आधारपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ खर्ब १ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३१ प्रतिशत हो । यस वर्ष जीडीपीको आकार २२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ ।
जीडीपीको तुलनामा यति धेरै खर्च सरकारले गर्दा यसैबाट मात्र पनि करिब २ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘जीडीपीको ३१ प्रतिशत खर्च त अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘न्यूनतम हिसाब हेर्दा पनि यति खर्च हुँदा २ प्रतिशत वृद्धिदर त सरकारी खर्चबाटै पनि हुनुपर्ने हो ।’
साधारण खर्चलाई हटाई दिँदा पनि २ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने उनको तर्क छ । खनालका अनुसार अर्थतन्त्रमा ४९ अर्ब खर्च हुँदा जीडीपीमा १० अर्बको योगदान हुन्छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि न्यून भएकाले वृद्धिदरको प्रक्षेपण यथार्थ नजिक छ । हुनै नसक्ने खर्च देखाउनु भनेको वर्षको बजेट बढाउने आधार तयार पार्नु हो । ‘बजेटको आकार बढाउने आधार तयार गर्न खर्चको अनुमान बढाइएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सोही आधारपत्रलाई मान्ने हो भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १० खर्ब ७० अर्बसम्म लान सक्छ । किनभने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ कै मूल्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९ खर्ब ७८ अर्ब हुने उल्लेख छ ।
आधारपत्रकै मुद्रा स्फीतिदर ९.५ प्रतिशतसँग मिलाउने हो भने आगामी वर्षको बजेटको आकार १० खर्ब ७० अर्ब हुन सक्ने देखिएको हो ।
यस वर्ष ७ खर्ब १ अर्बको खर्च देखाउँदा १० खर्ब ७० अर्बको बजेट वास्तविक खर्चको ५२ प्रतिशत बढी हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यस वर्ष बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छैन । त्यसअनुसार वास्तविक खर्च ६ खर्ब १५ अर्बको हाराहारीमा हुन्छ ।
अर्कोतर्फ हेर्दा ०.७७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने हो भने सरकारी खर्च सवा ६ खर्बभन्दा बढी नजाने खनालको भनाइ छ । यतिमात्रै खर्च देखाउँदा ७४ प्रतिशत बढाएको देखिने र त्यसमा अर्थविद्हरूले प्रश्न उठाउने देखेर खर्चको अनुमान बढी देखाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘पुँजीगत खर्च न्यून र चालु बढी भएर सरकारी खर्च धेरै हुँदा पनि वृद्धिदर कम देखिएको हुन सक्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ‘तर चालुभित्र पनि केही रकम विकास लक्षित हुने भएकाले यति धेरै खर्च हुँदा पनि थोरै मात्र वृद्धिदर देखिनुले बजेटको आकार बढाउन यस वर्षको अनुमानित खर्च बढी देखाएको आशंका भने गर्न सकिन्छ ।’
आर्थिक वर्ष सकिन ५४ दिन बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशतमात्रै छ । यस वर्षको पुँजीगत २ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन भएको छ । चौधौ योजनाअनुसार एक खर्ब ६० अर्ब मात्रै खर्च गर्ने हो भने पनि अब हरेक दिन २ अर्ब खर्चिनुपर्नेछ ।
चालु खर्चअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, मसलन्द र अन्य सामान्य खाले खर्च बढी समावेश भएका हुन्छन् । तलब मसलन्द आदिमा हुने खर्चले पनि आर्थिक गतिविधि बढाएकै हुन्छन् । चालुमा फेरि केही विकास निर्माण लक्षित खर्च पनि हुन्छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सुस्तता र अन्य विकास आयोजनामा देखिएको अन्योलले सही तरिकाबाट पुँजीगत खर्च गर्न असम्भव छ । खर्च गर्ने नै हो भने काम कमसल हुने र भ्रष्टाचार बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसले पनि तथ्यांक तलमाथि गरेर बजेट बढाउन खोजेको संकेत गरेको छ ।
कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यकर्तालाई वितरण गर्न युवा स्वरोजगार जस्ता कोषहरूको निर्माण, सांसदहरूलाई सिधै दिइने रकम, उद्यमशीलता विकास भन्दै रकम वितरण गर्ने, गाउँ–गाउँमा चुनावलाई प्रभावित पार्न साना र टुक्रे आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
यसबाहेक काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुत मार्ग, ठूला र जलाशययुक्त आयोजनामा पनि बढी रकम विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नभई ठूलो रकम विनियोजन गर्दा मुलुकलाई दोहारो बेफाइदा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । खुद्रे कार्यक्रममा रकम खर्च हुँदा पैसाको प्रभाव बजारमा बढेर त्यसको भाउ घटदै जानेछ । पैसाको भाउ घट्नु भनेको सामानको भाउ बढ्नु हो ।
अर्कोतर्फ संरचनात्मक सुधार नभएकाले ठूला आयोजनामा खर्च नभई विकास प्रभावित भएर सर्वसाधारणको राज्यप्रतिको विश्वास गुम्दै जानेछ ।
‘हामीकहाँ सरकार लामो समय नटिक्ने परम्परा छ र यस पटक त निर्वाचन पनि घोषणा भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले खर्च गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नो नहुने भएकाले पपुलिस्ट कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन गरेर मतदातालाई भ्रममा पार्न सकिने भएरै आकार बढाउने प्रचलन मौलाएको हो ।’
पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले पनि जथाभावी बजेटको आकार बढाउन नहुने बताए ।
‘टुक्रे आयोजनामा रकम राखियो भने आगामी वर्षहरूमा पनि हटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले एकातर्फ दीर्घकालीन दायित्व बढदै जान्छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा जटिलता थप्दै लानेछ ।’
- कान्तिपुर पोस्ट बाट
Post a Comment