नीति कार्यक्रमबारे एमाओवादीमा दुई धार

काठमाडौँ, बैसाख ३० गते संसदमा विचाराधीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दल एमाओवादीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । वामपन्थी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको वचाउ गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार सदनमा विचाराधीन नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।


अघिल्लो दिन पार्टी महासचिव कृष्णबहादुर महराले नीति–कार्यक्रमको मुख्य एजेण्डाका रुपमा आएको स्थानिय निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका थिए । पार्टी सचिव वर्षमान पुनसहितका नेताहरुले एमाओवादीको परामर्शबिनानै नीति–कार्यक्रम आएको दावी गर्दै सरकारी कार्यक्रमको स्वामित्व अस्वीकार गरेका थिए ।


‘संविधान निर्माण, महाभुकम्प र राष्ट्रिय संकट (भारतीय नाकावन्दी) पछिको विशिष्ट अवस्थाम आएको नीति–कार्यक्रमले आधारभूतरुपमा देशका समस्या र जनताको अपेक्षा समेट्ने प्रयास गरेको छ,’ सदनमा बुधबार दोस्रो दिन जारी रहेको नीति–कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिदै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने– ‘समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली संविधानको ऐतिहासिक विशेषता हो । नीति–कार्यक्रममा कानुन बनाएरै त्यसको कार्यान्वयन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, व्यापारको विविधिकरण, पुर्ननिर्माण, स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्र्‍याक निर्माण, किसानको सामाजिक सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, ऊर्जा संकट समाधान जस्ता धेरै सकारात्मक विषय आएका छन् । यो आफैमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।’

नीति–कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससंग मिलेर नयाँ गठबन्धनको गृहकार्य गरेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संसदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास मात्रै गरेको स्पष्टिकरण दिए । ‘कहिलेकाही पवित्र उद्देश्यले राष्ट्रिय सहमति कायम गरौ भन्दा पनि सानो प्राविधिक त्रुटीले भ्रम सिर्जना गर्छ,’ उनले भने– ‘हाम्रो नियत संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र मधेश समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो । यसमा सदनको ठूलो दल कांग्रेस र एमालेको सहयोग जरुरी छ ।’

सरकारको वचाउ गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधान कार्यान्वयन र तराई–मधेश सहित देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरे । नीति–कार्यक्रम र बजेट पछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन बारे एमाले–माओवादीबीच भद्र सहमति उद्धृत गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई ‘म्यादी सरकार’को संज्ञा दिएको छ । ‘हामी सबैको दुर्भाग्य २००७ देखि म्यादी सरकार मात्रै चलेको छ, पाँच वर्षको स्थायी सरकार कुनैपनि छैन,’ उनले भने– ‘हाम्रो अविकास र पछौटेपनको कारण यही हो । यो सरकार म्यादी हो कि होइन भन्ने भन्दा यो समस्या (अस्थिरता)बाट कसरी मुक्ती पाउने भन्ने महव्वपूर्ण हो ।’ राष्ट्रिय सहमति र एकताबाट म्यादी सरकारको परम्परा तोड्नुपर्ने उल्ल्ेखगर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफुहरुले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीको स्मरण गरे । ‘हामी फेरी उस्तै छौ, अहिलेको सरकराले दृढतापूर्वक काम गरोस, भोलीको सरकारलाई पनि त्यस्तै अवसर प्राप्त होस,’ उनले भने– ‘आज यति दिनको म्यादी सरकार भनिरहदा भोली आफुलाई हेर्नु पर्छ ।’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे सरकारी नीतिसंग असन्तुष्टि राखेका दाहालले स्थानिय निर्वाचन घोषणाप्रति भने सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जुन किसिमको ठोस कार्ययोजना आएको छैन’ उनले भने– ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता खोजविन आयोगले गरिरहेका कामलाई कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार हेर्ने कि विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप संक्रमणकालिन न्यायको मान्नयता अनुरुप हेर्ने भन्नेमा हाम्राबीच विवाद छ । नीति–कार्यक्रममा संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुरुपको काम अघि बढाउने कुरा जुन दृढताका साथ आउनुपथ्यो, त्यो आएन, यसमा हाम्रो चासो र सरोकार छ ।’

