठौं र सातौं योजनासम्म आउँदा आईएलओले ‘विकास भनेको त बाबु हो न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको विकास गर्नु हो’ भन्यो । अनि हामीले के हो त न्युनतम आधारभूत आवश्यकता भन्दा उसैले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भनेपछि हामी त्यसैतर्फ लाग्यांै । त्यता लागेपछि पैसा पनि आउने । त्यसैले हाम्रो विकासको डिस्कोर्स हामीले निक्र्यौल र नियन्त्रण गरेका छैनांै । हाम्रो विकासको डिस्कोर्स दाताहरुको नियन्त्रणमा छ ।

यसैगरी द्वितीय र तृतीय पञ्चवर्षीय योजना हेर्नु भयो भने झनै चाख लाग्दो छ । तृतीय योजना आउँदासम्म पञ्चायत आइसकेको थियो । राजा महेन्द्रले के निर्णय गरे भने नयाँ प्रकारको राजनीतिक परिचालनका निम्ति नयाँ नारा चाहिन्छ । अनि नारा म्यानुफ्याक्चर (उत्पादन) गर्ने क्रम शुरु भयो । पहिलो नारा भूमिसुधार हुने गथ्र्यो । राजतन्त्रले सामान्ती भूमि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दैछ भन्ने पनि हुने र अर्कोतर्फ नेपालभित्र पञ्चायतसँग डिसइल्युजन्ड (मोहभंग भएको) जुन वर्ग थियो त्यसलाई पनि आफूतर्फ तान्नका लागि उनले त्यो नारा ल्याएका थिए । स्वभाविकै रुपमा त्यसले धेरै काम गर्न सकेन । ५÷७ बर्षमा चौथो पंचवर्षीय योजना आयो र नयाँ नारा चाहियो । त्यसबेला डा. हर्क गुरुङ नेपालमा निकै घुम्नु भएको थियो । घुमेर आइसकेपछि उहाँको अन्तर्यमा के लाग्यो भने– नेपाल भनेको त दुईवटा रहेछ । एउटा काठमाडौंभित्रको नेपाल र अर्को काठमाडौंबाहिरको सुदुर नेपाल ।

त्यसैले यी दुई नेपाललाई कसरी जोडने भन्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, विभिन्न ठाउँहरुमा शहर निर्माण गर्ने तथा विकासक्षेत्रको निर्माण गर्ने कुरा आयो । विकास क्षेत्रको कुरा गुरुङले एकप्रकारले अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने सोचले ल्याएका थिए । तर महेन्द्रले उनको स्वरुपलाई लिए र सार छोडिदिए । किनभने उनीहरुलाई चाहिएको रुप मात्र थियो । त्यसपछि प्रादेशिक विकास आयोजना भनियो । प्रदेशलाई कसरी विकास गर्ने ? तराई–पहाड र हिमाललाई कसरी जोड्ने ? सम्पदाहरुको परिपूर्ति र विकास कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा आए । त्यसको राजनैतिक पक्षले सामाजिक पक्षलाई वेवास्ता ग¥यो तर हाम्रो ध्यान जान सकेन । डा. गुरुङको सोचको रुप मात्र पञ्चायतले लिएको र सार छोडेको हुनाले त्यसको उपादेयता पनि अर्को ५/७ बर्षमा सकियो ।

छैठौं र सातौं योजनासम्म आउँदा आईएलओले ‘विकास भनेको त बाबु हो न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको विकास गर्नु हो’ भन्यो । अनि हामीले के हो त न्युनतम आधारभूत आवश्यकता भन्दा उसैले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भनेपछि हामी त्यसैतर्फ लाग्यांै । त्यता लागेपछि पैसा पनि आउने । त्यसैले हाम्रो विकासको डिस्कोर्स हामीले निक्र्यौल र नियन्त्रण गरेका छैनांै । हाम्रो विकासको डिस्कोर्स दाताहरुको नियन्त्रणमा छ ।

तपाईले ४० को दशकमै दातानियन्त्रित विकास सम्भव छैन भनेर तत्कालिन विकासको मोडेलको आलोचना गर्नुभएको थियो । आज भूकम्पपछिको पुननिर्माणसम्म आइपुग्दा दाताहरुको जुन चलखेल देखिन्छ, तपाईको त्यतिबेलाको आलोचना काम लागेको रहेछ त ?

