कुटनीतिक समूदायलाई ब्रिफिङ

काठमाडौँ, बैसाख ३० गते ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार संकटमा नरहेको र लोकतन्त्र,  मानवअधिकारको प्रतिबद्धतामा कुनै भ्रम नराख्न कुटनीतिक समूदायलाई आग्रह गरेका छन् । लोकतन्त्रमा सबै सरकारहरु म्यादी र अस्थायी हुने ओलीले उल्लेख समेत गरे ।

‘डेमोक्रेसीमा सबै सरकारहरु ‘पिरियोडिक’ (म्यादी)  र ‘टेम्प्रोअरी’ (अस्थायी)  नै हुन्छन्,’ सरकार परिवर्तनको चलखेल र एमाले(एमाओवादीको नौं बुँदे सहमतिबारे टिकाटिप्पणी हुने थालेपछि कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बुधबार ब्रिफिङ गर्दै ओलीले भने,‘सरकार संकटमा छ भन्ने सत्य होइन ।’

सरकारको निरन्तरतमा प्रश्न, मानवअधिकार प्रतिकुल हुनेगरी द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई माफी मिनाहाको तहमा सल्टाउन खोजेको आशंका बढ्न थालेपछि सरकारले विदेशी नियोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो ।

नौ बुँदे सहमति गर्दा दुई दलबीच लगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएको बाहिर आइरहेको छ । त्यो बिषयलाई विपक्षी काँग्रेसले ‘म्यादी  सरकार’ को औचित्य छैन भन्दै टिप्पणी गरिरहेको छ ।

त्यस्तै सहमतिमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बिषयहरुलाई कानुन संशोधन गरी अघि बढाउने र विभिन्न मुद्दाहरुलाई माफी मिनाहा दिने विषय समेत परेकाले मानव अधिकारवादीहरुले यसलाई गम्भिर भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । मधेसको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार गम्भिर नभएको आरोप छ ।

ती सबै आरोप र टिप्पणीको प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतका मुलुकका राजदूत र कुटनीति नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई जवाफ दिए ।  

‘लोकतन्त्र, स्थिरता र मानवअधिकारमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘नेपाल लामो समय हिंसाबाट गुज्रेको सबैलाई थाहा नै छ, सबैले देखे, बुझेको हो । यसको समाधान गर्न गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत संलग्न भएको हो, यसमा कुनै भ्रम नराख्नुहोस्  र राख्नुहुन्न होला भन्ने मेरा विश्वास छ ।’

उपप्रधानमन्त्री थापाले लिखित  धारणा राखेपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले  बोलेका थिए । उनले लोकतन्त्रमा विवादहरु हुन सक्ने र त्यस्ता विवादको संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर समाधान पनि गर्न सकिनेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको जानकारी दिए ।

‘जो खुसी छैन, ती राजनीतिक दलहरुलाई वार्तामा बोलाएका छौ, उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार छौ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हाम्रो आशा र आग्रह छ की, हाम्रा सबै छिमेकी, साथी र कुटनीति समुदायले यही यथार्थ र वास्तविकतालाई आधिकारिक ढंगले बुझिदिनु हुने छ । कुनै भ्रम राख्नुहुने छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ माघ ७ गते सम्म अहिलेको संसदको कार्याकाल रहेकाले त्यो अवधिभित्र धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । संविधान अनुसारको सबै संरचना तयार गरी चुनावमा जानु पर्ने भएकाले त्यो अवधिसम्मका लागि स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव गर्न लागिएको जानकारी दिए । स्थानीय निकाय १५ बर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहिन अवस्था रहदा विकास निर्माण असर परेको र पछिल्लो समयमा भुकम्पपछिको पुननिर्माणलाई समेत गति दिन समस्या परेकाले  तत्काल चुनाव आवश्यक परेको ओलीले उल्लेख गरे । विपक्षी कांग्रेस  लगायतका केही दलले स्थानीय निकायको चुनाव तत्काल आवश्यक नरहेको  बताईरहेका बेला के का लागि चुनाव गर्न खोजिएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका हुन् । उनले पुननिर्माणकै काममा सरकार बढी केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओली बोल्नु अगावै उपप्रधानमन्त्री थापाले लिखित रुपमा सम्बोधन गरेका थिए । त्यहा उनले पनि संविधानपछि मुलुकमा उत्पन्न तराई(मधेसको समस्या, नेपाल(भारत सिमामा आएको समस्या, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, द्वन्द्वकालिन अपराधलाई लिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र छानबिन आयोग, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र छिमेकीसहित अन्य मुलुकहरूको सम्बन्धका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए ।