एमाओवादी स्थानिय निकायमा छिटो निर्वाचन होस भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेखगर्दै अध्यक्ष दाहालले मंसिरमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक र कानुनी समझदारी बनाउने प्रस्ताव गरे । ‘स्थानिय चुनाव छिटो हुनुपर्छ भन्नेमा विमति छैन । स्थानिय निकायमा धेरै वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा विकृति व्यहोर्नु परेको छ,’ उनले भने– ‘संक्रमणकालिन प्रावधान अनुसार मंसिरमा निर्वाचन गर्दा अर्को ३/४ महिनाका लागि मात्रै हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेका छन् । यसका लागि राजनीतिक सहमति र संबैधानिक जटिलता हटाएर जानु पर्छ ।’ छलफलमा सहभागि एमाले सहित सत्तारुढ अन्य दलका नेताहरुले भने स्थानिय निकायमा अन्तरिम निर्वाचनका लागि कुनैपनि संबैधानिक जटिलता नभएको बताए । साविक स्थानिय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेको संविधानको संक्रमणकालिन प्रावधानमा अन्तरिम निर्वाचनबाट चुनिने पदाधिकारी स्थानिय निकायको पुर्नसंरचना पछिको निर्वाचन नहँुदासम्म बहाल रहेन उल्लेख छ ।

‘स्थानिय निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनेर मात्रै पुग्दैन, मिति घोषणा गर्नुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्यले भनिन– ‘लोकतन्त्रमा चुनावको सबैले स्वागत गर्नु पर्छ । स्थानिय चुनावसंग प्रतिपक्षी दल किन डराएको ?’ १४ वर्ष देखि जनप्रतिनिधि विहिन स्थानिय निकायको निर्वाचन थप विलम्व गर्न नहुने उनले बताईन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने सरकारले गर्नका लागि नभई प्रचारका लागि मात्रै स्थानिय निर्वाचनको कुरा गरेको आरोप लगाए । ‘चुनावको वैधानिकताबारे विवाद छ,’ केसीले भने– ‘यसबारे सत्तारुढ घटकबीचनै अविश्वास र विवाद भइसक्यो ।’ उनले नीति र कार्यक्रम लक्ष्य र कटिबद्धता नभएको, फगत ‘सुखद कल्पना’ले भरिएको झुटको खेती र भ्रमको पुलिन्दा मात्रै भएको आरोप लगाए । ‘हावाबाट बिजुली निकाल्ने, खाना पकाउने ग्यास पाइपबाट घरघरमा पुर्‍याइदिने, काठमाडौामा बिजुलीको रेल चलाउने जस्ता योजनाचाही नीति र कार्यक्रममा किन छुटाइयो ? यिनै बाचामा प्रधानमन्त्रीको बाजी परेको थियो,’ उनले भने– ‘जो हो नबर्सने मेघ उसैको हुन्छ घर्घर भनेको यही होला ।’

स्थानिय निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेखगर्दै एमाले सहित सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सत्ताको मात्रै लालचा नगर्न सुझाव दिएका छन् । ‘स्थानिय निर्वाचन जनताको माग हो,’ एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमात्रै सवथोक ठान्ने दलका नेताहरुलाई यो कार्यक्रम महत्वाकाक्षि लाग्नु स्वभाविक हो ।’ सरकारले आफनै खर्चमा काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने कदमको विरोध नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रहगर्दै उनले बुट प्रणालीमा उक्त परियोजना निर्माणका लागि विश्वाव्यापि टेन्डर नभएको बताए । ‘पूर्ववर्ति सरकारले त्यस्तो ठेक्का गरेको भन्नेले नै कहिले भएको हो बताउनुपर्छ,’ उनले भने । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले विश्वव्यापी ठेक्का प्रक्रियाबाट एउटा विदेशी कम्पनीले पाएको काम रोक्न नमिल्ने बताएका थिए ।

• कान्तिपुर समाचार बाट