काम लागेछ भनेको त कामै लागेको रहेनछ । त्यसबेला जुन क्रिटिक (आलोचना) गरिएको थियो त्यो अहिले झनै महत्वपूर्ण भएर गएको छ । किनभने पहिले विकासको जुन पहल थियो त्यो सतहमा मात्र थियो, आज त्यसले जरा गाडिसकेको छ । तसर्थ आज त्यो झनै डरलाग्दो भएर गएको छ । तर यो कुरा विकास प्रक्रियामा लागेका नीतिनिर्माताहरु र खासगरी राजनीतिकर्मीहरुले बोध गर्ने कुरा हो । हाम्रोमा कस्तो छ भने– ०४६ सालपछि रामशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो चरणमा प्रवेश ग¥यौं कि विदेशी लगानी ल्याउनु नै उपलब्धी हो जसरी काम गर्न थालियो । त्यो लगानीले के गर्ने भन्नेबारे कसैलाई मतलब छैन । अर्थतन्त्रमा यो निकै गलत परिपाटी र नजिर स्थापित भयो ।

कथित् विकसित देशबाट आयात गरेर चकाचौंध विकास हुन्छ भन्ने कुरो भ्रम मात्रै हो भन्नेमा पिताम्बर शर्मा मात्र होइन, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, प्रा. चैतन्य मिश्र लगायतका विद्वानहरु सहमत हुनुहुन्छ । तथापि कहिले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने त कहिले स्विट्जरल्याण्ड बनाउने नारा चलिरहेकै छन् । अनि कुरा निस्किन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानीजहाज किनेर, तेलको कुवा खनेरै भएपनि विकास ल्याइछाड्ने सपनाको । सपना देख्नु गलत हो र ?

इतिहासमा विकासका अनेक नारा चले । राजनीतिक प्रतिरोधको नारा पनि कुनै न कुनै रुपमा विकास नै रह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि आन्दोलन चलिरहँदा पार्टीहरुले पञ्चायतलाई विकासका नाममा विदेशी सहायता ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । जनयुद्धबाट फर्केर आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड बनाउने उही नारा दोहो¥याए । विकासको नारा सबै अवस्थामा उही ढंगले दोहोरिएको हो ?

तपाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने त्यही इडीएम (प्रतिक)लाई नै हेर्नुस न । जुन इडीएम कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रयोग गरेका थिए, सिंगापुर भन्ने त्यो नेपाली इडीएम होइन, त्यो बाहिरको हो । त्यो बौद्धिकताको जुन भारी छ नि त्यो भारी नै यहाँको होइन भनेपछि सत्तामा आउने जुनसुकै समुदायमा त्यसै ट्रान्सफर हुँदै (सर्दै) आइरहेको छ । नयाँ सोच आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पानीजहाज किन्ने, घर–घरमा पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने र दुई बर्षमै तेलमा आत्मनिर्भर हुने आदि धेरै कुरा गरेका छन् । एकथरीले यसलाई प्रधानमन्त्रीको दूरदर्शिताको रुपमा व्याख्या गरेका छन् र उनलाई स्वप्नद्रष्टा भनेका छन् । तपाईलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा विकासको त्यही परिकल्पना हो जसलाई हामी पछ्याई रहेका छौं ?

बिल्कुल होइन । प्रधानमन्त्रीलाई सपना देख्ने अधिकार छ तर मेरो वर्तमानलाई व्यंग्य गरेर होइन । सपना देख्ने त्यसबेला हो जतिबेला सपनासँग योजना पनि हुन्छ । अहिले योजना केही पनि छैन । तराईमा १०/१५ बर्ष अघिदेखि पेट्रोलियमको उत्खनन हुँदैछ, कति कम्पनी आए र गए । यदि तेलको उत्खनन भएर प्रशोधन नै भयो भने पनि त्यसको प्रयोग गर्दै आत्मनिर्भर बन्न थप १०/१५ बर्ष लाग्छ । त्यो कुरा दुई बर्षमा हुन्छ भनेर गफ दिने ? मानौं सबै कुरा भर्खरै सम्भव छ ।


सबै मान्छे ज्ञानी हुँदैनन्, कतिलाई अल्पज्ञान हुन्छ । तर मलाई अल्पज्ञान छ भन्ने ज्ञान त हुनुप¥यो । तपार्इंलाई अल्पज्ञान छ भनेपछि तपाई ज्ञानीसँग बुझ्नुहुन्छ– तेल निकाल्न कति समय लाग्छ ? ग्यास निकाल्न कति समय लाग्छ ? हामीले अहिले के काम गर्दैछौं ? हामी कुन खुड्किलोमा छौं । अथवा केही काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? सक्छौं भने कसरी गर्न सक्छौं ? योजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

तेलकै बारे अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ, जसलाई कसैले ध्यान दिएका छैनन् । वास्तवमा तराईमा तेल उत्खनन नै गर्नुहुँदैन । यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, संसार नै जीरो–कार्बन तर्फ जाँदैछ । विश्व कार्बन उत्सर्जन नै नगर्नेतर्फ जाँदा हामी उत्खनन गर्ने कुरा गर्दैछौं । हामीले तराईको वातावरण र हाम्रा बाटा बिगार्ने कुरा मात्र गर्दैछौं । दोस्रो, भारतसँग हाम्रा जेजस्ता समस्या छन्, त्यस हिसाबले सीमा नजिक तेल उत्खनन् गर्दा त्यसले अर्कै रुप लिन्छ । म त तराईमा तेल उत्खनन नै गर्नु हुँदैन भन्ने गर्छु । चाहे त्यो विकासको दृष्टिकोणले नै किन नहोस त्यो ठीक होइन ।

