जम्बो बजेट आज

काठमाडौँ, जेष्ठ १५ गते ।  सरकारले अर्थतन्त्रको जटिलता र खर्च गर्न सकिने आधारलाई बेवास्ता गर्दै १० खर्ब बढीको जम्बो बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको बेला सबैतिर रकम छर्ने गरी २ खर्ब रुपैयाँ थपेर बजेट सार्वजनिक हुँदै छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अत्यन्त गोप्य राखिएको बजेटको आकार सवा १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहने अर्थ स्रोतको भनाइ छ । नाकाबन्दी भए पनि पछिल्लो समय राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले सरकार यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउन हौसिएको हो । सरकारले यस अघिको स्रोत समितिले दिएको बजेटको सीमा भन्दा पनि करिब एक खर्ब बढि विनियोजन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्ष करिब साढे ५ खर्ब उठने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष खर्च नभएर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बच्ने अनुमान सरकारको छ । तर यसको आकार भने आगामी असार मसान्तसम्म हुने खर्चले निर्धारण गर्नेछ । बढी खर्च भएर आगामी वर्ष रकम नपुग भए के गर्ने भन्नेमा सरकारको तयारी देखिँदैन । जस्तो कि यस वर्ष पनि गत वर्षको ४८ अर्ब रुपैयाँ आउने भनिएको थियो तर ३३ अर्ब मात्रै बच्यो । यसैगरि वैदेशिक सहायता ३ खर्बको हाराहारीमा आउने विश्वास अर्थको छ । बजेटको आकार बढाउन सवा खर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाएर जोखिम लिन यो सरकार तयार भएको छ । ठूलो रकमको बजेट मार्फत रकम छरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले ठूलो बजेट तयार पारेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।

‘ठूलो बजेटले बजार भाउ थप बढने भएपनि निश्चित वर्गलाई खुसी पार्न अर्थ र आयोगले अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्दैछन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो । चालू वर्षमा एक प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि भएको छ भने मुल्यवृद्धि ९ दशमलब ५ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाकि हुदा पुँजीगत खर्च जम्मा ५० अर्ब भएको छ । यस वर्षको विनियोजित रकम सक्ने हो भने दिनको ३ अर्ब खर्चिनुपर्नेछ ।

ठूला पूर्वाधार देखाएर थोरै रकम राख्ने र धेरै पैसा छर्ने गरि बजेट तयार पारिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीको तलब भत्ताको विषयमा विवाद नहुने गरि बढाउने उपायको शुक्रबार अबेरसम्म खोजी भइरहेको थियो । वृद्धिबृद्धा, अपाङका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ । पेन्सन र अनुदानका कार्यक्रम बढाइ रकम छरेर दिर्घकालीन दायित्व बढाउने बजेट तयार भएको छ । सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र विकासका दुइवटै कार्यक्रममा रकम कति बढाउने भन्ने विषयमा शुक्रबार राती अबेरसम्म मन्त्रालयमा छलफल चलेको थियो । प्रति सांसद २० लाख र प्रति निर्वाचन क्षेत्रको डेढ करोड रुपैयाँ रकमलाई वृद्धि गन वृद्धि हुने छ ।

सरकारले आगामी मंशिर महिनामा गर्ने भनिएको स्थानिय निकायको निर्वाचनका लागि समेत केहि रकम छुट्याएको छ । संघियता र सीमांकनका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार उक्त दुवै रकम रकम अर्थकै खातामा रहनेगरि विनियोजन हुने हो । यसै वर्ष भएको सीमा नाकाको अबरोध र भारतको नाकबन्दीले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै व्यापार विविधिकरणको नाममा पनि उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको स्रोतले बतायो । उक्त बजेट चीनतर्फको व्यापार र पूर्वाधार विस्तारका लागि केन्द्रित हो । ‘चीनतर्फको सीमा नाका जोड्ने सडकहरूका लागि पनि बजेट राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दिगो, स्वाधिन, आत्मानिर्भर र न्यायपुर्ण अर्थतन्त्र निर्माणमा मुलुक बढाउन यो बजेटले सहयोग पुर्‍याउने छ ।’
रसुवागढीदेखि, काठमाडौ पोखरा हुदै लुम्बीनिकाको रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि समेत केहि रमक राखेका उनलेब बताए । चीनतर्फको नाका रसुवागढी र किमाथाङका जाने सडक स्तरोन्नती, विद्युत प्रसारण लाईनका लागि पनि रकम विनियोजन भएको छ । ‘व्यपार विविधिकरण र चीनतर्फका नाका जोड्नका लागि बजेट उल्लेख्य मात्रामा रकम विनियोजन सायद यो पहिलोपटक हुने छ,’ ति अधिकारीले दावी गरे ।

काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकमा पनि विनियोजन भएको छ । अर्थ समितिले भने २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि समेत बजेट विनियोजन भएको छ । अध्ययन गर्नका लागि रकम विनियोजन हुने हो,’ स्रोतले भन्यो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–बुटबल खण्ड ४ लेनको बनाउनका लागि समेत मोटो रकम विनियोजन हुने बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । बजेटलाई ‘निजी क्षेत्र मैत्री, सहभागतीतामुलक समाजबाद उन्मुख आर्थिक विकास’ नारा दिइएको छ ।

‘त्यसका लागि सन २०३० सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम र चरणहरू तय भएको छन्’ ती अधिकारीले भने । किसानहरूको सहभागीतामा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने छ । तर यस अघि सरकारले निजी क्षेत्रका कामदारहरूका लागि स्थापना गरेको त्रिपक्षिय सामाजिक सुरक्षा अबधारणा भने लागु नै गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले केहि समय अघि घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि समेत रकम विनियोजन गर्ने भएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा एक हजार विगाहाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘एक घर एक रोजगारी’ भन्ने अभियानका लागि छुट्टै कानुन र संरचनागत व्यवस्था समेत बजेटमा समाबेश हुने भएको छ । २०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमणवर्षको रूपमा मनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट बढाइएको छ ।

जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम घोषणा हुने छ । बृद्धबृद्धा, एकल महिला र अपांगहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुनेछ । हाल मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले यो रकम वितरण भइरहेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भक्ता, सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्रको बजेट, कर्मचारीलाई तलब, भक्ता एकमात्रै वा दुवै बढाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ,’ अबेर राती अर्थ स्रोतले भन्यो । ३० वर्ष निरन्तर काम गरि ६५ वर्ष उमेर पुगेको पत्रकारलाई पेन्सनको घोषणा गरिने भएको स्रोतले बतायो ।

गाउँ विकास समिति तथा नगरपालीकालाई दिइने अनुदान रकम समेत वृद्धि हुने भएको छ । हाल यी क्षेत्रमा सरकारले जनसंख्या, भुगोल र विकासका सुचकहरूको आधारमा १९ देखि ५० लाख रुपैयाँ रकम दिने गरेको छ । यो रकम वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था बजेटले गरेको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने नारालाई यो बजेटले पुन व्यूताएको छ,’ ति अधिकारीले भने, ‘गाउ विकार समिति र नगरपालिकाहरूमा बढाउने अनुदान रकमलाई यहि अभियानसंग जोड्ने तयारी हो ।’ ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं’ ०५१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले घोषणा गरेका हुन् । यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेको थियो । बिचमा यो अभियान र नारा हटेपनि पुन एमाले नेतृत्व सरकारले व्यूत्याउन लागेको हो ।

साथै पुनर्निर्माणमा समेत उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन हुने छ । योजना आयोगले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । सीमा अनुसार नै प्राधिकरणलाई रकम दिने स्रोतले बतायो । चालू वर्षमा सरकारले प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणबाहेक सम्बन्धीत मन्त्रालयहरूमाफर्त खर्च गर्ने गरि थप १७ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणले यस वर्ष पाए मध्ये दोब्बर रकम आज सार्वजनिक हुने बजेटले व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

• कान्तिपुर समाचार बाट