२०७२ साल वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भुकम्पपछि नुवाकोट र रसुवामामा भित्रिएका एनजिओ/आइएनजिओले पारदर्शी काम गर्न नसकेका हुन् ।
एनजिओ/आइएनजिओबाट पीडितले थोरै राहत पाए पनि कति खर्च भयो भन्ने यथार्थ विवरण प्रशासन कार्यालय, जिविस र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छैन ।
भूकम्पपछि सरकारी निकाय, विभिन्न दातृ निकायबाट खाद्यान्न सामग्री तथा नगद बाँडिएको थियो । तर, पहाडी नुवाकोट र हिमाली रसुवा जिल्लामा कति राहत सामग्री आए र कहाँ कसरी खर्चभयो भन्ने विषयमा सरकारी निकाय बेखबर छन् ।
प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर आउँने केही संस्था बाहेक कति राहत जिल्ला भित्रिए कसले कहाँ राहत पुर्याए भन्ने विवरण जिल्ला प्रशासनसँग छैन ।
कांग्रेस नेता राजु थापा जिल्लामा भित्रने एनजिओ/आइएनजिओले हिसाब किताब पारदर्शी बनाउँन आग्रह गर्दा समेत नटेरेको बताउछन् ।
‘हामीले हिसाब किताब पारदर्शी हुन पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ तर, टेर्दैनन्’, उनले भने, ‘जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका धेरै बैठकमा सहभागी भयौँ । अहिलेसम्म एउटा एनजिओले हिसाब देखाउन सकेका छैनन् ।’
नेकपा एमालेका बुद्धिबहादुर प्रधानले एनजिओ/आइएनजिओले वितरण गरेको राहतको तथ्याङ्क नभएको बताए । अइएनजिओले सबै विवरण केन्द्रमा बुझाएर समन्वय गरेर आएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा विवरण नबुझाएको भेटिएको छ ।
‘राहत वितरणको विवरण मागिराखेका छौँ तर विवरण पाउनै मुस्किल भएको छ,’ एकीकृत माओवादीका नवीन पौडेलले भने ।
दैवी प्रकोप तथा उद्धार समिति र जिविसमा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार भुकम्पपछि जिल्लामा १ सय ७ एनजिओ आइएनजिओ जिल्ला भित्रिएका थिए ।
भुकम्पपछि समन्वयको अभावमा जिल्ला भित्रिएका एनजिओको काम प्रभावकारी नभएको देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिविससँग समन्वय बिना राहत वितणमा कडाई गरिएको थियो ।
प्रशासनको कडाईं गरेपछि गैर सरकारी संस्था तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रशासनको समन्वयमा काम गरेको नुवाकोटका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘त्यति बेला कसले कहाँ कति काम गरे थाहा भएन । तर, नुवाकोटको हकमा कम्तिमा पनि दैवी प्रकोप उद्धार समिती सँग समन्वय गरेका छन् ।’
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा १५ अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार एसिएफ, ओल्र्ड भिजन, मर्सि क्रप्स, समारिटर्न पर्स, रुम टु रिड, वल्र्ड रिन्यु, जिआइजेटले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मध्ये धेरैले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । धेरै आइएनजिओले स्वयम्सेवी एनजिओ मार्फत् काम गरेका छन् ।
एनजिओले स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, अस्थायी शिविरसहित विभिन्न १० शीर्षकमा रकम खर्च गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ ।
- अन्नपुर्ण पोस्ट बाट
Post a Comment