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेका थिए, त्यो कविले भन्न सुहाउँछ । तर, देशको बागडोर आफ्नो हातमा भएको, सारा योजना गर्ने अधिकार आफूमा निहित भएको मान्छेले कुनै पनि कुरा भन्दा योजनासहित भन्नुपर्छ । पानीमा फोका उठेसरी हावा गफ दिने होइन । समय लाग्छ, ठीक छ । चीनबाट रेल आउँदा त्यसले नेपालको मध्यपहाडलाई निकै ठूलो फाईदा हुनसक्छ । तर, हामीले योजनाबद्ध तवरले त्यसलाई हेर्न सकेनौ । योजना केही पनि नबनाउने, अनि सबै चीज आफैं हुन्छ भनेजस्तो गरेर हुँदैन । भोलीपल्ट नै घर–घरमा ग्यास आइपुग्छ जस्तोगरी कुरा गर्ने भनेको त गफ मात्र दिएको हो । हावादारी गफ ।

एउटा मान्छेले आएर ‘यस्तो गर्न सकिन्छ, उस्तो गर्न सकिन्छ’ भनेर गफ दियो भने, प्रधानमन्त्रीले त्यही भाषण दिँदै हिँड्ने ? सबै मान्छे ज्ञानी हुँदैनन्, कतिलाई अल्पज्ञान हुन्छ । तर मलाई अल्पज्ञान छ भन्ने ज्ञान त हुनुप¥यो । तपार्इंलाई अल्पज्ञान छ भनेपछि तपाई ज्ञानीसँग बुझ्नुहुन्छ– तेल निकाल्न कति समय लाग्छ ? ग्यास निकाल्न कति समय लाग्छ ? हामीले अहिले के काम गर्दैछौं ? हामी कुन खुड्किलोमा छौं । अथवा केही काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? सक्छौं भने कसरी गर्न सक्छौं ? योजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री त्यसरी फितलो रुपले प्रस्तुत हुन मिल्छ ? उहाँले कहीँ गएर केही भन्ने बित्तिकै मान्छेहरु हाँस्न थाल्छन् । त्यसलाई उहाँले ‘कम्प्लीमेन्ट’का रुपमा लिनु हुन्छ । तर म त्यसरी लिन्नँ । उहाँ मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा गहनता हुनुपर्छ । जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यसलाई योजनाले ब्याकअप गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीले केही कुरा भन्दा मान्छेहरु गललल हाँसीदिए भने त्यो त उडाएको हो । प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यति सतही प्रकारले विषयलाई लिनु हुँदैन । उहाँ आफैले पनि गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ । मैले कुरा गर्ने बित्तिकै बुद्धिजिवी मुसा जस्ता… उदाहरण हेर्नुस् त । बोल्ने एउटा तरिका हुन्छ नि । त्यो उहाँलाई पनि सुहाउँदैन, हामीलाई पनि सुहाउँदैन । सपना देख्नुस् ठिक छ, तर योजनाबद्ध सपना देख्नुपर्छ, जुन सपनालाई हामीले कुनैबेला मूर्त रुप दिनसकौँ ।


बाबुरामजीको समृद्धिलाई मैले बाबुरामको ‘रामशरण’ भन्ने गरेकोछु । किनभने उहाँले जुन नीतिको झल्को दिनुभएको छ, त्यसले नवउदारवादी बजारद्वारा संचालित व्यवस्थाले नै नेपाललाई अविकासको चक्रबाट पार तुल्याउँछ भन्छ । त्यसलाई हासिल गर्न के चाहिन्छ ? उहाँले पाँच ‘स’ भन्नु भएको छ । त्यो पाँच ‘स’ कसरी आउँछ त्यतातिर उहाँहरुको ध्यान छैन । पाँचवटा ‘स’ जादु हो जस्तो ठान्नुभएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईले अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक समृद्धितिर जाने हो भनेर नयाँ शक्ति पार्टी नै खोले । युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले ‘समृद्ध नेपाल’ नामको पुस्तकै लेखेर विकासको आवश्यकतालाई उठाए । तपाईंले त्यो पुस्तकमा भूमिका पनि लेख्नुभएको छ । दुवैको विकासको मुद्दालाई हेर्दा हाम्रा नेताहरुमा विकास ‘इम्याजिनेसन’ (परिकल्पना) कस्तो देख्नु हुन्छ ?

उहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ भने विकासका केही सर्टकटहरु छन् । ती सर्टकटहरुलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो व्यवहारमा ल्याउने दुईचार वटा सूत्र र ती सूत्रको साँचो मसँग छ वा मेरो दलसँग छ भन्ने सोचले उहाँहरु प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । रविन्द्र अधिकारी एउटा विचारद्वारा प्रेरित दलको सदस्य हो । उहाँको पुस्तकमा मैले भूमिका पनि लेखेको छु । त्यस विषयमा धेरै नभनँु । भूमिकामा मैले भनेको छु– व्यवहारवादी बढी भयो । एउटा सोचद्वारा सबै कुरालाई निर्देशित गरियो भने सोच प्रोपेलर जस्तो हुन जान्छ । व्यवहारलाई उन्नत बनाउँदै लैजान्छ । तर सोच नै भैदिएन भने त्यो प्रोपेलर जतिबेलासम्म इन्जिनमा तेल छ त्यसबेलासम्म चल्यो, नत्र सकिएर जान्छ ।

बाबुरामजीको समृद्धिलाई मैले बाबुरामको ‘रामशरण’ भन्ने गरेकोछु । किनभने उहाँले जुन नीतिको झल्को दिनुभएको छ, त्यसले नवउदारवादी बजारद्वारा संचालित व्यवस्थाले नै नेपाललाई अविकासको चक्रबाट पार तुल्याउँछ भन्छ । त्यसलाई हासिल गर्न के चाहिन्छ ? उहाँले पाँच ‘स’ भन्नु भएको छ । त्यो पाँच ‘स’ कसरी आउँछ त्यतातिर उहाँहरुको ध्यान छैन । पाँचवटा ‘स’ जादु हो जस्तो ठान्नुभएको छ । जस्तै, उहाँले भन्नुभएको सदाचार विकसित गर्न मात्र पनि समाजमा सोसलाईजेसन (सामाजिकिकरण)को प्रक्रिया हुन्छ होला । आचार, संस्कार तपाईले लिएर आउने कुरा हो । त्यो आचारलाई तपाईले खार्ने कुरा हो । ती सबैसँग त्यतिसारो मतलब भएको देखिएन ।

समावेशी भन्नुभयो, समावेशी बनाउने पनि त एउटा प्रक्रिया होला नि । समावेशी भन्नाले चारजना बाहुन, दुईजना दलित र चार÷पाँच जना जनजाति राखेर त हुँदैन । त्यसको अन्तर्य पनि होला नि । त्यसैले उहाँले यी सारा कुराहरुलाई ध्यानमा नराखीकन समृद्धि भन्नुभएको छ । समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, म पनि मान्छु तर त्यो समृद्धि हासिल गर्न हामीसँग एक प्रकारको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ । कुनै एक राजनीतिक दल भन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आउनु प¥यो । त्यो खण्ड निर्माण गर्नु प¥यो । त्यसपछि हाम्रो सरकारका तीनवटै अंगहरुलाई एक रुपले परिचालित गरियो भने विकास सम्भव नहुने होइन एकदमै चाँडो सम्भव छ ।

तर, त्यसका लागि चाहिने कुरा भनेकै नेतृत्वमा इमान्दारिता हो । जे कुरा भन्छन् त्यो व्यवहारमा उतारेर देखाउने इमान्दारिता । मलाई यो भएन, त्यो भएन भन्न मिल्दैन । सिपाहीहरुको बथान लिएर राजनेताहरु हिँडिराख्नु भएको हुन्छ । त्यो बथान लिएर विभिन्न ठाउँ जाँदा उहाँहरुले के सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर जनताको नाताले म के हेर्छु भने यी मान्छेहरुको तागत त्यही सेना÷प्रहरीमा रहेछ । जनता त तिनका तागत रहेनछन् । यो रुप समाजमा व्याप्त रहुन्जेलसम्म मेरो विचारमा नयाँ खाले परिवर्तन हुँदैन । विकास र समृद्धिको जस्तो बहस आएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो तर त्यो भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनु प¥यो । त्यो व्यवहारमा देखाउने माथिबाट तल होइन, तलबाट माथी हो । ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ले जनताको विकास हुँदैन । यो भनेको विकासको मोडेलसँग गाँसिएको कुरा हो । अहिलेसम्म हामीकाहाँ जति पनि विकास आए सबै ‘इम्पोज्ड’ (थोपरिएको) विकास आए । बाबुरामजीको कुरा सुन्दा उहाँको विकास मोडेल यसभन्दा फरक लागेन । उहाँले चुट्की बजाएर विकास हुने जस्तो गर्नुभएको छ ।

न झरी थाकेको छ, न पिताम्बर सर नै । बेलाबेला फोटो पत्रकार बिजु महर्जनले ताकेर हानेको फ्ल्यासले आँखाका नानी टल्काइरहेका छन् । आखिर विकासको फ्ल्यास बिजुको क्यामेराको फ्ल्यास जस्तै हो त ? एकातिर डा. बाबुरामले समृद्धिकै नारामा नयाँ शक्ति पार्टी नै गठन गरेको प्रसंग छ, अर्कोतिर एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले परिकल्पना गरेको समृद्धिको दुई अंक वृद्धिदरवाला सिद्धान्त पनि छ । यी दुवै नेतासँग नजिक रहिसकेका पिताम्बर सर चाहिँ के सोच्छन् होला त ?

