सरकारको विकल्पमा सरकार

भुइँचालोको स्मृतिमा वार्षिकोत्सव मनाएलगत्तै पारम्परिक संवैधानिक शक्ति केन्द्र र पारम्परिक निजी शक्ति केन्द्रबीचको सिधा–सिधा टक्कर शुरु हुन थाल्यो। अर्धन्यायिक संस्थाका रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल सदस्यको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो हस्तक्षेप, ट्वीट गरेको अपराधमा क्यानेडियन नागरिक रवर्ट पेनरको भिसा खारेजी र जमिनमुनि समाधिस्थ जोगीका साता विनाअक्सिजन कसरी बिते? ती जोगी हुन कि ढोंगी? जस्ता 'राष्ट्रिय महत्वका अति संवेदनशील' बहुविध घटना चर्चामा आए। यही बीचमा स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाली जनताको शक्तिको मूलस्रोत मानिएको संघीय गणतान्त्रिक संसदको आर्थिक अधिवेशन शुरु भएको छ।

देशमा खडेरीले उधुम मचाएको छ। गर्मीले जनजीवन आलसतालस छ। डढेलोले वनजंगल सखाप हुँदै छन्। पानीका पुराना स्रोत र मूलहरु भटाभट सुकेका छन्। हिउँ पग्लेर नेपालको गौरव सगरमाथा र अन्य प्रसिद्ध हिमालहरुको शिर कालो हुन थालेको छ। अभाव र महँगीले शहर–बजारको अवस्था सुस्त र शिथिल बनाएको छ। यस्तोमा संसद अधिवेशनको महत्व र मर्म स्वाभाविक हिसाबले नै बढेको छ।

 

प्रमुख प्रतिपक्ष त प्रतिपक्ष नै भयो। तेह्रौं अधिवेशनको धङधङीबाट अझै मुक्त नभए पनि सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेस जागृत हुन थालेको छ। कांग्रेसका प्रभावशाली सांसदहरुले सरकारको विकल्पको कुरा उठाएका छन्। सरकारको विकल्प सरकार नै हो। यसमा कुनै शंका भएन। त्यो विकल्पको स्वरुप कस्तो हुने हो? यो भने स्पष्ट भएको छैन।

सरकार चलाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरु कांग्रेसभन्दा अग्रगामी हिसाबले जागृत र सक्रिय हुन थालेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउने मियो मानिएको एकीकृत माओवादी पार्टीका पदाधिकारी र सांसदहरु खुलेरै चञ्चल भएका छन्। उनीहरु आफ्ना अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डलाई सरकार परिवर्तनका लागि इशारा गर्न मानसिक दबाब दिइरहेका छन्। प्रचण्डको एक इशारामा प्रम ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्य अड्किएको छ। मियो नै सरकारका पक्षमा नरहेपछि बाधा–अडकाउ फुकेको छ। यतिन्जेलसम्म अध्यक्ष प्रचण्ड 'नाइँ' भन्दै थिए सरकार परिवर्तनका लागि। अब उनी वर्तमान हाहाकारी सरकारको आयु लम्ब्याउने पक्षमा रहेनन्। उनले 'हुन्छ' भनिसके। अब नयाँ बजेट आउनुअघि नै एउटा हाहाकार सरकारको अन्त्य भएर अर्को हाहाकार सरकारको प्रारम्भ हुने सम्भावना बढेको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकार भनेको हाहाकार नै हो। जुन सरकार आए पनि उसले हाहाकारलाई नै निरन्तरता दिने हो।

एमाओवादीका सांसदहरुले भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्य भएपछि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दी पूर्वको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन र मधेशको समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उता, एमालेका नेताहरु गृह र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको एमाओवादीले जानीजानी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्ने काम नगरेको आरोप लगाउँदै छन्। अहिलेसम्म ग्यास कसले लुकायो र तेलको अभावमा को दोषी रह्यो? कसैले केही बताएका छैनन्। आरोप–प्रत्यारोपको यो फूलझडी सुनेर जनता रमाउनुपर्ने हो। रमाउँदा रमाउँदा आजित भएका जनता अब त प्रम ओलीका तुक्का र ठट्टामा समेत रमाउन छाडेका छन्।

'वर्तमान सरकार बदल्नुपर्दछ' कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरुको आवाज र अभिमत यही छ। कांग्रेसले विकल्पको खाका प्रस्तुत गरेको छैन। सरकार बदल्नकै लागि त्यस्तो खाकाको आवश्यकता पनि छैन। मूल कुरा संसदीय गणितको हो। गणित मिल्नुपर्दछ। त्यो मिलिसकेको छ। वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न अब धेरै समय लाग्दैन।

