क्षणिक विजयपछिको चुनौती

शून्य समय

राजनीतिक स्थायित्व विगत १० वर्षमा प्रायः सबै नेपाली राजनीतिज्ञ र 'सरोकारवाला' बाह्य शक्तिहरूले उठाउँदै आएको नारा या नेपालका लागि लेखिएको 'प्रेस्क्रिप्सन' हो। तर त्यो हुन नसक्दा त्यसका कारण र सूक्ष्म विश्लेषणसँगै अपेक्षित स्थायित्व कायम गर्न आन्तरिक र बाह्य सरोकार र अभ्यासकर्ताहरूले आत्मसमीक्षाका साथ जवाफदेही निर्धारण गर्नु एउटा स्वाभाविक बाटो थियो। तर त्यो भएन, कसैले गरेन।


०४७ को परिवर्तनयता २३ सरकार अनि विगत १० वर्षको अवधिमा आठ सरकार आउनु-जानु आफैँमा अस्थिरताको निरन्तरताको संकेत हो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संख्या थपिँदै जानु अनि उनीहरूको सुरक्षा र हेरचाहमा राज्यको व्ययभार थपिनुले राज्य ढुकुटीमाथि बढाउने चाप अर्को विषय हो।

नेपाली राजनीति जवाफदेहीविहीन छ। ०६३ पूर्वको राजनीतिक अस्थिरताका लागि दरबारलाई दोष दिइनु सामान्य विषय थियो। तर ०६३ यता किन यो अस्थायित्वको आत्मसमीक्षा भएको छैन त ?

कमसेकम ०६३ यताका प्रधानमन्त्री या बाह्रबुँदेका भित्रियाहरूले सत्य बोलिदिए भने नेपाली जनताले आफ्ना नेताहरूलाई मुलुक र जनताप्रति वफादार रहन, उनीहरूलाई विश्वास गर्न र बाह्य दलाली नगर्न दबाब दिनेछन् र स्थायित्वको यात्रा सार्थक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। तर त्यस्तो प्रयास या अभियान सुरु हुनुपूर्व नेताहरूले आफू प्रयोग हुने गरेको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो साहस र चरित्र उनीहरूमा देखिँदैन, अहिलेसम्म।

अहिले केपी ओलीको सरकारले सत्तामा निरन्तरता पाएको छ। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई ओली सरकार गिराउने खेलमा भारतीयहरूसँग मिलेर काम गरेको अव्यक्त आरोप लागेको छ। हुन त उपाध्याय स्वयंले पदमुक्त भएपछि पनि त्यो ओहोदाको गोपनीयता र संवेदशीलताविपरीतको आचरण खुलेरै देखाए, एक किसिमले उनको बर्खास्तगीको आधार तथ्यहीन थिएन भन्ने प्रमाण दिँदै। तर पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिमा यस्ता घटनाले दलहरूबीच थप अविश्वासको वातावरण बनाउनेछ र स्थायित्वका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने दलहरूबीच दूरी बढाउनेछ।

ओली भीरमा पुगे, लडेनन्। तर उनको सरकारले स्थायित्व पाउनेछ भन्ने सोच गल्ती हुनेछ। पहिलो, उनलाई हटाउन लागिपरेको बाहिरी र आन्तरिक समीकरण निस्क्रिय भएको छैन, हुँदैन। दोस्रो, बजेटपछि राजीनामा गरी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्दैछन् भन्ने आम बुझाइ छ र अब आउने केही दिनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र उनलाई हेरिन थालेको छ सिंहदरबारमा भने दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्विकारिएको अवस्था छैन। अर्को अर्थमा, राजनीतिक अस्थिरताको स्वरूप झागिँदै छ।

सत्ता परिवर्तनको कथित भारतीय योजना असफल भएलगत्तै ओली सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावित दिल्ली र कुम्भ (उज्जैन) यात्रा रद्द गर्यो, राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलायो। राष्ट्रपतिको यात्राको निमन्त्रणाका लागि आफूलाई प्रयोग गरेपछि त्यसलाई एकतर्फीरूपमा रद्द गरेकोमा उपाध्यायलाई चोट पुग्नु अस्वाभाविक हैन। तर संविधानमा 'धर्म निरपेक्ष' लेखिएको मुलुकको राष्ट्राध्यक्षले औपचारिक यात्रामा कुम्भ जाने निर्णय आफैँमा विरोधाभासपूर्ण हो।

अनि त्यस्तो निमन्त्रणा खोजेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ? यो नमीठो प्रसंगको समीक्षा गर्दा बाह्रबुँदेलाई बाहिर राख्न मिल्दैन। किनकि बाह्रबुँदेमार्फत र त्यसपछि दिल्लीलाई नेपाली राजनीति सञ्चालनको 'ककपिट' बनाउने काम खुलारूपमा त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूले गरेका हुन्।

