सरकारले थाल्यो ग्यास कार्ड लागू गर्ने गृहकार्य

काठमाडौं , जेष्ठ ९ गते । खाना पकाउने एलपी ग्यास वितरणलाई सहज र न्यायपूर्ण बनाउन सरकारले ग्यास कार्डको प्रभावकारिताको विषयमा गृहकार्य शुरू गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यास कार्ड लागू गर्नेसम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयकै संयोजकत्वमा बिहीवार एक समिति गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले आपूर्ति मन्त्रालयकै उपसचिव अर्जुनराज पन्तको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत उर्मिला अर्याल सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको बताए । समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगमका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद घिमिरे, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन रहेका छन् ।

‘ग्यास कार्ड लागू गर्नुको औचित्य, आवश्यकता, सोको प्रभावकारिता, कार्डको डिजाइन, प्रक्रिया, मापदण्ड, आइपर्ने चुनौतीलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको हो,’ उनले भने । समितिलाई १ महीनाको समय दिइएको छ । ‘समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढ्छ,’ रेग्मीले थपे ।

यसअघि तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पालामा पनि ग्यास वितरणको अनियमितता न्यूनीकरणका लागि भन्दै कार्ड वितरणको काम अघि बढाइएको थियो । त्यसबेला प्रत्येक उपभोक्ताबाट १० रुपैयाँ लिएर निगम र ग्यास विक्रेता महासङ्घले झण्डै ७ लाख कार्ड छपाएको थियो । सोही प्रयोजनका लागि भन्दै सरकारले पनि झण्डै ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेन । यसपटक पनि सरकारले ग्यास कार्ड लागू गर्छ भन्ने विषयमा आशङ्का छँदै छ ।

तर, मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले ग्यास कार्ड लागू गर्ने यो उपयुक्त समय भएको दाबी गरे । ‘हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा रहेका मोडलहरू र विगतका कटु अनुभवका आधारमा हामीले योजना र काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अनुसार अहिले मुलुकभर विभिन्न ५३ ब्राण्डका ६६ लाख सिलिण्डर छन् । ग्यास विक्रेता महासङ्घको भने मुलुकभर करीब १६ लाख परिवारले ग्यास उपभोग गर्ने दाबी छ । सङ्घका अध्यक्ष घिमिरे परिवार, परिवार सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा ग्यास वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्ड वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा स्मार्ट कार्डमार्फत ग्यास वितरण गर्ने प्रणाली उत्तम हुने उनको दाबी छ । ग्यास कार्ड लागू गर्न सकिए वितरणमा थप सहजता र कसैले पनि पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।

- सुवास भट्ट , आर्थिक अभियानबाट