बदल्नु भनेको परिवर्तन हो। नेपालका राजनीतिक दलहरु स्थायित्वमा भन्दा परिवर्तनमा विश्वास गर्दछन्। सात सालदेखि सतचालीस सालसम्मको कुरा नगरौं। सतचालीस सालदेखि अहिलेसम्म उनीहरु लगातार परिवर्तनको पथमा अग्रसर छन्। उनीहरुलाई थाहा छ, कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा स्थायित्व र सुशासन दिने क्षमता छैन। सत्ताको सिंहासनमा बसेका वा बसाइएका नेताहरु सुशासनमा होइन अलौकिक चमत्कारमा विश्वास गर्दछन्। त्यसैले, उनीहरुको प्रत्येक भाषण 'इतिहासलाई साक्षी राखेर' आफ्ना योगदानबाट देशमा भएका परिवर्तनको कथाबाट शुरु हुन्छ।

कांग्रेस र माओवादीको कुरा मिल्यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने परिस्थितिको निर्माण भयो। वामपन्थी गठबन्धन सरकार बिदा हुने भयो। एमाले र एमाओवादी जस्ता संसदमा ठूला भनेर दर्ता भएका दुई डायनोसर आकारका बामपन्थी दलको प्रभुत्व सकियो। भएभरका बमपन्थीहरु उप–प्रधानमन्त्रीहरु घर फर्किने भए। प्रधानमन्त्रीका होनहार उम्मेदवार मानिएका विजय गच्छदार मधेश प्रतिनिधिका रुपमा सरकारका उप–प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अब उनले आफ्नो भविष्य कता सुरक्षित गर्ने भए? हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनामा लागेको राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा संघीय–गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्ष नेपालका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री ओलीको टोपीमा कोहिनूर हिराका रुपमा चम्किएका थिए। अब त्यो हिरामा खिया लाग्ने हो कि के हो? भविष्य अस्पष्ट नै रह्यो। एमाले अध्यक्ष प्रम ओली एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पिएर आराम फर्माउने भए। हिजोसम्म मानिसहरुको प्रश्न हुन्थ्यो- के त्यस्तो हुन सक्दछ? आज त्यस्तै हुने भयो।

सरकारको नेतृत्वमा जाने तृष्णा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा पनि नभएको पक्कै होइन। तर, अहिलेको यो मौसम कांग्रेसका लागि सरकारको नेतृत्वमा जान त्यति अनुकूल छैन। उसका लागि विकल्पहरु थुप्रै छन्। तीमध्ये एउटा विकल्प एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकार बनाउन दिनु नै थियो। कांग्रेस त्यसका लागि तयार भयो। त्यसो त, कांग्रेसका लागि अर्को महत्वपूर्ण र सजिलो उपाय सरकारतिर आँखा नलगाई एकलव्यको हिसाबले आगामी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनावका लागि संगठनलाई चुस्त र प्रभावशाली बनाउनु पनि थियो। देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस सुदृढ बन्न सक्ने थुप्रै लक्षणहरु देखिएका छन्। नयाँ संविधान निर्माणपछि कांग्रेसमा विवादास्पद ढंगले उठेका केही सैद्धान्तिक विचलनलाई रोक्नु आवश्यक छ। मधेश समस्या त छँदै छ।

यो अवस्थामा सरकारको विकल्प सरकार नै हो र विकल्पमा सरकार बनाउने प्रतिपक्ष नै हो भन्ने मान्यताबाट अलिकति माथि उठेर कांग्रेसले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति दिएको छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमाओवादी सँगसँगै जान सके बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप परिवर्तनका एजेण्डा अघि बढाउन सजिलो हुने मान्यता राख्नेहरु धेरै छन्। तर, परिवर्तनका एजेण्डाहरु नै फिक्का भइसकेको अहिलेको अवस्थामा अब बन्दै गरेको समीकरण कति प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिन्न।

ओहो, सरकार बनिसकेको छैन। आफ्नो सरकारका विरुद्ध कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको रुपरेखा तयार भएपछि प्रम ओली र उनका सहयोगीहरुले अहिलेको संसद विघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउने क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्दछन्। प्रम ओली कांग्रेस–माओवादीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनीसम्म चिनियाँ रेल चलाउने, काठमाडौं शहरमा मेट्रो चलाउने, घरघरमा ग्यासको पाइप फिट गरिदिने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, धरहरा बनाउने जस्ता आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न नदिएको क्षोभ बिसाउने ठाउँ खोज्दै छन्।

हेरौं, राजनीतिको संयोग कस्तो पर्दछ। - किशोर नेपाल , पहिलो पोस्टबाट