त्यसैले पद पाउन या आफ्ना स्वार्थका लागि बाहिरी भूमिका खोज्ने त्यो अभ्यासकै स्वाभाविक परिणति हो, यसपटकको ओलीको भोगाइ पनि। उनी बचे, अर्को अर्थमा चलखेललाई पराजित गरे। तर त्यसले यो खेलको सिलसिला समाप्त भयो भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यसका लागि बाह्रबुँदेकै औचित्य र आफ्नो भूमिकाको नतिजामा प्रवेश गर्नुपर्छ, अनि मात्र भारतीय भूमिकामा प्रवेश गर्नुको अर्थ रहन्छ।

भारतमा रणनीतिक रूपमा सत्ता परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला हो र त्यसमा भारतको हात छैन भनिए पनि यथार्थ त्योभन्दा फरक छ। त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नै भारतले नेपालमा रहेको उसको 'लेभरेज' अर्थात् शक्तिको अनावश्यक प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

त्यो अनावश्यक प्रयोग के हो त ? त्यहाँ यसको विश्लेषण र सुधार भएन भने सम्भवतः नेपालमा भारतीय कूटनीति एक्सनबाट भन्दा बढी 'रिएक्सन' (प्रतिक्रिया) बाट निर्देशित हुनेछ। चीनलाई दोष दिनु उसको नियमित कार्य हुनेछ परोक्ष रूपमा, यसपटक ओली सरकारको निरन्तरता प्रकरणमा जसरी। चीन नेपालको राजनीतिमा यो हदसम्म निर्णायक हुन सम्भवतः उसले चाहेको थिएन।

बाह्रबुँदेपछि अचानक र विश्वसनीय विकल्पविना राजसंस्थाको अन्त्य, त्यसले निम्त्याएको संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता, प्रभावकारी केन्द्रीय या छाता संस्थाको अनुपस्थिति, मधेस र मुलुकको राजनीतिमा भारतको एकलौटी प्रभुत्व, भारतको अग्रसरतामा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरूको नेपाल प्रवेशले चीनका लागि एउटा असहज परिस्थिति उत्पन्न गरेको थियो।

उसका लागि अति संवेदनशील तिब्बत मामिलामा नेपालमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रवेशको परिस्थितिबाट ऊ बढी संशकित हुन थाल्यो र त्यसमा निगरानी र परिआएमा चुनौती दिन उसले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति फैल्यायो। यहाँको राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिसँगै चीनको भूमिकामा परिर्वतन भारतीय भूमिकाको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको छ।

अब त नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा थप आयाम प्रवेश गरेका छन्, कूटनीतिक सम्बन्धको ६० औँ वर्षमा। ओली त्यसमा निमित्त मात्र हैन, सक्रिय पात्र बनेका छन्, बहुआयामिक सन्धि, सहमति, समझदारीसँगै भूरणनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरी नेपालको विकासमा चीनलाई सामेल गर्ने निर्णय गरेर।

भारतले नेपालमा ०६३ को परिवर्तनमा सहायक या सहयोगी नभएर निर्णायक भूमिका खेल्यो, राजाद्वारा। केही समय ऊ लोकप्रिय पनि रह्यो, किनकि सत्ता र राजनीतिमा एकलौटी नियन्त्रण राखेका बाह्रबुँदेका शक्तिहरूले भारतको त्यो भूमिका स्विकारे। तर मधेस आन्दोलन र माओवादीबीचको द्वन्द्वले माओवादीको मनमा भारत र उसको नियतप्रति चिसो पसे पनि बाबुराम भट्टराईको अडानका कारण माओवादीले त्यसमा समीक्षा गर्न चाहेन तत्काल।
ओलीलाई हटाउने बाह्य खेल पराजित भयो, तर संविधानका महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु तिनै बाह्य शक्तिका 'उपहार' हुन् र नेपाली जनता त्यसलाई स्विकार्ने या अस्वीकार गर्ने अवसर या अधिकारबाट वञ्चित रहे भन्ने मान्यता परस्पर विरोधी हुन्। त्यसैले यसको 'करेक्सन' पनि घरभित्रैबाट हुनु जरुरी छ।
उता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजा हटाएर राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षाका कारण कांग्रेस पनि भारतको निर्णायक भूमिकालाई निरन्तरता दिन बाध्य भयो। त्यसबेला भर्खर कांग्रेसमा एकाकार हुन आएका शेरबहादुर देउवाको लागि कोइराला र भारतको विरोध गर्न सम्भव थिएन।