तथ्यांकमा विकास देखाउने र तथ्यांकमै विकासको सपना देख्ने गरिन्छ । डबल डिजिट ग्रोथ (दुई अंकको आर्थिक वृद्धि) को कुरा गरिन्छ । विकास यिनै तथ्यांकले ल्याउँछन् त ?

तथ्यांकको कुरा कस्तो हो भने रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा तथ्यांकमा उद्योगको भयंकर विकास भयो । उद्योग नखुलेका पनि होइनन् । तर कस्ता उद्योग खुले ? हामीले त्यसलाई ‘फुट लुज’ उद्योग भन्छौं । कहीँ गएर एक ठाउँ उभियो, त्यहाँ स्थिति अनुकुल भएन भने फेरी अर्को ठाउँमा गयो । यस्तै वियर उद्योग बढी खुले । उद्योगको वृद्धिदर माथि गयो । भारतमा पनि ७ दशमलब ८ को जुन वृद्धिदर सुन्नु हुन्छ, नहुने होइन । एकातर्फ वृद्धिदर राम्रो भैरहेको छ तर रोजगारीमा कुनै वृद्धि भएको छैन । वृद्धिदर त तपाइँले देखाउनु भयो, तर बेरोजगारको संख्या झनै बढेर गएको छ । रोजगारी सृजना नभए तल्लो तहको मान्छेको जीवन स्तरमा त्यसले केही पनि प्रभाव पार्न सक्दैन । यस्ता कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ । यी कुरा नहेर्ने र तथ्यांकलाई मात्र घोकेर केही पनि हुनेवाला छैन ।


३०–४० लाख मान्छेहरु अहिले खाडी मुलुकमा छन् । तपाईलाई थाहा छ, माओवादी जनयुद्धले त्यो उचाई हासिल गर्दा उनीहरुसँग कति मान्छे थिए– जम्मा २० हजार । जम्मा २० हजार मान्छे विचारद्वारा निर्देशित भए भने त्यो प्रभाव पार्न सक्दा रहेछन् । त्यो सही थियो गलत थियो, अर्कै विश्लेषणको कुरा हो । तर, सोच्नुस् त खाडीका ती ४० लाख मान्छे भोली नेपाल फर्किए के हुन्छ ? देश त पड्कन्छ ।

तपाईंले चीनलाई हेर्न सक्नु हुन्छ । अहिलेको ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभ’ को पहलमा चीन किन लागेको हो भने त्यो उसको बाध्यता हो । चीनका पूर्वी प्रदेशहरुमा आर्थिक बद्धिदर १०–१२–१४–१५ प्रतिशत छ । तर पश्चिमी र मध्य प्रदेशहरु गरिबीले आक्रान्त भैरहेका छन् । एउटै मुलुकमा वृद्धिदर समान नहुनाले प्रादेशिक असमानता ज्यादै बढेर गयो र त्यसले राजनीतिक रङ् लिन थाल्यो । जब चौथो योजनामा डा. हर्क गुरुङले प्रादेशिक विकासको कुरा गर्नु भएको थियो, त्यो यही प्रादेशिक विकासको असमानताले ल्याउने राजनीतिक रङ्को छनकलाई ध्यानमा राखेर गर्नु भएको थियो । विभेदलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने त्यसलाई हेर्नु प¥यो । वृद्धिदर हासिल सक्छौं तर हामीलाई त्यस्तो बृद्धिदर चाहिएको छ जसले रोजगारी बढाओस्, असमानता हटाओस् ।

३०–४० लाख मान्छेहरु अहिले खाडी मुलुकमा छन् । तपाईलाई थाहा छ, माओवादी जनयुद्धले त्यो उचाई हासिल गर्दा उनीहरुसँग कति मान्छे थिए– जम्मा २० हजार । जम्मा २० हजार मान्छे विचारद्वारा निर्देशित भए भने त्यो प्रभाव पार्न सक्दा रहेछन् । त्यो सही थियो गलत थियो, अर्कै विश्लेषणको कुरा हो । तर, सोच्नुस् त खाडीका ती ४० लाख मान्छे भोली नेपाल फर्किए के हुन्छ ? देश त पड्कन्छ । किनभने त्यहाँ रहेका सबै २०–४५ उमेरसम्मका युवाहरु नै हुन् । ती सबै ठूलो आकांक्षा र महत्वकांक्षा बोकेकाहरु हुन् । ती मान्छे फर्किदा तपाईले रोजगारी सिर्जन गर्न सक्नुभएन भने भोली अर्को राजनीतिक उथलपुथलकोे सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक बर्ष पाँच÷साढे पाँच लाख मान्छे श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ तर हामीले कति रोजगारी निर्माण गर्छौं भन्ने हामीसँग तथ्यांक नै छैन । हाम्रो विकासले यी समस्याहरु निम्त्याएको छ ।

एकातर्फ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बार्षिक साढे ४ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेका छन्, अर्कोतर्फ हालै मात्र मलेसियाबाट ६० हजार नेपाली कामदार घर फिर्ता भए । हाम्रो कृषिमा ८२ प्रतिशत जनसंख्या सहभागी छ, त्यसैगरी सेवा र उद्योगमा ६/६ प्रतिशत गरी कुल १२ प्रतिशत जनसंख्या सहभागी छ । तर राज्यको नीतिनिर्माणमा भनौं वा साधनस्रोतको पहुँचमा त्यही १२ प्रतिशतले हालीमुहाली गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो विकासको चल्तीको अवधारणाले कस्तो परिणाम निम्त्याउला ?