मन्त्री थापाले नेपालको संविधानलाई लिएर अझैसम्म गलत सोचाई र बुझाई रहेको बताए । ‘मैले विभिन्न मुलुकमा भ्रमण गर्दा नेपालको संविधानको बारेमा यो पूर्ण छैन, समावेशी छैन र उदार छैन भनेको पाएँ,’ उनले भने,‘सत्य के हो भने कि समिक्षकले पूर्ण रूपमा संविधान पढेका छैनन् वा उनीहरू यस भित्रको विषयलाई स्वच्छ र बस्तुनिष्ठ रूपमा तुलना गर्न चाहदैनन् ।’

मन्त्री थापाले नेपालको संविधान शतप्रतिशत उत्कृष्ट भएको भन्ने दाबी नगरेको उल्लेख गर्दै भने,‘तर संविधान स्वच्छ रूपमा तुलना गर्नु पर्छ ।’ नेपालमा नयाँ संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी नीतिमा आधारित रहेको उनले बताए । उनले सरकारको हरेक स्तरमा समावेशी सहभागिताका लागि अघि बढाउन संविधानको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाए ।

उनले संविधानलाई थप सुधार्दै जान सकिने बताए । ‘हामीले संविधान निर्माणको ४ महिनामै पहिलो संसोधन गरिसकेका छौं,’ मन्त्री थापाले भने ।

मन्त्री थापाले सीमाकंनका सवालमा बाकि रहेका मुद्दालाई समाधान गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा कमिटी बनेको  जानकारी दिए  । उक्त कमिटीलाई छिट्टै पूर्णता दिएर असन्तुष्ट रहेका पक्षका उचित माग संविधानको दायरामा सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

सञ्चारकर्मीहरु समेतलाई संगै राखेर गरिएको ब्रिफिङमा उपप्रधानमन्त्री थापाले भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे  पनि जानकारी दिएका थिए । कानुनी रूपमा पुननिर्माण प्राधिकरणले काम थालिसकेको उल्लेख गर्दै सबै दातृ निकायहरूलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले नेपाल(भारत बीचको सिमामा केहि समस्या हुदा आपूर्तिमा कठिनाई आएको प्रसंग पनि ब्रिफङमा छुटाएनन् ।  
संघीयतालाई कार्यान्वयनको सवालमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरिय कमिटी र प्रशासनीक पुनसंरचनाका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कमिटी बनाइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनले १४ वर्षदेखि खाली रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पनि बताए । उनले ६ महिना भित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने जानकारी दिए ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले त्यसको मुल उद्देश्य ‘संविधानको कार्यान्वयन : नेपाल र नेपालीको सामाजिक(आर्थिक समृद्धि’ रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको मानव अधिकारको प्रचार र रक्षामा सधै लागेको बताए । नेपाल विकासोन्मुख मुलुक भए पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्य यस्ता देशभन्दा अघि रहेको थापाले दाबी  गरे ।

नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले मुलुक शान्ती रूपमा बाटोमा अघि बढेको बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा अन्तरिम न्यायको कामको बारेमा जानकारी दिए । ‘संस्थागत प्रक्रिया अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र छापबिन आयोगले त्यस बारेमा आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरिरहेका छन्,’ थापाले भने ।

मन्त्री थापाले नेपालको बाहिरी नीति सबैसँग मित्रको व्यवहार गर्ने रहेको बताए । ‘हाम्रा लक्ष्य निरन्तर दुवै छिमेकी (भारत र चीन) सँग सहकार्य र मित्रको व्यवहार गर्ने हो,’ उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन दुवै छिमेकतर्फको भ्रमण सफल रहेको जानकारी दिए । उनले भारतसँग केहि महत्वपूर्ण र चीनसँग पारवहन, सञ्जाल र विकास निर्माण क्षेत्रमा सम्झौता भएको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग हुनु पर्ने बताए ।

• कान्तिपुर समाचार बाट