आर्थिक वृद्धि १३ वर्षयताकै कम

काठमाडौं , वैशाख २२ गते । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि १३ वर्षयताकै न्यून भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। 

 

अघिल्लो वर्ष ३.०३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको अनुमान सार्वजनिक गतवर्ष गरे पनि संशोधित अनुमानमा २.३२ प्रतिशत भएको अनुमान विभागले गरेको छ। तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालले भूकम्प र सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन पुगेको बताए।

 

'अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ०.७७ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। आर्थिक वर्ष सकिने समयमा केही बढ्न सक्छ' ,अर्यालले भने।

 

विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा प्राथमिक क्षेत्रमा रहको कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको योगदान ३२.२८ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रमा रहेको निर्माण, उद्योग र विद्युत् तथा पानी क्षेत्रको १३.४३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४.२९ प्रतिशत छ। तथ्यांकअनुसार जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको ३१.६९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ६८.३१ प्रतिशत योगदान छ।

 

क्षेत्रगत आधारमा कृषि तथा वन क्षेत्रको वृद्धिदर १.१४ प्रतिशतले, मत्स्यपालन क्षेत्रको ११.७६ प्रशितले बढेको छ। खानी तथा उन्खनन क्षेत्रको ६.५४ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योग क्षेत्रको उत्पादन ९.८६ प्रतिशतले घटेको छ। विद्युत्, ग्यास र पानीको १.६६ घटेको छ निर्माणको ३.९८ प्रतिशतले घटेको र थोक तथा खुद्राको पनि १.१३ प्रतिशतले घटेको छ। 

 

यस्तै होटेल तथा रेस्टुरेन्टको ४.८५ प्रतिशतले घट्ने, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण २.५५ प्रतिशतले घट्ने र वित्तीय मध्यस्थाताको ३.३ प्रतिशतले बढ्ने छ। रियलस्टेटको ३.७२ प्रशितले बढ्ने, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको ५.७८ प्रतिशतले बढ्ने र शिक्षा क्षेत्रको ६.६९ प्रशितले बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ। 

 

स्वास्थ्यको ८.८५ प्रतिशतले वृद्धि हुने र अन्य सामुदायिक तथा सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवामा ५.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ।विभागको तथ्यांकले भारतीय नाकाबन्दीको कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा परेको देखिएको छ। 

 

पानी नपरेको तथा नाकाबन्दीको कारण मल तथा बिउ नपाएको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पनि घटेको छ।गतवर्ष सरकारले बजेट ल्याउने समयमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। 

 

असोजदेखि सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी भोग्नु परेको हुँदा वृद्धिदर कमी भएको हो।विभागका अनुसार एकवर्षमा नेपालीको आम्दानी तीन हजार ८ सय रुपैयाँले बढेर वार्षिक आम्दानी ८० हजार नौ सय २१ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ७७ हजार ७९ रुपैयाँ थियो।

उपभोगमा बढेको खर्चको कारण नेपालीको बचत गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ। तथ्यांक विभागका अनुसार जीडीपीको ९४.७४ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च जीडिपीको ९१.२१ प्रतिशत थियो। 

 

जीडीपीको अनुपातमा बचत ५.२६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष ८.७९ प्रतिशत थियो। खासगरी भारतीय नाकाबन्दीका कारण मूल्य दोहोरो अंकमा गएको कारण बचतमा कमी आएको हो। 

 

आयोग उपाध्यक्ष असन्तुष्ट 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत हुने गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडाले असन्तुष्टी जनाएका छन्। 

 

तथ्यांक विभाग योजना आयोग अन्तर्गत पर्ने निकाय हो। पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि आर्थिक वृद्धिदरको नतिजासहितको विवरण बिफ्रिङ गर्न गएको टोली समक्ष उनले असन्तुष्टी जनाएको स्रोतले जानकारी दियो। 

 

यसभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्रबैंकले भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययनमा वृद्धिदर १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने सार्वजनिक गर्दा आयोग उपाध्यक्ष खतिवडासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेपछि प्रतिवेदन राष्ट्रबैंकले हटाएको छ। - आशीष ज्ञवाली , अन्नपूर्ण पोस्टबाट