कूल गार्ह्रस्त उत्पादनको एक तिहाई कृषिले निर्धारण गर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो कृषि एकदम अनुत्पादक छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझियो । कृषिमा जुन रोजगारी छ त्यो पूर्ण रोजगारी होइन, अर्धरोजगारी हो । मान्छे कृषिमा छ तर त्यसलाई पूर्ण काम छैन । खेतमा जानु भयो भने पाँच जनाले काम गरिरहेका हुन्छन् तर त्यो एक जनालाई पनि नपुग्ने काम हुन्छ । यस्तो स्थिति छ हाम्रो कृषिमा । सेवा र व्यापारले अर्थतन्त्रलाई रिँगाउनुको कारण त्यही हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र भनेकै सेवाको क्षेत्र हो । उद्योग पनि निकै कम भैसकेको छ, ६–८ प्रतिशत मात्रै । धेरै बन्द भैसके, बन्द नभएका उद्योगले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने विद्युत छैन । उद्योगमा लगानी ल्याउँछु भनेर करायो तर विद्युत दिन नसकेपछि कुन उद्योग आउँछ नेपालमा ?

बाबुरामजीले त्यत्रो कराएर मैले विप्पा ल्याएँ भन्नुभयो तर विप्पाले पनि लोप्पा खायो । किनभने पूर्वाधार राम्रो छ, राजनीतिक स्थायित्व छ भने उद्योग आउने हो । त्यसै कोही पनि आउँदैन । हाम्रो विकासको रणनीतिमा उत्पादकत्वका हिसावले कृषिभित्र रोजगारी कसरी सृजना गर्ने एउटा निकै महत्वपूर्ण पाटो हो । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको कृषिको रुपान्तरण हो । कृषिको रुपान्तरण भन्नुको अर्थ हाम्रो सिमान्त कृषकको मर्म र समस्या कसरी हल गर्ने, त्यसका समाधानका उपाय कसरी खोज्ने भन्ने हो । किनभने सबभन्दा धेरै राज्य चाहिएको उसलाई नै हो । तर, सिमान्त कृषकको पक्षमा बोल्ने कोही मान्छे छैन । राज्यले उसका पक्षमा बोली दिनुपर्छ । तर बोल्दैन । नेपालमा अहिले ठूलो प्रोसेस चलिरहेको छ । जहाँ सडक गएको छ, त्यहाँको कृषि आफै रुपान्तरित भएको छ । कोही तरकारी उत्पादन गर्न लागे । कोही डेरी तर्फ लागे । तर त्यसको फाईदा कृषकले नभई विचौलियाले र अलिकति पूँजी भएको मान्छेले लिई रहेको छ ।

पूँजीको समस्या भनेकै यही हो । पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा पूँजीले तपाईको आँसु, पीर, व्यथा, नानी बिरामी भएको देख्दैन । पूँजीवादले पैसा, प्रविधि र बजारमा बिक्ने सीप मात्र हेर्छ । यी तीन कुरा बाहेक अरु जति कुरा होस् पूँजीवादका सामु त्यसको कुनै अर्थ छैन । अनि नेपालको सिमान्त कृषक वर्गसँग यी तिनवटै कुरा छैन । बाबुरामजीको भनेजस्तो मध्यमवर्ग बनाउने नै ठूलो चुनौती हो । मध्यमवर्ग दुई प्रकारले बन्छ । पहिलो, ठूला पूँजिपतिलाई ल्याएर लगानी गराउने र त्यो लगानीबाट जुन चुहिन्छ त्यो चुहाईको प्रथम चरणमा फाईदा लिने वर्ग मध्यमवर्ग हुन्छ । अर्को सबैभन्दा गरिब वर्गलाई रोजगारी दिने, त्यसलाई उत्पादन बढाउन प्रेरणा दिने र त्यसबाट उनीहरुलाई माथि उक्सन मद्यत गर्ने । शिक्षा स्वास्थ्य आदिबाट क्रमिक रुपमा मध्यम वर्गमा रुपान्तरित गराउने । तलबाट आउने कुरा गाह्रो कुरा हो । चुहिएको खाने, जसलाई ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ भनिन्छ, त्यो पूँजीवादी विकासको मोडेल हो । अब तपाईले कसको पक्षमा वकालत गरी राख्नु भएको छ भन्न परेन ।

