सरकार फेर्ने गोप्य सहमति भएको छैन : ओली

काठमाडौँ,जेष्ठ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट पारित गरेलगत्तै सरकार परिवर्तन हुने ‘हल्ला’ को पछि नलाग्न एमाले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बजेटबारे छलफल गर्न आइतबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहन्छ भन्नेमा सांसदहरूलाई आश्वस्त परेका हुन् । नीति–कार्यक्रम अघि जस्तै बजेट पछि पनि सरकारलाई ‘चक्रब्यूहमा पार्ने’ प्रयास हुने आकलन गर्दै ओलीले आफूहरूसँग त्यसको सामना गर्ने तागत भएको पनि बताए ।

‘एमालेले अप्ठ्यारा जंगरहरू छिचोलेरै यहाँसम्म आएको हो, संविधान नै बन्न नदिने, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिनेलगायतका प्रयास भएकै थिए,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘नीति/कार्यक्रमअघि सरकारलाई अस्थिर बनाउने काम भएको थियो । त्यतिबेला जे सहमति भएको थियो, बाहिर आएकै छ । अब हामी राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यपछिको समृद्धिको यात्रामा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नीति–कार्यक्रमअघि एमालेसँग भएको भद्र सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले ९ बुँदे सहमतिबाहेक अर्को कुनै गोप्य सम्झौता नभएको दाबी गरेका हुन् । बैठकका अर्का सहभागी राजन भट्टराईका अनुसार सरकारका विरुद्ध बेलाबेलामा आउने चक्रब्यूह परास्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को निर्वाचनसम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहनेमा ढुक्क रहन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गर्नेगरी बजेट आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको बचाउ र पारित गर्ने प्रक्रियामा एकताबद्ध हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिए । ‘यही बजेट र संविधानको कार्यान्वयन यही सरकारले गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘बजेट पछि सरकार फेर्ने हामीले कसैसँग कुनै अपारदर्शी सम्झौता गरेका छैनौं ।’

‘बजेट बाँड्ने हो, कुम्लो बाँधेर हुन्न’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटलाई वितरणमुखी संज्ञा दिएकोतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा पैसाको कुम्लो बाँधेर देशको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताए । ‘बजेट विनियोजन भनेकै बाँड्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक कार्यक्रमका लागि बजेट बाँड्नै पर्छ । त्यसो गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो भने प्रतिपक्षले सोझै भन्नुपर्‍यो ।’ बीउ नबाँडी बिरुवा नउम्रने उल्लेख गर्दै ओलीले विकासका लागि बजेट वितरण आवश्यक रहेको बताए ।

बजेट वक्तव्यलाई महत्त्वांकाक्षी, वितरणमुखी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने प्रतिपक्षको आरोपको जवाफमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘समृद्धिका लागि उच्च आकांक्षी बजेट’ ल्याएको दाबी गरे । ‘मुलुकको समृद्धिलाई दिशाबोध गर्ने उच्च आकांक्षाअनुरूपको बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सडक, जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न १५ खर्बको बजेट आवश्यक थियो । सीमित स्रोत र वित्तीय अनुशासनका कारण १० खर्बको मात्रै बजेट ल्याइएको हो । कार्यान्वयनको चुनौती कति छ भन्ने कुरा इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, सदस्य सुमित्रा अमात्य र अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्द नेपालले बजेटका विशेषताबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए ।

‘पानीजहाजको उद्‍घाटन पनि यही ओलीले गर्छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आएका लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण प्रतिपक्षले विरोध गर्ने ठाउँ नपाएको दाबी गरे ।

‘प्रतिपक्षले के मा विरोध गर्ने ? खालि कृत्रिम विरोध मात्रै हो,’ उनले भने, ‘संसदीय दलमा होस् कि प्रधानमन्त्री पदमा, मलाई भोट नहाल्नेलाई पनि किन हालिनछु भनेर बाडुल्ली लाग्छ भनेकै थिएँ, अहिले त्यही भएको छ ।’

हावाबाट बिजुलीदेखि पाइपलाइनबाटै ग्यास वितरणका योजना सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक पानीजहाज खरिदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । ‘त्यत्तिका भूपरिवेष्टित राष्ट्रले सञ्चालन गरिरहेको पानीजहाज हामीले किन किन्न नहुने ?’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘पानीजहाजको उद्‍घाटन यही केपी ओलीले गर्छ । मिल्ने भए म तपाईंहरू सबैलाई (उद्‍घाटनमा) लैजाँन्थे ।’ पानीजहाज खरिदका लागि रकम नभए उधारोमा भए पनि किन्ने उनले बताए ।

महत्त्वाकांक्षाबिना कोही पनि सगरमाथा चढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिबारे आफ्ना अभिव्यक्तिलाई लिएर भइरहेको सार्वजनिक आलोचनाको कटाक्ष गरे ।

बजेट छलफलको तयारी
सरकारले सदनमा पेस गरेको बजेटमाथि हुने छलफलका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ-आफ्नो तयारी गरेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ घटक एमाले, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आइतबार आ–आफ्ना संसदीय दलको बैठक गरी बजेटको समर्थन र आलोचनाका लागि सांसदहरूलाई तयार गराएका हुन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार बजेटमाथि सोमबार सुरु हुने सैद्धान्तिक छलफल कम्तीमा चार दिन चल्ने छ । असार मसान्तभित्रै पूर्ण बजेट पारित गर्ने गृहकार्यका कारण यस पटक सरकारले पेस्की खर्च विधेयक ल्याउने छैन । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट पेस गर्ने र साउने संक्रान्तिबाटै राज्यकोषबाट हुने खर्चको वैधताका लागि पेस्की खर्च विधेयक पारित गर्ने अभ्यास थियो ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यस पटकबाट आर्थिक वर्ष सकिनु डेढ महिनाअगावै सदनमा बेजट पेस भएको हो ।

• कान्तिपुर समाचार बाट