तर त्यसबेला एक मात्र जीवित कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र तीनैलाई 'आयातित एजेन्डा' भनेर कांग्रेस र भारतीय भूमिका अनि त्यसले नेपालमा ल्याउने अस्थिरता तथा विदेशी प्रभावबारे जनतालाई सचेत गराएका थिए।

पार्टी परित्याग असमझदारीमा आधारित घुर्की थिएन, त्यो जनताको मनोबल र स्वाभिमान बढाउन सत्याग्रहसहितको प्रायश्चित थियो। प्रायश्चित प्रजातन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र या जवाफदेहीको उच्चतम अभ्यास हो। त्यस्ता अभ्यासले दीर्घकालसम्म या संकटमा मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ। त्यस्तो अभ्यासमा अभ्यासकर्ताले तत्काल व्यक्तिगत विजयको आकांक्षा राख्दैन।

ओलीको अहिलेको विजयका दुवै पक्ष छन्। पहिलो, उनले भारतको कथित चलखेललाई पराजित गरेका छन्। तर त्यो उपलब्धिको श्रेयका भागीदार या त्यो विजयको रचयिता अनि कारक उनी मात्र हुन् या अर्को कुनै बाहिरी शक्ति पनि छ त्यसमा ? हो, कूटनीतिमा र संकटमोचनमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग क्षम्य मानिएलान्, तर सार्वभौम विषय मानिने राजनीति र सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनमा यो या त्यो शक्तिको प्रभावबारे बहस हुने अवस्था यथावत् रहनु भनेको जनताको निर्णायक हैसियत स्थापित नभएको प्रमाण हो।

तर ओलीको यो चरणको विजय बाह्रबुँदेपछिको ठूलो 'सेटब्याक' हो भारतके लागि। पक्कै पनि बाहिरी अभिव्यक्ति जे दिए पनि एमालेभित्रका बाह्रबुँदेका पक्षधर नेता (नेताहरू ? ) यसबाट खुसी छैनन्, तर अर्कोतिर सतहमा जे देखिए पनि बाह्रबुँदेबाट नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रवेश भयो र त्यो वान्छनीय छैन भनी मान्नेहरू (सम्भवतः देउवासमेत) भित्रबाट खुसी हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा बाह्रबुँदेको विरोध गर्दै आएका राप्रपा नेपाल र कमल थापाको प्रसन्नता पनि बुझ्न सकिन्छ। तर बाह्रबुँदेलाई शाब्दिक अर्थमा मात्र लिनु र बुझ्नु हुँदैन।

नेपालको मियोविहीन राजनीतिक दाइँमा सहभागी गोरुहरूलाई अदृश्य य दृश्यरूपमा बाहिरबाट पुच्छर निमोठिने र त्यसबाट उनीहरूको गति तथा दिशा निर्देशित हुने काम बन्द गर्न सक्नुपर्छ, नेपाली 'एक्टरहरू' ले। यसपटकको विजय अनि त्यसपूर्वको नाकाबन्दी तथा संविधानप्रति भारतीय रबैयामा उनले लिएको अडानले पनि नेपालमा ओलीलाई लोकप्रिय बनाएको छ। तर त्यो लोकप्रियतापछाडिको वस्तुनिष्ठताबारे पनि ओली स्पष्ट हुनैपर्छ।

के भारतको विरोध मात्र नेपालको संविधानको स्वीकार्यताको कारण बन्न सक्छ ? संविधान निर्माण सुसूचित, भयरहित र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति अनि सहभागिताका आधारमा भएको मान्न सकिन्न। त्यस्तै संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू आयातित नै थिए भन्ने मान्यता अहिले बढ्दो छ।

अर्को अर्थमा, ओलीलाई हटाउने बाह्य खेल पराजित भयो, तर संविधानका महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु तिनै बाह्य शक्तिका 'उपहार' हुन् र नेपाली जनता त्यसलाई स्विकार्ने या अस्वीकार गर्ने अवसर या अधिकारबाट वञ्चित रहे भन्ने मान्यता परस्पर विरोधी हुन्। त्यसैले यसको 'करेक्सन' पनि घरभित्रैबाट हुनु जरुरी छ।

ओलीले लिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान र उनलाई जनताले दिएको समर्थनले त्यो भूमिका खेल्न सहज बनाएको छ। त्यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास ओलीले गरेनन् भने अहिलेको विजयको अर्थ क्षणिक हुनेछ र त्यो विजय उनको ज्यादा, मुलुकको कम हुनेछ। - युवराज घिमिरे , अन्नपूर्ण पोस्टबाट