अचम्म त के भने कर्णालीको बिजुली बेच्ने कुरा घागडान अर्थशास्त्रीहरु बडो सानका साथ गर्नु हुन्छ । तपाई आफै भन्नुस् त त्यस्तो को मान्छे होला जो आफूलाई परिरहेको गर्जो टार्न छोडेर अर्काकोे गर्जो टार्नतिर लाग्छ ? अनि सधैभरी उसैमाथि आश्रित भएर बस्छ ? यस्तो कुनै पनि अर्थतन्त्रमा हुँदैन । यही हो हाम्रो विकासको सोच । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा विकासका माफियाहरु छन् ।

नेपालको विकासका सम्भावनाहरुमा जलस्रोत निकै महत्वपूर्ण छ । जलस्रोतलाई हामीले अहिलेसम्म बिजुलीको स्रोतको रुपमा मात्र हे¥यौं । जलस्रोतका बहुउपयोग हुन्छन् भन्ने हामीले हेर्दैहेरेनौं । जलस्रोतको बहुउपयोग कसरी गर्ने ? जलस्रोतलाई उत्पादनसँग कसरी जोडने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेन । यस्तो पनि देश हुन्छ– जुन देशमा आफूलाई बिजुली पुगिराखेको छैन, तपाई चाहिँ अर्कालाई बेच्ने आधारमा सम्झौता गर्नुहुन्छ ? मैले यो कुरा कहिल्यै बुझ्न सकिनँ । यो कुरा नेपालका घगडान अर्थशास्त्रीहरुलाई मात्र थाहा होला । उहाँहरु के भन्नु हुन्छ भने– भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने एउटा मात्र तरिका भनेको बिजुली बेच्ने हो । मैले के भन्ने गरेको छु भने यदि बिजुली हामीले उत्पान गर्न सक्यांै भने, बिजुलीको बहुउपयोग गर्न सक्यौ भने, उत्पादकत्व खास–खास क्षेत्रमा बढाउन सक्यौं भने बढेको उत्पादनले हामीलाई प्रर्याप्त आम्दनी दिन्छ र त्यो आम्दनीले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सक्छांै । बिजुली बेच्नु भन्दा बिजुलीको बहुउपयोगमा जाँदा हामीलाई फाईदा हुन्छ ।

अचम्म त के भने कर्णालीको बिजुली बेच्ने कुरा घागडान अर्थशास्त्रीहरु बडो सानका साथ गर्नु हुन्छ । तपाई आफै भन्नुस् त त्यस्तो को मान्छे होला जो आफूलाई परिरहेको गर्जो टार्न छोडेर अर्काकोे गर्जो टार्नतिर लाग्छ ? अनि सधैभरी उसैमाथि आश्रित भएर बस्छ ? यस्तो कुनै पनि अर्थतन्त्रमा हुँदैन । यही हो हाम्रो विकासको सोच । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा विकासका माफियाहरु छन् । विकासको माफियाले विकासको ठूलो नारा दिन्छ, विकास चाहिन्छ यसो गर उसो गर भन्छ तर उसको विकासका पूर्वसर्तहरु छन् ।

उर्जाको विकास भारतलाई दिने, फलानोको विकास यसो गर्ने लगायत । ती पूर्वसर्तहरुको परिपूर्तीका लागि मात्र उसले विकासको कुरा अगाडि सार्छ । नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने, शिक्षित तुल्याउने, जनतालाई स्वस्थ र बढी उत्पादनशील बनाउने कुरा उसलाई मतलब छैन । उसका सर्तहरुमा यी कुरा पर्दा पनि पर्दैनन् । समस्या भनेको यहि हो । विकासको माफियाले विकासको नारा, त्यसको विधि, त्यसको प्रक्रिया, त्यसको रणनीति सबै अपहरण गरेको छ । अहिलेको संसारमा पूर्ण अन्तरमुखी भएर कोही पनि बाँच्न सक्दैन तर विकासको प्रक्रियाको कुरा गर्दा शुरुको चरणमा अन्तरमुखी हुनु आवश्यक छ । संसार चिन्ने हो भने पहिला आफूलाई चिन भने जस्तै गरी विकास गर्ने हो भने पहिला आफ्नो विकास आफै गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्छ ।

विकासको कुरा गर्दा हामी मानव विकासको कुरा पनि गर्छौ । जो मान्छेका अगाडि विकल्प बढी छ, त्यो हो विकास भनेको । जहाँ मान्छे ‘स्टेट ज्याकेट’मा छ, यताउता हलचल गर्न सक्दैन, बाध्यताले घेरिएको छ, त्यो विकास होइन । जीवन बाँच्ने, त्यसप्रति आशा जगाउने, शिक्षित हुने, संसारबारे बुझ्ने र न्युनतम जीवनस्तरमा चाहिने कुरा लिएर बाँच्ने विकासका मूल मर्म हुन् ।

भनेपछि नेपालको चल्तीको विकासको मोडेलले मोदीको गुजरात मोडेलबाटै पाठ सिकेको हो त ?

मोदीको मोडेलका दुई तीनवटा पक्ष छन् । तपाईले ठूलो लगानी भित्र्याउनु भयो र उत्पादनको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्नु भयो, अब त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा मद्यत ग¥यो । त्यो आर्थिक वृद्धिदरले तपाईलाई कालान्तरमा पूँजीको सञ्चिती गरिदिन्छ, जसलाई तपाई पूर्वाधार आदिमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ । जो ‘ट्रिकल डाउन’ (चुहिएर) कालान्तरमा तल्लो वर्गकोमा पुग्छ । यस सिद्धान्तले रोजगारी महत्वपूर्ण नभई उत्पादन वृद्धि र त्यसले ल्याउने आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण हो भनेको छ । यस्तै चीनको विकासमा राज्य नियन्त्रित विकासलाई अगाडि बढाईंदा त्यहाँको एउटा खास पुस्ता शोषणमा प¥यो । त्यहाँको सबै भन्दा मर्कामा परेको कुनै समुदाय छ भने त्यो मजदुर संगठन नै हो ।

यसले के देखायो भने के आर्थिक बृद्धि र समृद्धि हासिल गर्न एउटा खास पुस्ता शोषित हुँनै पर्छ । यो प्रश्न चीनको विकासले गर्दा ठडिएर आयो । गुजरातको पनि उदाहरण हेर्दा हामीकहाँ आउने पनि त्यही हो । यदि त्यसो हो भने विकासको खास अर्थ के हो ? समृद्धिको खास अर्थ के हो ? पूँजीको बृद्धि र पूँजीको सञ्चिती मात्रै गर्दै जाने हो कि ? मान्छेको जीवनस्तर र उसको संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हो ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न भएर हाम्रा सामु उभिएको छ ।

कुन प्रकारको जीवन प्राप्तीका निम्ति विकास गर्ने भन्ने कुरा पनि विकाससँग जोडिएको प्रश्न हो । समृद्धि एकतर्फी त हुँदैन होला ? समृद्धिलाई नाप्ने एउटै मानक मात्र पनि हुँदैन होला । विकासको कुरा गर्दा हामी मानव विकासको कुरा पनि गर्छौ । जो मान्छेका अगाडि विकल्प बढी छ, त्यो हो विकास भनेको । जहाँ मान्छे ‘स्टेट ज्याकेट’मा छ, यताउता हलचल गर्न सक्दैन, बाध्यताले घेरिएको छ, त्यो विकास होइन । जीवन बाँच्ने, त्यसप्रति आशा जगाउने, शिक्षित हुने, संसारबारे बुझ्ने र न्युनतम जीवनस्तरमा चाहिने कुरा लिएर बाँच्ने विकासका मूल मर्म हुन् । त्यसैले यी सबैबाट बेखबर रहेर विकासलाई हामीले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदरमा खोज्यौं भने दार्शनिक रुपले कति युक्तिसंगत होला ?

भर्खरै जारी संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब यसले दिने विकास कस्तो होला त ?

संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको राज्यको पुनर्संरचना हो । पुनर्संरचना भनेको सिमांकनको कुरा मात्र होइन । सोचको, शक्तिको र शक्तिमा पहुँचको पुनर्संरचनाको पनि हो । यदि शक्तिमा पहुँचको, प्रतिनिधित्वको पुनर्संरचनाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने खासमा मैले धेरै अन्तर देख्दिन । शक्तिको केन्द्र बदलिन्छ । केन्द्रमा शक्तिमाथिको जुन पहुँच छ त्यो पहुँचको पुनर्संरचनामा खासै परिवर्तन आउला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो परिवर्तन नआएसम्म विकासको जुन कुरा हामीले ग¥यां।ै विकासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने, विकासलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने, त्यो क्रम पनि शुरु हुँदैन होला ।

अहिले त के पनि देखिदै छ भने जो नेपालमा संघियताको आवश्यकताबारे सबैभन्दा ‘लिस्ट कन्भिन्स’ (न्युन सहमत) थिए, अथवा एक प्रकारले जो संघियतामा नचाहँदा नचाहँदै डोरिदै आए, जो यसलाई गाडामा चढेर अमेरिका जानु हो पनि भन्दै थिए– उनीहरुकै काँधमा संघियता कार्यान्वयन गराउने अभिभारा हामीले दिएका छांै । निकै थोरै मुलुकहरुमा यस्तो हुने गर्छ । भलै त्यो हेर्न त बाँकी नै छ । तर एउटा कुरा के हो भने विकासको कुरा गर्दा काठमाडौं्र केन्द्रीत विकासको परिभाषा बदलिएर प्रत्येक प्रदेश केन्द्रित विकासको परिभाषामा पुग्यो भने पनि म एक पाईला अगाडि बढेको ठान्छु ।